सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधि मंगलबारसम्ममा कुल विनियोजित बजेटको जम्मा २३.४६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत (विकास) खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आठ महिनामा जम्मा ८२ अर्ब ७९ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको हो।

चालू आवका लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । सो पुँजीगत खर्चमध्ये अहिलेसम्म जम्मा २३.४६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको सरकारले विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न आगामी तीन महिनाभित्र ७६.५४ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन अब सरकारले दैनिक अर्बौं रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

संघीय संसद् विघटन र पुनर्स्थापनालगायत हाल मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण आगामी दिनमा झन् पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ। उनीहरूले अझै सरकार राजनीतिक भागबन्डामै रुमलिरहेका कारण मुलुकको विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्ने भएकाले पनि आगामी दिनमा लक्ष्यअनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न मुस्किल पर्ने बताएका छन् ।

सम्बन्धित सरोकारवालाका अनुसार चालू आवमा भएको पुँजीगत खर्च प्रतिशतका हिसाबले बढी देखिए पनि खर्च आकारका हिसाबले यो निकै कम हो । गत आर्थिक वर्षको सो अवधिसम्म ३३ दशमलव ९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । सरकारले गत आवका लागि कुल ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत आवका लागि कम पुँजीगत खर्च वितरण गरेकाले प्रतिशतमा बढी देखिएको हो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको प्रभाव र पछिल्लो समय उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएसँगै चालू आवको बितेका आठ महिना तीन दिनसम्ममा पुँजीगत खर्च पनि हुन नसकेको हो । कोरोना महामारीको प्रभावका कारण विगतका वर्षमा जस्तो मुलुकको विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।राजधानीबाट