पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्गमा राख्न बनाइएको जलहरीमा समेत सुन हिनामिना भएको विषयमा अख्तियारले मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको छ। ८० करोडको सुन खरिदमा अनियमितता भएको प्रमाणसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको हो।
अहिलेसम्मको अनुसन्धानअनुसार कम्तीमा ११ किलो सुन गायब पारिएको छ। त्यस्तै जलहरीमा राखेको सुनमा अन्य धातु मिसावट भएको विषयमा पनि अख्तियारले प्राविधिक छानबिन अघि बढाएको छ।
गत माघ १२ मा पशुपति दर्शनमा गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ज्योतिर्लिङ्गको जलहरी सुनको बनाउन निर्देशन दिँदै आवश्यक बजेट सरकारले उपलब्ध गराउने वचन दिएका थिए । तर, इतिहासदेखि जलहरी चाँदीको रहेकाले सुनको राख्नु हुँदैन भन्दै संस्कृतिविद् र अभियन्ताले विरोध गरेका थिए ।
यो विषयमा वाग्मती प्रदेशका सांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले १० फागुनमा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । १२ फागुनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दियो, तर त्यही बिहान अदालत नखुल्दै राष्ट्रपतिलाई पशुपति लगेर जलहरी उद्घाटन गराइसकिएको थियो । पशुपतिमा सुन चढाएर राजनीतिक फाइदा लिन सुरु भएको यो खेलमा आर्थिक स्वार्थहरू पनि जोडिएपछि यसले बेथितिको रूप लिएको हो । जलहरीलाई खँदिलो र बलियो बनाउन २४ क्यारेटको सट्टा २२ क्यारेट सुन प्रयोग गर्ने निर्णय भएको थियो ।
२२ क्यारेट सुन पनि सिधै किन्न पाइन्छ, तर कोषका पदाधिकारीहरूले २४ क्यारेटको सुन किन्ने र त्यसलाई पगालेर तामा र चाँदी मिसाई २२ क्यारेटको सुन बनाउने नीति बनाएका थिए । ‘तामा र चाँदी धेरै मिसाएर सुन दबाउने उद्देश्यले यस्तो भएको हो, हराएको सुन मात्र होइन, भएको सुनमा पनि अन्य धातु कति छ भन्ने मूल प्रश्न हो,’ कोषकै एक सदस्यको भनाइ छ। जलहरी निर्माणमा संलग्न नभएका कोषका सदस्यहरूले आर्थिक हिसाबकिताब मागेपछि अनियमितताका तथ्य एकपछि अर्को खुल्दै गएका हुन्।
कोषले जलहरी बनाउन राष्ट्र बैंकबाट १ सय ३ किलो सुन खरिद गरेको थियो । त्यसमा भएको ८० करोड खर्चमध्ये पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट ५० करोड र अर्थ मन्त्रालयबाट ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । १ सय ३ किलो सुन पगाली त्यसमा ३ प्रतिशत तामा र एक प्रतिशत चाँदी मिसाएर १ सय ८ किलो २२ क्यारेट सुन तयार भएको कोषको दाबी छ। तर, कोषले जलहरीमा भने जम्मा ९६ किलो ८ सय २२ ग्रामको सुन प्रयोग गरेको मुचुल्का बनाएको छ । बाँकी ११ किलो सुन कहाँ गयो ? अख्तियारले कोषका पदाधिकारी, कर्मचारी, कालिगड र बिचौलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न लागेको हो।कान्तिपुरबाट
प्रतिक्रिया