नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले स्थानीय निकाय चुनावको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरि घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो।
घोषणापत्रमा यो निर्वाचन एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरुबीचको लडाई भएको जनाइएको छ। एमसीसीको पक्षमा रहेका राजननीतिक दलहरुलाई मत नदिन घोषणापत्रमा आग्रह गरिएको छ।
घोषणापत्रका मुख्यमुख्य बुँद्धाहरु
१ अमेरिकी साम्राज्यवादको दबाबमा संसदबाट एमसीसी पारित गरिएपछि देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगाउने सङ्घर्षमाजनतादुई खेमामाविभाजित छन्– एमसीसीका समर्थक प्रतिगामी दलहरू र एमसीसीविरोधी देशभक्त एवम् प्रगतिशील पक्षहरू ।
२. नेपालमजदुर किसान पार्टीले यो सम्झौताको विपक्षमा मत दिएको थियो। सम्झौताको पक्षमा नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी (माधव नेपाल), जसपा (उपेन्द्र यादव) ले मत दिएका थिए।
३. सन् २००३ मा बनाइएको एमसीसी ऐनमा ‘अमेरिकी स्वार्थको लागि लगानी भएको’ उल्लेख छ । तर, नेपालको शासक दलका नेताहरूले ‘लगानी होइन सित्तैमाआउने अनुदान’ भनी झुट बोले ।
४. नेमकिपाले एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन देशभरि ४० भन्दा बढी जिल्लामा १०० भन्दा बढी जुलुस र सभासहित आन्दोलन गर्यो ।
५. अमेरिकी मन्त्रीले २०७८ माघ २७गते प्रम देउवा, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई फोन मार्फत ‘सम्झौता अनुमोदन नभए राम्रो नहुने’ धम्की दिएपछि संसदबाट अनुमोदन गरियो ।
६. एमसीसी सम्झौतालगत्तै अमेरिकी सरकारले प्रम देउवालाई रुसको विरुद्ध युक्रेनको पक्षमा मत दिन लगायो । यो नेपालको असंलग्न पराराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत हो।
७. नवनाजीवादी र फासीवादीहरूको सहयोगमा राष्ट्रपति बनेका जेलेन्स्की युरोपमा युद्ध फैलाउन अमेरिकालाई गुहार्दै छन् । उनी अमेरिका र नाटोका ‘कठपुतली’ हुन्। रुसले सकेसम्म सर्वसाधारणको मृत्यु नहोस् भन्नेमा सावधानीअपनाएको छ।
८. रुसले युद्धको बीचमा युक्रेनको राजधानी किभलाई प्राकृतिक ग्यास पठायो, इन्टरनेट चालु राख्यो। अमेरिकाले गरेको इराक युद्धमा सब भन्दा पहिले बिजुलीको तार र पानीका पाइपहरू काट्यो। परिणामतः लाखौ“ सर्वसाधारणको मृत्यु भयो । अमेरिकाले संसारभरि यसरी नै क्रूर आक्रमण गरेको थियो ।
९. सन् १९११ मै रुसका लागि अमेरिकी राजदूत जर्ज केननले रुसनजिक नाटो विस्तार नगर्न अमेरिकी सरकारलाई सचेत गराएका थिए। यसकारण, युक्रेन सङ्कट पनि अमेरिकी साम्राज्यवादले नै निम्त्याएको हो ।
१०. संसारले श्रीलङ्का सङ्कटको कारण अमेरिकी र युरोपको पूर्वतर्फ नाटोको विस्तार नै भएको बुझ्दैछन् । ४० वर्षयता श्रीलङ्काले ऋण लिएर आयात बढाउन र ऋणको ब्याजतिर्नमै धेरै रकमखर्च गर्यो । कुनै पनि देशको सरकारले आफ्नै खुट्टामा उभिने योजना बनाउनु जरुरी भएको श्रीलङ्काको स्थितिले देखायो ।
शासक दलका नेताहरूले जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, झुटा आश्वासनका कुरा गरेर एवम् निर्वाचन आचारसंहितालाई मिचेर पैसा दिएर, भोजभतेर खुवाएर, लुगा, टर्चलाइट, मोबाइल, माछा–मासु तथा ग्यास सिलिन्डर बाँडेर निर्वाचन जित्दै आएका हुन् । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार एक साथ सञ्चालन गरेका शासक दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गरेनन् ।
स्थानीय निकायको भ्रष्टाचार र बेरुजु पनि त्यत्तिकै बढी । एक खर्बभन्दा बढी बेरुजु र भ्रष्टाचार जनताले चुनेकै जनप्रतिनिधिहरूबाट भएको समाचार तथा २० हजारभन्दा बढी अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीले नेपाली जनताको शिर निहुरियो।
