सरकारले सबै पालिका र प्रदेशका लागि आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंक निर्माणको कामलाई बाध्यकारी बनाउने तयारी गरेको छ।

‘स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५’ लाई संशोधन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । आयोगले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८’ मा यस्तो व्यवस्था समेटिएको र यसलाई बाध्यकारी बनाउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने तयारी गरिरहेको आयोगका सूचना अधिकारी दिवाकर लुइँटेलले जानकारी दिए।

पालिकाहरूले आफ्नो योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अझ सहज बनाउन यो मार्गदर्शन बनाइएको उनको भनाइ छ । पालिकाहरूले आफूखुसी योजना/कार्यक्रम बनाउने परिपाटीलाई यसले नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्न सघाउने उनले बताए ।

‘पहिले यो नमुनाका रूपमा मात्रै पालिका र प्रदेशहरूलाई पठाइएको थियो । तर अहिले बाध्यकारी नै बनाइएको छ। सबै पालिकाले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ,’ लुइँटेलले भने, ‘आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सबै प्रदेश र पालिकालाई परिपत्र नै गर्ने तयारी गरेको छ।’ 

यस्तो परिपत्रपछि सबै प्रदेश तथा पालिकाले समेत अनिवार्य रूपमा आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंक तयार पार्नुपर्नेछ। केन्द्र र प्रदेश सरकारले अहिले यस्तो व्यवस्था केही हदसम्म लागू गरिरहे पनि स्थानीय तहका लागि नौलो अभ्यास हो।

आयोजना बैंकमा परेको योजनालाई मात्रै बजेट व्यवस्थापन गर्ने तथा केन्द्र वा प्रदेश सरकारबाट इंगित भएका कुराहरूलाई मध्यमकालीन खर्च संरचनाद्वारा स्रोत सुनिश्चितता गर्ने नयाँ दिग्दर्शनको मुख्य उद्देश्य रहेको लुइँटेलले बताए । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया बढी प्रभावकारी हुने सरकारको अपेक्षा छ।

पालिकाहरूले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना र क्षेत्रगत प्राथमिकता अनुकूल हुने गरी यस्ता योजना बनाउनु पर्नेछ। दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय योजना, प्रदेश योजना र स्थानीय आवधिक योजना एवम् वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबीच अन्तर्सम्बन्ध र तादात्म्य कायम हुने गरी आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंक तयार पारिनुपर्ने व्यवस्थासमेत दिग्दर्शनमार्फत गरिएको छ । 

तीन वटै सरकारका एकल तथा साझा अधिकार सूचीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने भएकाले सबै पालिकालाई जिम्मेवार भएर यी प्रावधान कार्यान्वयन गर्नसमेत आयोगले निर्देशन गरेको छ ।कान्तिपुरबाट