कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा मर्यादाक्रम नमिलेका पदमा तलब मिलान गरेर मात्र वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

निजामती सेवा र निजामती सेवाबाहिरका कतिपय कर्मचारीका पद मर्यादाक्रममा माथि भए पनि तलब भने कम मात्र पाउँदै आएका छन्। त्यस्तै मर्यादाक्रममा तल परेको तर तलब धेरै भएको पदमा तलब वृद्धि गर्दा तलब मिलान गरेर वृद्धि गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । 

आयोगका सदस्य एवं पूर्वसचिव विमल वाग्लेले सरकारले आगामी दिनमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा मर्यादाक्रम मिलान गरेर मात्र तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।

निजामती र निजामतीबाहिरका नमिलेका १९ वटा पदमा तलब मिलान गरेर तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको पूर्वसचिव वाग्लेले बताए। उनले भने, “तलब दिने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी निजामती सेवाको तल्लो तहको न्यूनतम तलब मासिक ३४ हजार रुपियाँ पुग्नेगरी तलब वृद्धि गर्न आयोगको सुझाव छ ।” 

अहिले निजामती कर्मचारीको तल्लो तहका कर्मचारीलाई सरकारले मासिक ३४ हजार रुपैययाँ तलब दिन सक्ने अवस्था नभए पनि जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने आवश्यक तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । उनले भने, “सरकारले तलब दिन सक्नेगरी सरकारको क्षमता वृद्धि गर्न, राजस्व वृद्धि गर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गरी न्यूनतम तलब ३४ हजार रुपियाँ दिन सरकारलाई सुझाव दिइएका छौँ ।” 

त्यस्तै प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको सङ्क्षिप्त विश्लेषण, दक्षिण एसियाली मुलुकका कर्मचारीको सेवा सुविधाको अवस्था, कर्मचारीको उपचार खर्च, कर्मचारी आवाससम्बन्धी व्यवस्था,  यातायात सुविधासम्बन्धी व्यवस्था, वैदेशिक अनुदानको परिचालन र अहिले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको विकृतिबारे समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आगामी दिनमा सरकारले तलब वृद्धि गर्दा आयोगको सिफारिसलाई आधार मानेर मात्र तलब वृद्धि गर्नुपर्ने सिफारिस छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।