स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ। मतदान हुने समय नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरूले घरदैलो कार्यक्रमलाई पनि तिब्रता दिएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र वडा सदस्यका लागि १ लाख ४५ हजार बढी उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । 

क्रियाशिल राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । ठूला दलसँगै अन्य साना दलहरू र स्वतन्त्र व्यक्तिले जनप्रतिनिधिका लागि मनोनयन दर्ता गरेपनि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेल गरेका छन् । प्रतिपक्षी एमालेले पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग केही स्थानीय तहमा तालमेल गरेको छ। तर अधिकांश स्थानीय तहमा सत्ता गठबन्धनविरुद्ध एमाले एक्लै चुनावमा होमिएको छ।

गठबन्धनमा आवद्ध दलले ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकामा भागबन्डा गरेका छन् भने बाँकी पालिकाहरूमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालमेल गरेका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकामा भएसम्म गठबन्धनभित्रकै दलसँग तालमेल गर्ने नभए मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने गठबन्धनको निर्णय छ। दलको नाम उल्लेख नगरेपनि गठबन्धनले घुमाउरो शैलीमा नेकपा एमालेसँग तालमेल नगर्न निर्देशन नै जारी गरेको छ। यसका बाबजुद केही स्थानमा गठबन्धनका दलहरूले स्थानीय आवश्यकता हेरी एमालेसँग तालमेल गरेका छन्। 

यतिसम्म की हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा दुई चिरा भएका नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच नै चुनावी तालमेल भएको छ। अन्य दलसँग तालमेल गरे खारेज गर्ने निर्णय गठबन्धनको भएपनि तालमेल भएका पालिकाहरूमा पनि यथाबत् राखिएको छ। 
स्थानीय निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा गर्ने सत्ता गठबन्धन र एमालेले चुनाव जित्नका निम्ती आ-आफ्नै दाबी समेत पेश गर्दै आएका छन् । निर्वाचनमा दलहरूले दाबी प्रस्तुत त गरेकै छन्।  

एक्लो एमाले
केन्द्रमा तयार भएको सत्तागठबन्धनविरुद्ध प्रतिपक्षी एमाले एक्लै चुनावमा भिड्दैछ। सरकारबाट बहिर्गमन, नेकपा विभाजन, एमालेको फुटलगायत कारण यो बीचमा एमाले कमजोर देखिन्छ । २०७४ को निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले यो निर्वाचनमा पनि पहिलो हुने दाबी गर्छ। तर गठबन्धनको चुनावी तालमेलका कारण एमालेलाई यो निर्वाचन सहज भने छैन ।

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेल गरेका छन् ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनमा पूर्ण बहुमत दिँदा पनि एमालेले जनताले सोचेजस्तो परिवर्तन महसुस गर्न सकेनन् । एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएर नेकपा बनेपनि बिचबाटोमै यात्रा बिथोलिन पुग्दा नेकपा विभाजन मात्रै भएन पूर्ववत् अवस्थामा रहेको एमालेसमेत सग्लो रहन सकेन । जसका कारण १५ वर्ष एमालेको नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपालले छुट्टै पार्टी गठन गरे। यी दुवै नेकपा र एमाले फुटको असर स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिने नै छ। यी सबै कारणले सबै कार्यकर्ता चुनावमा उत्साहित छैनन्। 

खासगरी नेपाल पक्षले एमाले विभाजन हुँदा १० बुँदे सहमति पक्षधरका नेता कार्यकर्तामा निराशा देखिन्छ । त्यसो त उनीहरूले आमरूपमा भने एमाले एक रहेको बताउँदै आएका छन् । नेता भीम रावलको निस्क्रियतालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । उम्मेदवारी छनौटमा पनि आन्तरिक असन्तुष्टी छ। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णय हावी भएको छ। जसले गर्दा कतिपय ठाउँमा असन्तुष्टी चुलिएको छ । तर निर्वाचनमा पार्टी एकल रूपमा जानुपर्ने भएकाले एमाले नेताहरूले असन्तुष्टी देखाएका छैनन् । 

टिकट वितरणमा नवप्रवेशीले प्राथमिकता पाउँदा एमालेमा वर्षौं योगदान गरेका नेता कार्यकर्ता पाखा लागेका छन् । वीरगञ्जका मेयरका उम्मेदवार विजय सरावगीलाई नै उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । गएको निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित भएका सरावगी गत फागुनमा मात्रै एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् । अहिले वीरगञ्जमा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको चुनावी तालमेल हुँदा एमालेबाट सरावगीले मेयरको टिकट पाएका छन् । उनी मेयरको टिकट पक्का गरेरै एमाले प्रवेश गरेका थिए। 