नेमकिपाले बारम्बार सदन र सडकमा मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) खारेजीको लागिआवाज उठाउदै आएको विषय हो मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) को व्यवस्था प्रजातन्त्र विरोधी तथा जाति, भाषा र धर्मको प्रतीक हो । यसकारण, नेमकिपाले सुरुदेखि नै कुनै जात–जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रको आधारमा राजनीतिकदललाई स्वीकृति दिन नहुने मत राख्दै आएको हो । प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको नाममा पुँजीवादी अधिनायकवाद एवम् फाँसीवादको निम्ति बाटो खोल्नु देश र जनताको हितमा छैन ।
नगर प्रहरीका लागि स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा योग्य युवाहरूलाई केन्द्र र प्रदेश प्रहरीबाट तालिमको बन्दोवस्तगर्नु आवश्यक छ।
बेरोजगार युवाहरू घर–खेत बेचि विदेश जाँदा हुने सामाजिक विकृति, आर्थिक क्षति र अनावश्यक मृत्युवरणलाई रोक्न आफ्नै देशमा रोजगारी दिन पालिकाहरूले कृषि तालिम, डकर्मी, सिकर्मी तालिम र अन्य दक्ष प्राविधिक मजदुरहरू तयार गरी देशको विकासमा सहयोग पुर्याउनेछन् ।
बस्ती बस्तीमा ढल र उपचार पोखरीको बन्दोवस्तगर्न प्राथमिकता दिलाउनअगुवाइ आवश्यक छ।स्थानीय तहहरूको परम्परा र जनभावना अनुकूल पालिकाहरूको क्षेत्रफल मिलान एवम् सन्तुलित विकास गर्न ढिलो गरिने छैन ।
गाउँपालिकाहरूमा अनिवार्य र निःशुल्क प्राथमिक एवम् माध्यमिक शिक्षा लागू गराउन तथा नगरपालिकाहरूलाई क्षमताअनुसार महाविद्यालयहरू र प्राविधिक उच्च शिक्षालयसमेत स्थापना गराउन ढिलो गर्नु जनतालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्नु नै हुनेतर्फ सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई बोध गराइनेछ ।
कृषि अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर बनाउनपालिकाहरूका जनतालाई शिक्षित गर्ने, घर–घरबाटै इँटा, ढुङ्गा, सीसा, प्लास्टिक, काच, फलामका काटी–किलाजस्ता सामानअलग गराई पुनःप्रयोगमा पठाउने तथा कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मलबनाउनउत्साहितगर्ने लगायतका योजनामा गम्भीरता देखाउनु आवश्यक देखिन्छ । नत्र काठमाडौं महानगरपालिकाकै समस्या सबै पालिकाले भोग्नु पर्नेछ । यसमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूको आँखा खोल्न आवाज उठाउनु जरुरी छ।
सांस्कृतिक नगरपालिका वा गाउँपालिका घोषणा गराउन जोड दिइनेछ । हरेक सक्षम पालिकाहरूले सङ्ग्रहालय बनाउनसमेत ध्यान पुर्याउनु उपयुक्त हुन्छ । यसले राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सेवालाई पनि सहयोग पुग्नेछ ।
सिपालु सिकर्मी र डकर्मीले काठ, ढुङ्गा, इँटा र माटोको जोडाइको परम्परागत घर बनाउँदा बलियो हुन्छ र नेपालीहावा–पानीअनुसार मिल्छ । यस्तो आवास बनाउनजोड दिइनेछ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवारहरू विजयी स्थानीय तहलाई भक्तपुर नगरपालिका जस्तै देशकै नमुना हुने गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
घोषणापत्रमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। शिक्षाले मात्रै परिवर्तन सम्भव भएको भन्दै शिक्षालाई निःशुल्क बनाउनु पर्ने उल्लेख छ।
गाउँपालिकाहरूमा अनिवार्य र निःशुल्क प्राथमिक एवम् माध्यमिक शिक्षा लागू गराउन तथा नगरपालिकाहरूलाई क्षमता अनुसार महाविद्यालयहरू र प्राविधिक उच्च शिक्षालयसमेत स्थापना गराउन ढिलो गर्नु जनतालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्नु नै हुनेतर्फ सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई बोध गराइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया