प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बिहीबार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगले सर्वाेच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ बुझाएका छन् । सर्वाेच्चले एक साताभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेकोमा बिहीबार अन्तिम दिन सबैले बुझाएका हुन् ।

जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै विपक्षी दलका नेता तथा सभामुखमाथि असहयोगको आरोप लगाएका छन् भने सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले कोरोना महामारीबीच निर्वाचन गराउन आफूहरू तयार रहेको जवाफ दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत एक सय ४६ जना निवेदक भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २६ जेठमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई म्याद तामेली गरी बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयलाई अदालतले बदर गर्न नसक्ने जिकिर गरेको छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कार्यसम्पादन गर्ने भए पनि केही विशेष अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको दाबी गरिएको छ । कुनै अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दिन नसक्ने राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ छ ।

‘तसर्थ, संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णयका लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने नभई राष्ट्रपतिबाट नै राष्ट्रप्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतमा निर्णय हुने विषय हो । धारा ७६ को उपधारा (५)मा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका प्रावधानबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको छ । नेपालको शासन व्यवस्थाको मूल विशेषता नै दलीय आधारमा सरकार गठन भएकाले दलहरूबीच नै चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने र प्रतिनिधिसभामा पनि सांसदहरूले दलकै प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख छ ।

यसैकारण उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा एमालेसहित जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहित एक सय ५३ जनाको हस्ताक्षरसहित पहिलो दाबी केपी ओलीको परेको जवाफमा उल्लेख छ । त्यसपछि मात्र शेरबहादुर देउवा एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुझाएको जवाफमा विघटनको प्रतिरक्षाभन्दा पनि प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखमाथि आरोप लगाइएको छ । यसअघि ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापित गरिदिए पनि सुरुबाटै प्रतिनिधिसभाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको ओलीले उल्लेख गरेका छन् । उनको जवाफमा भनिएको छ, ‘…पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्ने अध्यादेशहरू सभामुख र विपक्षी दलका नेतासमेतको असहयोग र अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभामा पेस नै हुन नसक्ने गैरसंसदीय अवस्था सिर्जना भयो । प्रतिनिधिसभाबाट सरकारले पेस गरेका कुनै विधेयक वा प्रस्ताव पारित त के छलफलसम्म हुन सकेनन् । विनाउपलब्धि प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन मिति ०७८/१/६ मा अन्त्य भयो ।’

सर्वाेच्चलाई सभामुखको जवाफ– दाबी मतको परीक्षण गर्ने प्रतिनिधिसभाले हो, राष्ट्रपतिले होइन

१. संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि धारा ७६(४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिएनन् ।

२. राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६(५) र ६६ ले दिएको छैन । यसकारण पनि राष्ट्रपतिको निर्णय गैरसंवैधानिक छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधारसहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमत सदस्यहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरिनु संविधानविपरीत कार्य हो ।

३. प्रधानमन्त्रीबाट दूषित मनसाय पूर्ति गर्न संसद्लाई ‘बिजनेस’ नदिएरर सार्वभौम संसद्को आवश्यकता नै छैन भन्ने पुष्टि गर्ने दुस्प्रयास गरियो । प्रधानमन्त्री जन्माउने संसद्प्रति यतिसम्मको अनैतिक र संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत कार्य कहिले पनि भएको थिएन ।

४. संसद्का अधिवेशनहरू आह्वान, स्थगन र विघटन गर्दासमेत कुनै परामर्श गरिएन । जब कि संसदीय अभ्यास भएका मुलुकहरूमा संसद् विघटन गर्दा समेत सभामुखसँग अनिवार्य परामर्श गर्ने गरिन्छ ।

५. संघीय संसद्को अधिवेशनको तयारी भइरहेको वेला ८ जेठ ०७८ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभाको हठात् विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, असंसदीय मात्र छैन, न्यूनतम नैतिक मूल्य–मान्यता समेतको प्रतिकूल देखिन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।