काठमाडौँ महानगरको उपमेयरमा एमालेले उठाएको सुनिता डंगोल पनि पार्टीमा योगदान दिएकी व्यक्ति होइनन् । उनी अहिलेसम्म एमालेको कुनैपनि कमिटीमा बसेर काम गरेको देखिँदैन । यसअघि स्वतन्त्रबाट मेयरमा उठ्ने भनेर काठमाडौँ महानगर बनाउने योजनासमेत सार्वजनिक गरिसकेकी डंगोल एकाएक एमालेबाट उपमेयरको टिकट लिएर आइन् ।

त्यस्तै झापाका मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं, गायिका कोमल ओली, करिश्मा मानन्धर जस्ता कलाकारको एमाले प्रवेशले पनि उति नै चर्चा पाउने गरेका छन् । कति कलाकारले एमाले प्रवेशसँगै अवसर पनि प्राप्त गरिसकेका छन् । तर वर्षौंदेखि एमालेका गीत गाइरहेका बद्रि पंगेनी, पुरुषोत्तम न्यौपाने, बैकुण्ठ महत जस्ता कलाकारहरू भने लाभको पद पाएको भने देखिँदैन । 
पछिल्लो समय खासगरी केपी शर्मा ओलीले एमालेमा समाजका सबैखाले पेशा, व्यवसाय, क्षेत्रमा योगदान दिएका सामाजिक अगुवाहरूलाई पनि समेटेर एमालेलाई अगाडि बढाउन खोजेका छन् । यो सकारात्मक विषय पनि हो । तर यही कारणले पार्टीमा दुःख गरेका कार्यकर्तालाई भने न्याय हुन सकेको देखिँदैन । यी कारणहरूले पनि एमालेलाई चुनावमा असर गर्नसक्ने देखिन्छ । 

तर एमालेका नेताहरू भने पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टी व्यवस्थापन भइसकेको र अब पार्टीमा कुनै गुट उपगुट र असन्तुष्टी नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । एमालेमा आवद्ध भएका ११ लाख संगठित सदस्य, २०७४ सालको निर्वाचनको परिणाम, पूर्व माओवादी पक्षबाट पार्टी फूटको क्षतिपूर्ती भइसकेको, मधेशमा एमाले शक्ति बढेको, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रतिको युवा आकर्षण चुनाव जित्ने प्रमुख आधार भएको एमालेको दाबी छ।

ढुक्क छैन एमाले
प्रतिपक्षी दल एमाले गएको निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको थियो । त्यही पहिलो दलका विरुद्ध अहिले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन बनेको छ । माधव नेपालले पार्टी फुटाएर अर्को दल गठन गरे पनि अहिले पनि कतिपय ठाउँमा एमाले बलियो छ । जसको त्रास पनि गठबन्धनलाई देखिन्छ । त्यसो त गठबन्धनको आन्तरिक विवादले कतिपय ठाउँमा एमालेलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने देखिन्छ । तर प्रतिपक्षी एमाले ढुक्क अवस्थामा भने छैन । किनभने एक त पाँच दलीय गठबन्धनसँग भिड्नु छ, अर्को पार्टी चोइटिएर गएको अवस्था छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा एमाले एकठाउँमा छ। तर एमालेले बाँकी रहेका चार दलको महानगठबन्धनसँग भिड्नु पर्नेछ। 

दमकमा एमालेविरुद्ध राप्रपा, कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी तालमेल छ। झापाकै कचनकवल गाउँपालिकामा राप्रपाविरुद्ध कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच तालमेल बनेको छ। कचनकवलमा एमालेले कांग्रेसको अध्यक्षलाई सहयोग गरेको छ भने कांग्रेसले एमालेको उपाध्यक्षलाई सहयोग गरेको छ। गएको निर्वाचनमा यो पालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै राप्रपाले जितेको थियो । झापामा राप्रपा तेस्रो शक्ति हो। 

विगतको निर्वाचनभन्दा यो निर्वाचनमा राप्रपाले अत्यधिक उम्मेदवारहरू उठाएको छ। त्यो कांग्रेसको असन्तुष्ट मत तान्ने रणनीति जस्तो देखिन्छ। जहाँ गठबन्धनका माओवादी-एसका उम्मेदवार छन् त्यो ठाउँमा कांग्रेसको आफुलाई मत आउनसक्ने एमालेको आँकलन छ । तर कांग्रेसको मत राप्रपालाई जानसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ। 

