स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न दल र उम्मेदवारले आचारसंहिता मिचेर चुनावी प्रचारमा बालबालिकालाई प्रयोग गरिरहेका छन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा परेको उजुरीलाई मात्रै आधार मान्दा पनि वैशाख ८ यता आठवटा दलले बालअधिकार उल्लंघन गर्दै बालबालिकालाई सभा-जुलुसमा लगाएका छन् । 

परिषद्ले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरेर चुनाव प्रचारप्रसारमा बालबालिका प्रयोगसम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको छ । परिषद्ले अनलाइनबाट पनि प्रमाणसहित उजुरी लिइरहेको छ । ती उजुरीअनुसार दलहरूले चुनाव चिह्न अंकित टिसर्ट, टोपी र स्टिकर लगाइदिएर बालबालिकालाई जुलुस र सभामा लाने गरिएको छ ।

वक्ता तथा कलाकारका रूपमा, पर्चा बाँड्न, नारा लगाउन, झन्डा बोक्न पनि बालबालिका प्रयोग गरिएको छ । ‘हामीले आफ्नो संयन्त्र र अनलाइनबाट संकलन गरेको प्रमाणसहितको विवरणलाई निर्वाचन आयोगमा उजुरीका रूपमा पठाएका छौं,’ परिषद्का अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण शाखा प्रमुख आत्मराम थापाले भने ।

आइतबार मात्रै एकीकृत समाजवादीले सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकामा जुलुस निकाल्दा डेढ सय बालबालिका सहभागी गराएको भन्दै उजुरी परेको छ । बालबालिकालाई निर्वाचन चिह्न भएका टिसर्ट, टोपी र स्टिकर लगाइदिएर परिचालन गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।  फोटो र भिडियोसहित परिषद्मा परेको उजुरीमा जुलुसमा ७५ बालक र ७५ बालिका रहेको जनाइएको छ ।

यस्तै, कांग्रेसले बाराको कलैया उमहानगरपालिकामा वैशाख १८ मा निकालेको जुलुसमा १० बालबालिका प्रयोग भएको उजुरी परेको छ । दलका उम्मेदवारको सभामा बालबालिकालाई कलाकार, वक्ताका रूपमा सहभागी गराएको र उनीहरूलाई पार्टीको निर्वाचन चिह्न भएका टिसर्ट, टोपी, स्टिकरसमेत लगाइदिएको भन्दै परिषद्मा उजुरी आएको हो ।

ती बालबालिकाको शरीरमा दलको चुनाव चिह्नको टाटुसमेत बनाइएको उजुरीमा उल्लेख छ । एमालेले रौटहटको गौरमा वैशाख १२ मा उम्मेदवारी दिने क्रममा निकालेको र्‍यालीमा ३० बालबालिका प्रयोग गरेको प्रमाणसहित उजुरी परेको छ । माओवादीले बर्दिबास नगरपालिकामा गत बिहीबार चुनावी जुलुसमा ४ बालक र ४ बालिका प्रयोग गरेको उजुरी छ ।

बालबालिका ऐनको दफा ६६ (२) मा राजनीतिक दलहरूले बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि सहभागी गराउन नहुने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु कसुर हो ।

बालबालिकालाई जुलुसुमा सहभागी गराए र राजनीतिक रूपमा प्रयोग गरे ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था बालबालिका ऐनमा छ । निर्वाचन आचारसंहितामा १८ वर्षभन्दामुनिका बालिबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ ।
कान्तीपुरबाट