संवैधानिक इजलासमा रही प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न आदेश दिएका प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका अन्य चार जना न्यायाधीशहरुले बुधबार कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेनन् । 

सर्वोच्च अदालत स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचै जना बिदामा बसेका थिए । सर्वोच्चमा बुधबार १२ जना न्यायाधीशको मात्र इजलास रहेको थियो । संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँचै जना न्यायाधीशमध्ये केही अझै दुई तीन दिन बिदामा रहने बताइएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा रहेकामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् । उनीहरुले एक महिनाभन्दा बढी लगातार इजलासमा बसी गैरकानुनीरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गरी दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ गरेका थिए । उनीहरु आराम गर्नका लागि पनि केही समय बिदामा रहेको बताइएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणासहित अन्य चार न्यायाधीशहरुले गत माघ ४ गतेदेखि लगातार ती रिट निवेदनको पक्ष-विपक्ष र एमिकस क्युरीका तर्फबाट भएको बहस सुनेका थिए । उनीहरुले मंगलबार साँझ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने आदेश दिएका  थिए ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने गरी भएको आदेशले मुलुकको गम्भीर संवैधानिक समस्यालाई यथासमयमै निकास दिएको ठहर गरेको छ ।सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्चको यो आदेशले विधिको शासन, संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै न्यायालय सक्षम, स्वतन्त्र, निर्भिक र निष्पक्ष रहेको स्पष्ट गरेका छन् । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ– ‘सर्वोच्च अदालतबाट भविष्यमा पनि संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र मौलिक हक सम्बन्धमा सार्वभौम जनताले संविधानमार्फत स्थापित गरेका मूल्य मान्यतालाई अझ बढी संरक्षण र स्थापित हुनेछ भन्ने कुरामा सर्वोच्च अदालत बार विश्वस्त रहेको छ ।’नेपाल समाचारपत्रबाट