संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषय पृथक भएकाले पुनर्स्थापनासँग संवैधानिक नियुक्तिको विषय नजोडिने र त्यसले नियुक्तिलाई कुनै असर नपार्ने कानुनका जानकारको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासमेत संलग्न रहेको संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ वटा निकायमा ३२ जना पदाधिकारीको सिफारिस भई कानुन अनुसार नियुक्ति भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभा नरहे पनि सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति भई उनीहरूले अहिले धमाधम काम गरिरहेका छन् । विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई प्रधानन्यायधीश आफैंले शपथसमेत खुवाएर कानुनी र वैधानिक हैसियत दिएका थिए ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशबाटै शपथ खाएर काम गरेका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भनेर गरिएको मागले प्रधानन्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरिएको कानुनका जानकारको भनाइ छ । अधिवक्ता युवराज कोइरालाले कानुन अनुसार नै भएको सिफारिस र नियुक्तिको विषयलाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँग जोडेर अर्थ लगाउनु गलत भएको बताए । प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको र प्रधानन्यायाधीश आफैंले शपथ खुवाउनु भएकाले पनि त्यो नियुक्तिले वैधानिकता पाइसकेको अधिवक्ता कोइरालाको तर्क छ । कानुन व्यवसायीले यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा रिट परेकाले सर्वोच्चले छुट्टै निर्णय दिनुपर्ने बताएका छन् ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको विषयसम्बन्धी टुंगो सर्वोच्च अदालतले मात्रै लगाउन सक्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले बताए । ‘संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति र शपथका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भई अग्राधिकारमा राखिएको छ,’ सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, ‘संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीको विषयलाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँग जोडेर हेर्न मिल्दैन ।’ अदालतले फैसला नगरेसम्म संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई काम गर्न बाधा नहुने उनको तर्क छ ।

३० मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदबाट संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै ५ पुसमा संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएको थियो । संसद् भएको समयमै सो संवैधानिक परिषद्को निर्णय संसदीय सचिवालयमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका थिए । त्यसकै आधारमा ३० मंसिरमा परिषद्को बैठक बोलाएर ११ आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । प्रधानन्यायधीश राणाले शपथ खुवाएपछि संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीको नियुक्ति र शपथ असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । अहिले सो विषय सर्वोच्चले अग्राधिकारमा राखेर हेरिरहेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला २१ माघमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले सिफारिस भएका ३८ मध्ये ३२ जनालाई शपथ गराएका थिए ।राजधानीबाट