अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय हुने दिन नजिकिँदैछ। जारी गरिएको बजेट अध्यादेश संघीय संसद्ले स्वीकार नगरेमा वा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता नलिएमा अबको २५ दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।

संघीय संसद्ले स्वीकार गरेमा सो अध्यादेश आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा नै लागू हुनेछ भने राष्ट्रपतिले फिर्ता लिएमा शून्यमा झर्नेछ। यी दुवै कार्य नभएमा अबको २५ दिनपछि उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि संघीय संसद्को अधिवेशन गत साउन ३ गतेदेखि चलेको थियो। बजेट अध्यादेशलाई स्वीकार गर्ने/नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी गत साउन ३२ गतेदेखि अन्त्य गरिएको थियो।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने प्रावधान छ । खण्ड (ग) मा खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।

नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) बमोजिम प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते राजस्व र व्ययको अनुमान गरी बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो। त्यस बेला संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो।

प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा बाहेक अन्य दिनमा बजेट ल्याउन संविधानले नै बन्देज लगाएको छ। जारी भएको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएमा अन्य दिनमा पुनः बजेट ल्याउन नमिल्ने एक थरी कानुन व्यवसायीको धारणा रहेको छ। तर, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ बजेट निष्क्रिय हुनुअघि नै अर्को बजेट ल्याउँदा हुने उल्लेख गर्छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटको सम्बन्धमा गाँठो फुकाउने तवरबाट संविधानको व्याख्या गरिनुपर्ने बताए।

सरकार फेरिएसँगै गत साउन ३ गते बसेको संघीय संसद्को पहिलो बैठकमा अध्यादेशमार्फत जारी भएको बजेट पेस गरिएको थियो। संसदमा अध्यादेश पेस गरिएको भए पनि त्यसमाथि छलफल नै गरिएन। अबको २५ दिनपछि बजेटको बारेमा अन्योल देखिने भएका कारण सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको संसद्को अधिवेशन बोलाएर त्यसलाई पास गर्दा हुने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले बताए।

उनले भने–‘बजेटमा भएका कतिपय कुराहरू चित्त बुझ्दो नभएमा त्यसमाथि छलफल गरी चित्त बुझ्दो गरी पास गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त हुने नत्र भने त्यस विषयमा संवैधानिक संकट आउन सक्ने हुन्छ।’नेपाल समाचारपत्रबाट