ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुन थालेपछि सहकारीको अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैंक सहभागी हुने भएको छ। प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीमा अनियमितता बढ्न थालेपछि ठूला सहकारीहरूको अनुगमनका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त टोली बनाउन लागिएको हो ।

पछिल्लो समय ८ अर्बभन्दा बढी कारोबार रहेको सिभिल सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएसँगै सरकारलाई सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन दबाब छ। यसैगरी सहकारीबाट पीडित सर्वसाधारणले बचत फिर्ताको माग गर्दै सडकमा आन्दोलनसमेत गर्न थालेका छन्।

‘नियमन प्रभावकारी नहुँदा ठूला सहकारीमा समस्या देखिन थालेको छ,’ विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीले भने, ‘त्यसैले राष्ट्र बैंकसहितको संयुक्त टोली बनाएर अनुगमनलाई व्यापक बनाउँदैछौं।’

यसअघि २०६६ सालमै राष्ट्र बैंकको समेत संलग्नतामा ठूला सहकारीको सघन अनुगमन थालिएको थियो । विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सघन अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले दुई जना उपनिर्देशकस्तरका कर्मचारीलाई काज पठाएको थियो। २०७० मा राष्ट्र बैंक बाहिरिएपछि सहकारी विभाग आफैले सघन अनुगमन गर्दै आए पनि प्रभावकारी भएको छैन।

सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सहकारी ऐन–२०७४ मा ठूला सहकारीहरूको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, सहकारी नियमावली–२०७५ मा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, राष्ट्र बैंकले भने सहकारीको अनुगमन गर्न नसक्ने र सहकारी विभागलाई सहयोेग गर्न सकिने बताउँदै आएको छ।

छुट्टै संयन्त्र बनाउन छलफल
संघीय सहकारी विभागले सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाउन छुट्टै अनुगमन संयन्त्र बनाउनेबारे छलफल अघि बढाएको छ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि नियामक निकायको क्षमता कमजोर हुँदा विकृति बढेको भन्दै तिनै तहको सहभागिता हुने गरी अनुगमन संयन्त्र बनाउनेबारे छलफल थालिएको रजिस्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाइने घोषणा गरेका थिए। संघीय संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएको छ। संघीयताकै मर्मअनुसार तिनै तहका नियामक निकायको सहभागिता हुने गरि संयन्त्र निर्माण गर्न सकिने अधिकारीले बताए।

अहिले तीनै तहका सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सहकारीको नियमन गर्दै आएका छन्। तर, सहकारीको विकृति नियन्त्रण हुन सकेको छैन।अभियान दैनिकबाट