त्रासमा गठबन्धन
केन्द्रमा पाँच दलीय गठबन्धन छ। महानगर र उपमहानगरमा तालमेलको निर्णय केन्द्रबाटै भए पनि नगरपालिका र गाउँपालिकामा तालमेलको जिम्मा भने गठबन्धनले सम्बन्धित पालिकालाई नै दिएको थियो । तर केन्द्रमा जसरी गठबन्धनको योजना गरिएको थियो त्योअनुसार गठबन्धनको तालमेल कायम हुन सकेन । जसका कारण देशभर गठबन्धभित्र असन्तुष्टी चुलिएको छ। 

उदाहरणको रूपमा भरतपुर महानगरलाई लिन सकिन्छ । जहाँ गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहाल उम्मेदवार भएपनि कांग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । जगन्नाथलाई कांग्रेसले पार्टीबाट निस्काशन गरेपनि कांग्रेस कार्यकर्ता निर्वाचन आयोगले दिएको भुइँकटहर चिन्हमा कांग्रेसको झण्डा बोकेर मत मागिरहेका छन्। यसले के देखिन्छ भने चितवनको कांग्रेस कार्यकर्ताले गठबन्धनको उम्मेदवारलाई मत नहाल्ने निश्चित प्राय: छ। 

चितवन कांग्रेसका आफ्नै दुःख छन् । विगतको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसका नेताकार्यकर्ताले रूखमा भोट हाल्न पाएनन् । यसपटक पनि उनीहरुको चुनाव चिह्न रुख मेयरको मतपत्रमा हुने छैन । यो गठबन्धन कायमै रहे आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले रूपमा भोट हाल्न पाउनेछैन । 

चितवनमा गठबन्धनको उम्मेदवार अन्य गठबन्धन दलबाट मत नपाएमा त्यसको असर अन्य महानगरमा देखिनसक्ने खतरा हुन्छ। जस्तो की काठमाडौं महानगरपालिकामा कांग्रेसले सिर्जना सिंहलाई उठाएको छ। यदी चितवनमा कांग्रेसले रेनुलाई मत नदिने बुझे काठमाडौंमा माओवादीले सिर्जनालाई मत नदिने खतरा उत्तिकै चुलिन्छ। 

पोखरामा पनि गठबन्धनको उम्मेदवारविरुद्ध कांग्रेसका विमलबहादुर कार्कीको उम्मेदवारी कायमै छ। सत्ता गठबन्धनमा पोखरा महानगर प्रमुख एकीकृत समाजवादीको भागमा परेपछि कांग्रेसवृत्तमा असन्तुष्टि छ। त्यसैको परिणामस्वरूप तीन जनाले बागी उम्मेदवारी दिएका थिए । तर २ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपनि १ जनाको भने कायमै छ।

विराटनगरमा पनि तालमेल संकटमा छ । कांग्रेसका नागेश कोइराला प्रमुख र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादव उपप्रमुखका उम्मेदवार छन् । तर गठबन्धन घटक जसपाले प्रमुख र माओवादी केन्द्रले उपप्रमुखमा बागी उम्मेदवारी कायम राखेका छन् । वीरगन्जमा पनि जसपाको उम्मेदवारलाई ढुक्क हुने अवस्था छैन। 

अर्को महत्वपूर्ण विषय गठबन्धनभित्रका दलको वास्तविक अवस्था पनि हो । गठबन्धनका कारण आफैमा बलियो दल नेपाली कांग्रेस कमजोर हुने खतरा छ। किनभने गठबन्धनका कारण देशभरका धेरै पालिकामा कांग्रेसले उम्मेदवार उठाउन पाएन । कांग्रेसकै नेताहरूले पनि यो कुरा बताइरहेका छन् । तर गठबन्धनकै माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको हैसियत भने यो तालमेलले बढाउने देखिन्छ। किनभने माओवादीले संगठन देशभर कमजोर छ। कति स्थानमा माओवादीले उम्मेदवारै दिन सकेन । गोरखाको पालुङटारमा देखिएको विवाद पनि एउटा उदाहरण हो । 

एमालेबाट फुटेर आए पनि अत्यन्त न्यून मत मात्रै छ नेकपा एससँग। तर गठबन्धनका कारण एक महानगर र एक उपमहानगरमा प्रमुख तथा अन्यमा उपप्रमुखको भाग पायो। जसले गर्दा अत्यन्तै कमजोर रहेको एसलाई यो निर्वाचनमा गठबन्धन फाप्ने देखिन्छ। 

