दसैंको मुखमा कर्णालीमा चामलको हाहाकार भएकाे छ। अधिकांश खाद्य डिपो रित्ताे छन्। कतिपय डिपोमा सिमित चामल उपलब्ध भएर पनि विपन्न नागरिकले आर्थिक अभावमा किन्न सकेका छैनन्। तिनै नागरिकको मत पाएर नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेका मन्त्री र सांसदले भने दसैं भव्य बनाउन सरकारी ढुकुटीबाट भत्ता बुझिसकेका छन्।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुले १८ लाख १३ हजार ९७० दसैं भत्ता बुझिसकेका छन्। २७ सांसदले प्रदेश सभाबाट १३ लाख ८९ हजार तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले चार लाख २४ हजार नौ सय ७० भत्ता बुझेका छन्।

कर्णालीबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले भने दसैंभत्ता बुझ्न पाएका छैनन्। कानुन नभएको भन्दै संसद सचिवालयले सांसदहरुलाई भत्ता दिएको छैन। विपन्न नागरिकले नपाएर पनि राजीनतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई भने उपलब्ध थोरै चामल पनि सहजै प्राप्त हुने गरेको छ। नयाँ पत्रिकाबाट