सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि देशभरि यति बेला निर्वाचनको चर्चा चुलिएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ७९ वटा राजनीतिक दलहरू अहिले चुनावको तयारीमा छन् । चुनावको निर्धारित मिति आउन अब २७ दिन मात्र बाँकी छ । सरकारले ९५ दिनको समयसीमा दिँदै गत माघ २४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको थियो । यसपछि निर्वाचन आयोगले के के तयारी गरेको छ ? यो सबैलाई जिज्ञासाको विषय हुनसक्छ । हामीले यस पटक आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले के गरिरहेको छ भन्ने रिपोट प्रस्तुत गरेका छौँ ।

माघ ११ गते स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारसँग आयोगको आग्रह 

निर्वाचन आयोगले गत माघ ११ गते स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तत्काल तोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो।स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्था बमोजिम मौजुदा स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल जेठ ५ गतेबाट सकिने भन्दै आयोगले त्यतिबेला तत्काल निर्वाचन मिति तोक्न आग्रह गरेको थियो । 

यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भन्दै आयोगले त्यतिबेला २०७९वैशाख १४ र २२ गते गरी दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगको तर्फबाट प्रस्ताव गरेको थियो । 

स्थानीय तहको चुनाव गर्न १० देखि १२ अर्ब लाग्ने सरकारलाई जानकारी

माघ १९ गते निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमानित खर्चबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गरायो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोग पदाधिकारीहरूले स्थानीय निर्वाचनका लागि १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताएका थिए । २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जनाउँदै अहिले निर्वाचन गर्न १२ अर्बसम्म लाग्ने आयोगले जानकारी दिएको थियो । 

माघ २४ गते ०७९ वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा

निर्वाचन आयोग र ठूला राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शपछि सरकारले गत माघ २४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन ०७९ वैशाख ३० गते गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभर एक चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन भने तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो ।

फागुन २० गतेदेखि मतदाता नामावलीमा दाबी–विरोध 

निर्वाचन आयोगले फागुन २० गतेदेखि वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदाता नामावलीमा दाबी–विरोधको समय दिएको थियो ।

एक हप्ताको समय दिँदै फागुन २६ गतेसम्म मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कसैले झुटो विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकोमा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न निवेदन दिन, यो अवधिमा मृत्यु भएका वा नागरिकता त्यागेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन सूचना दिने र उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाइको मौका दिइने पनि आयोगले अनुरोध गरेको थियो । 

७७ वटै जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा दाबी–विरोधका लागि निवेदन दिन अनुरोध गरेको र आयोगले सोही आधारमा छानबिन गरेर मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको थियो ।

मतपत्रमा चुनाव चिह्नको रंगले मतमा प्रभाव पर्छ?, के भन्छ आयोग?

फागुन २५ गते आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह हरियो रंगको प्रयोग हुने जानकारी निर्वाचन आयोगले दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै आगामी निर्वाचनमा मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह हरियो रंगको हुने बताएको थियो । 

निर्वाचन आयोगले यसअघिका निर्वाचनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि यस्तो निर्णय गरिएको बताएको थियो । पहिला मतपत्र नीलो रातो हुँदा र स्वस्तिक पनि नीलो हुँदा गणनामा समस्या भएकाले यस्तो निर्णय गरेको आयोगले जानकारी दियो । 

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यसको अहिलेसम्म पनि यसको विरोध गरिरहेको छ। मतपत्रमा हुने चिन्हको रंगले मत परिणाममा प्रभाव पर्ने एमालेको दाबी छ ।

उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण

फागुन २८ गते निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोक्यो । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा आयोगले खर्चको सीमाबारे जानकारी दिएको थियो ।

आयोगका अनुसार महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई अधिकतम ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको उम्मेदवारले बढीमा ५ लाख ५० हजार र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको हो ।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले बढीमा ३ लाख ५० हजार, महानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा तीन लाख र उपमहानगरको वडाध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन्। नगरपालिकाको वडाध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख र गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ।

यस्तै जिल्ला समन्वय समितितर्फ उम्मेदवारको खर्चको सीमा भने आयोगले घटाएको छ। अब जिसस प्रमुखको उम्मेदवारले ५० हजारसम्म र सदस्यको उम्मेदवारले २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । यसअघि ०७४ सालमा भएको संसदीय चुनावमा उम्मेदवारलाई अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो।

सेना बाहेकलाई साढे १४ अर्ब खर्च दिइने सरकारको निर्णय

चैत १ गते अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सेना बाहेकका निकायलाई करिब १४ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गर्‍यो । अर्थले उक्त रकम निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारले वैशाख ३० गते एकै चरणमा देशका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोगले आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । 

जस अनुसार १४ अर्ब मध्ये निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय अर्थले गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरिने छ । 

आयोगद्वारा स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका स्वीकृत

चैत १ गते निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका र आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरेको छ ।

मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोधसमेत) कार्यक्रम, २०७८ अन्तर्गतका त्रुटि सच्याउने, दोहोरो परेको हटाउने र मृत्यु भएकाको विवरण हटाउने कार्य सकिएसँगै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । 

स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित

चैत ३ गते निर्वाचन आयोगले जारी गरेको स्थानीय तह सम्बन्धित निर्वाचन आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । उक्त आचारसंहिता आयोगले तोकेको मितिबाट मात्र कार्यान्वयनमा जाने पनि आयोगले जनाएको छ । 

यो आचारसंहिता सरकारी अधिकारीदेखि मतदातासम्मलाई लागू हुनेछ। जस अनुसार एकभन्दा बढी राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलको भातृ संगठनले एकै समयमा एकै स्थान वा मार्गमा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला गर्न पाइने छैन। 

सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक सडकका पोल वा कुनै सार्वजनिक स्थानमा दलको झन्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँस्न पाइने छैन। जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा प्रचार प्रसारका कार्यक्रम बिहान आठ बजेदेखि साँझ सात बजेसम्म मात्र गर्न पाइनेछ। 

निर्वाचन प्रसार प्रचारमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई प्रयोग गर्न समेत पाइनेछैन। निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई उम्मेदवार भएको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उम्मेदवार भएको स्थानमा बढीमा दुई वटा दुई पांग्रे वा तीन पांग्रे वा चार पांग्रे विद्युतीय तथा यान्त्रिक शक्तिबाट चलने हलुका सवारी साधन र त्यस्ता सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा चार वटा घोडा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।