प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुई खेमामा विभाजित ओली र दाहाल–नेपाल पक्ष अदालतको फैसलासँगै अब के गर्लान् ? विभाजित नेकपा एक होला कि नहोला ? अबको सरकार कस्तो बन्ला ? कुन–कुन दल सरकारमा जालान् ? यस्ता प्रश्न जनमानसमा उब्जिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदम के होला भनेर उनीनिकट नेता केही बोलेका छैनन्। ओली पक्षका नेताले अदालतको फैसला अनपेक्षित भएको बताए पनि त्यसलाई स्वीकार गरी अगाडि जाने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया भने दिएका छन्।

‘सामान्यतः अदालतले यस्तो फैसला गर्छ भन्ने अनुमान गरेका थिएनौं । यो अपेक्षित थिएन’, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ओली नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘हामीले अदालतको फैसलापछि संस्थागत रूपमा छलफल गर्न पाएका छैनौं। छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुगौंला। तर, देशको शासन, विधिविधान मान्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले हामी अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरेर जान्छौं।’

ओलीपक्षीय नेकपाले बुधबार बिहान स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ। ‘सम्भवतः स्थायी समितिको निर्णयका आधारमा भावी रणनीति बन्नेछन्’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले भने।

दाहाल–नेपाल पक्षले भने प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ। ‘अलिकति लाज घिन छ भने केपी ओलीले अब प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ’, दाहालले चितवनमा पत्रकारसँग भने, ‘होइन अझै उहाँ राजीनामा नदिई बस्नुहुन्छ भने इतिहासको कुडाकर्कटमा उहाँ यसरी मिल्काइनु हुनेछ, त्यो उहाँले समेत पत्तो पाउनु हुन्न।’

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए संसद् अधिवेशन सुरु भएसँगै अविश्वास प्रस्तावमार्फत अगाडि बढ्ने संकेत दाहाल–नेपाल समूहले गरेको छ। यो समूहले पुस ५ गते नै अविश्वास प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। त्यसबेला प्रतिनिधिसभा विघटन अघि कि पछि दर्ता भएको भन्ने विवाद थियो। त्यही अविश्वास प्रस्तावलाई सक्रिय बनाएर संसदबाटै टुंगो लगाउने गरी संसदीय प्रक्रियामा दाहाल–नेपाल पक्ष जान सक्ने एक स्थायी समिति सदस्यले बताए।

नेपालले ओली सरकारको विकल्पमा अब संयुक्त सरकार बन्ने बताए। ‘जनताको चाहनाबमोजिम संविधानको प्रावधान, मूल्य र मान्यता, त्यसको व्याख्या गरेर अदालतले सही र ऐतिहासिक निर्णय दिएर अत्यन्तै प्रशंसनीय काम गरेको छ’, नेपालले भने। 

प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव ल्याएपछि नेकपा विभाजन भएको थियो। निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई वैधानिकता दिएको छैन। आयोगमा यो विषय अझै कानुनी लडाइँमा छ।

‘केपी ओलीसँग पार्टी एकता हुन सक्दैन, त्यो सम्भावना छैन’, दाहालले भने, ‘अब ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध रहेका पार्टी र शक्तिहरूसँग राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास हुन्छ। त्यस अनुसार नै कुराकानी हुन्छ।’ दाहालले अब प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमा आफ्नो पार्टी खुला रहेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीबारे यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, हामी खुला छौं। ओलीको कदम असंवैधानिक भन्ने पक्षमा रहेका कांग्रेस, जसपा लगायत पार्टीसँग छलफल गरेर समझदारी बनाउने कोसिस हुन्छ’, उनले भने। 

दाहाल र नेपालले बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग नयाँ सरकार गठन र नयाँ राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्ने भएका छन्। चितवनमा रहेका दाहालले यस सम्बन्धमा मंगलबार पनि देउवासँग टेलिफोन संवाद गरे।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा नेकपा विभाजित हुँदा प्रतिपक्ष दलका रूपमा रहेको कांग्रेस तेस्रो दल बन्ने देखिएको छ। तेस्रो दल बने पनि सरकार गठनमा कांग्रेस निर्णायक बन्ने देखिएको छ। सरकार गठन गर्न कुल १३८ सांसद आवश्यक पर्छ। दाहाल–नेपाल समूहले यसअघि ९० सांसद उपस्थित गराएर संसदीय दलका नेताबाट ओलीलाई हटाउने र त्यो ठाउँमा दाहाललाई बनाउने निर्णय लिएको थियो। कांग्रेससँग ६३ र जसपासँग ३४ सांसद छन्। यो पक्ष मिलेर सरकार गठन भए झन्डै दुईतिहाइको बन्नेछ।

नेकपाको विभाजित हुने दुवै समूहले जसपालाई मात्रै तानेर सरकार गठन प्रक्रिया थाल्दा पनि बहुमत पुग्ने देखिँदैन। त्यसका लागि पनि कांग्रेसकै साथ आवश्यक पर्छ। त्यसो हुँदा कांग्रेसलाई जसले तान्न सक्छ उसै पक्षको सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छ। सोही कारण पनि प्रधानमन्त्रीको चिट्ठा कांग्रेसको भागमा पर्ने सम्भावना अधिक बलियो बनेर गएको छ।

कानुनी रूपमा विभाजित भइनसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा १७३ र राष्ट्रियसभामा ५० गरी नेकपाका २२३ सांसद छन्। विधान अनुसार नेकपा संघीय संसदीय दलका नेता चयनमा दुवै सदनका सांसदहरूको संख्या गणना गरेर बहुमत पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ।

अहिलेकै कानुनका आधारमा नेकपा विभाजन हुन संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्छ। त्यो नहुने अवस्थामा नेकपा विभाजन हुन कानुनले दिने देखिँदैन। यस्तो बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सहज हुने संख्या पुर्‍याएर दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ। नत्र नेकपाको संसदीय दलभित्रै दलका नेता बन्न रस्साकस्सी पनि चल्न सक्ने देखिन्छ।अन्नपूर्णबाट