निर्वाचन आयोगले नमुना मतपत्र सार्वजनिक गरेको छ। जसमा वैशाख ३० गते प्रयोग गरिने मतपत्रको नमुना समावेश गरिएका छन्। जसमा गएको निर्वाचनको मतअनुसार आयोगले राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह कायम गरेको छ। एमालेसँग फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी ६ नम्बरमा छ। जसको अर्थ गठबन्धनभित्रको नेकपा एस कमजोर छ भन्ने अर्थ हो। यद्यपि आयोगले नेकपा एसको गत निर्वाचनको मत कति भनेर सार्वजनिक नगरेपनि गत निर्वाचनको मूल्यांकनबाटै आयोगले मतपत्र तयार गर्ने गर्दछ। 

यी यस्तै कारणले गठबन्धन आन्तरिक त्रासमा छ । किनभने सबै पालिकामा गठबन्धनका उम्मेदवार ढुक्क छन् भन्ने अवस्था देखिँदैन । किनकी प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बलियो शक्तिको रूपमा गठबन्धनको सामना गरिरहेको छ । त्यसकारण अहिले पाँच दलीय गठबन्धनका बाबजुद कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसमा जुन विवाद देखिएको छ त्यसले गठबन्धन कमजोर छ त्रासमा छ भन्ने देखाउँछ । 

टिकट वितरणमा नवप्रवेशीले प्राथमिकता पाउँदा एमालेमा वर्षौं योगदान गरेका नेता कार्यकर्ता पाखा लागेका छन् । वीरगञ्जका मेयरका उम्मेदवार विजय सरावगीलाई नै उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

मधेश प्रदेशको एकमात्र महानगर र एकमात्र उपमहानगरमध्ये कुनै पनि कांग्रेसको भागमा नपरेपछि कार्यकर्ता रुष्ट छन् । वीरगन्ज महानगर र जनकपुरधाम उपमहानगरको मेयरमा जसपाको उम्मेदवारी छ। जसका कारण कांग्रेसमा असन्तुष्टी बढ्दा जनकपुरमा बागी उम्मेदवारी पर्‍यो । यसअघि वीरगन्जको बागडोर सम्हालेका विजय सरावगीले जसपा छाडेर एमाले रोजेपछि गठबन्धन केही कमजोर बन्न पुगेको पक्का छ। गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका जसपाका उम्मेदवार राजेशमान सिंह तुलनात्मक रूपमा त्यति बलियो उम्मेदवार होइनन् । उनी गएको निर्वाचनमा राप्रपाबाट उठेका थिए र तेस्रो भएका थिए । 

मधेश प्रदेशका दुई ठूला पालिकामध्येमा एउटा पालिकामा पनि कांग्रेसलाई उम्मेदवार नदिएर मधेशबाट कांग्रेस सिध्याउने खेल भएको भन्दै त्यो प्रदेशका कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूमा असन्तुष्टी चुलिएको छ। त्यसकारण यसले गर्दा पनि वीरगञ्ज, जनकपुर लगायत मधेश प्रदेशमा गठबन्धनलाई संकट छ । 

आफन्त-नातागोताको भार
गठबन्धनको अर्को कमजोर पक्ष भनेको आफन्त र नातागोता उम्मेदवार बनाइनु पनि हो। गठबन्धनले भरतपुरमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेनुलाई उम्मेदवार बनाएको छ। उनी गएको निर्वाचनमा समेत कांग्रेस-माओवादीको तालमेलबाटै मेयर बनेकी थिइन् । 
त्यस्तै यसपाली काठमाडौंमा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी पत्नी सिर्जना सिंह उम्मेदवार बनेकी छिन् । लामो समय सक्रिय राजनीतिबाट टाढा बसेकी सिर्जनाले एक्कासी मेयरको टिकट पाउनुलाई अश्चर्यका रुपमा हेरिएको छ। गठबन्धनको यो निर्णयले कतै वाहवाही बटुलेको छ भने कतै आलोचना खेपेको छ । 

त्यसैगरी विराटनगरमा उपेन्द्र यादवले छोरा अमरेन्द्र यादवलाई उपमेयरको उम्मेदवार बनाएका छन् । गठबन्धनबाट कांग्रेसले नागेश कोइरालालाई मेयर उठाउँदा यादवले भागबण्डामा जसपाको भागमा परेको महानगरको उपमेयरमा छोरालाई उम्मेदवार बनाएका हुन् । जसको विरोधमा जसपा निकट महिलाहरुको संगठन समाजवादी महिला संघकी अध्यक्ष सदिना खातुनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छन् ।