सरकारले ६ वटा मन्त्रालयका लागि ५ सय २२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । 

तर, ती दरबन्दी आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ना गर्ने मनसायले नै खडा गरेको सरकारको निर्णयलाई नजिकबाट नियाल्नेहरू बताउँछन् । नेपालमा सत्ता र पहुँचमा हुँदा आफ्ना नजिकका आफन्त र कार्यकर्तालाई जागिर लगाउने र विभिन्न पदमा नियुक्ती दिने सामान्य जस्तै बनेको छ । 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी ३ सय ५५ वटा पद स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ५८, ऊर्जा मन्त्रालयमा ५१, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा २०, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा १५ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा १५ वटा राजपत्रांकित श्रेणीका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ।

लोकसेवा आयोगको प्रक्रियालाई छलेर सरकारले यसरी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। निजामती सेवा ऐनमा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त नै गर्न नपाइने व्यवस्था छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हाल २५ हजारको हाराहारीमा करारका कर्मचारी छन् ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले यसलाई गलत प्रवृत्ति भएको बताएका छन् । उनले भने, हामीले यसमा ‘अब्जेक्सन’ गरेका थियौं तर, सरकारले लामो समयदेखि अटेर गरिरहेको छ,।’ 
स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न परियोजना, आयोजनामा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी भर्ना गरिँदै आएको छ । उनीहरू हटाउन पनि सरकारले सक्दैन, प्रत्येक वर्ष म्याद थप्दै राख्ने गरेको छ । 

यति मात्रै होइन नयाँ भर्ना पनि हुने गरेका छन् । धेरैजसो कार्यकर्ता, आफन्तहरू यस्ता आयोजना परियोजनामा भर्ना हुने गरेका छन् । आयोजना प्रमुखलगायतका केही स्थायी कर्मचारी मन्त्रालयले पठाउने गर्छ भने बाँकी कर्मचारी करार वा अस्थायी भर्ना हुने गरेका छन् । 

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली साउनमा प्रत्येक वर्ष अस्थायी दरबन्दी नवीकरण गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार माथिल्लो पदमा मात्रै स्थायी कर्मचारी पठाइने गरिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारी अस्थायी संरचना (विभिन्न आयोजना, परियोजाहरू) मा निजामती सेवाकै स्थायी कर्मचारी पठाइने बताउँछन्। ‘दरबन्दी मात्रै अस्थायी हो, तर हामी स्थायी कर्मचारीबाटै त्यहाँ पदपूर्ति हुन्छ’, उनले भने । 

उनले कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक मात्रै करारमा भर्ना गर्ने दाबी गरे। तर, लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली माथिल्लो पदमा मात्रै स्थायी कर्मचारी नियुक्त हुने र अरू सबै करारका कर्मचारी राख्ने गरेको बताउँछन् । लामो समयदेखि कार्यरत रहेको कारण हटाउन नसकेर प्रत्येक वर्ष दरबन्दी सिर्जना गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । 

लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्दप्रसाद कुसुम कार्यकर्ता भर्ना गर्ने मनसायबाट नै यसरी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने गरिएको बताउँछन् । ‘यसरी यति धेरै अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुको भित्र मनसाय अर्कै हो। यो सबै कार्यकर्ता भर्ना गर्र्ने मनसायबाटै भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने। पछिल्लो समयमा यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। 
अन्नपूर्णपोष्टबाट