– ललित कुमार यादव

नेपालमा संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा स्थापित गर्ने मूख्य भूमिका मधेश आन्दोलनकै हो । यसको लाभ मधेशले मात्र पाइरहेको छैन । सम्पूर्ण देशले नै पाइरहेको छ । २०६३ साल पश्चात मधेश पटक पटक आन्दोलित हुँदै आएको छ । अहिले पनि मधेशमा आन्दोलन जारी नै रहेको छ । मधेशको राजनीतिक अस्थिरता नहटाई मुलुकमा विकासले गति लिन सक्दैन । देशको विकास गर्न राजनीतिक अस्थिरता नहटाई हुँदैन । अहिले मुलुकले खोजेको समृद्धि हो ।

राज्य अहिले निर्वाचनमा होमिएको छ । यो निर्वाचन आफैमा निकै महत्वपूर्ण छ । यो संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किला हो । सँगसँगै यसले नै संघीयतालाई पनि कार्यान्वयनतिर लाँदैछ । संघीयता स्थापित गराउने मधेशकै एक भाग २ नं. प्रदेशमा निर्वाचन हुने नहुने अन्योल भने कायमै रहेको छ । २ नं. प्रदेशले संघीयताको प्रत्यक्ष अनुभव लिन पछि परिसकेको छ ।

सरकारले चौथो पटक निर्वाचनको मिति सार्दै २ नं. प्रदेशमा तेस्रो चरणअन्तर्गत असोज २ मा निर्वाचन गराउने मिति तय गरेको छ । दोस्रो चरण अन्तर्गत प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ मा यहि असार १४ मा निर्वाचन गराउने मिति तय गरिएको थियो । अहिले २ नंं. प्रदेशको मात्र निर्वाचन सारिएको छ । प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा असार १४ मा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । २ नं. प्रदेशमा असोज २ मा नै निर्वाचन हुने ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सकेको छैन । न त आन्दोलनरत राजपाले सहमति हुने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । यद्यपी असोज २ आउन ३ महिना बाँकी रहेकोले यस बीचमा समझदारी बनेमा निर्वाचनको वातावरण बन्ने आश गर्न सकिन्छ ।

रापजाको आन्दोलनका कारण २ नं. प्रदेशको निर्वाचन सारिएको छ । २ नं. प्रदेश बाहेकका मधेशका अन्य जिल्लामा असार १४ मै निर्वाचन भइसक्यो । त्यहाँ पनि राजपाले अवरोधले खासै फरक परेन । सरकारले २ नं. प्रदेशको निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेपनि राजपाले आन्दोलन फिर्ता लिएको छैन । पुरानो कार्यक्रम यथावत नै राखेको थियो । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराउनु पर्ने दिन असार ४ गते बन्दको कार्यक्रम थप गरेको थियो । यस्तोमा २ नं. प्रदेशको निर्वाचन किन सारियो ? राजपाको विरोधका बीच निर्वाचन गराउन नचाहेको सरकारले मधेशका अरू जिल्लाहरूको निर्वाचन किन सारेन ? त्यहाँ पनि त राजपाको विरोध छ ।

समय छँदै सरकारले संविधान संशोधन गर्न सकिने विषयहरू उल्लेख गरी संशोधन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरेर भएपनि असार १४ मै राजपा समेतको सहभागितामा २ नं. प्रदेशमा पनि निर्वाचन गराउन सक्नुपथ्र्यो । निर्वाचन सार्ने निर्णय लिँदा मधेशको सबै जिल्लाको निर्वाचन सार्ने निर्णय लिनु पर्दथ्यो । मधेश भनेर २ नं. प्रदेशलाई मात्र सम्झिनु सरकारको भूल हो । अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन सार्नु उपयुक्त निर्णय होइन । सरकारको यो निर्णयले २ नं. प्रदेश र अन्य प्रदेशका मधेशी समुदाय बीचमा विभाजन ल्याउन खोजेको र २ नं. प्रदेशलाई एकल्याउन खोजेको देखिन्छ । यसमा २ नंं. प्रदेश बाहेकको ठाउँमा राजपालाई पेलेर जान सकिने मानसिकताले पनि काम गरेको हुन सक्छ ?

२ नं. प्रदेशमा पर्ने ८ वटा जिल्लामा मधेशी समुदायको उपस्थिति ९० प्रतिशत रहेको छ । अझ प्रदेशमा पर्ने बाँकी जिल्लाहरूमा समेत मधेशी समुदायको उपस्थिति रहेको छ । संख्याको हिसावमा केही जिल्लामा मधेशी समुदायको उपस्थिति कम छ र २ नं. प्रदेश बाहिरका मधेशी समुदाय पनि मधेश आन्दोलनमा सहभागी हुने गरेको थियो र छ पनि । अहिले पनि राजपाको आन्दोलनमा यिनीहरूको सहभागिता रहेको छ । यस्तोमा २ नं. प्रदेशको मात्र निर्वाचन सारेर सरकारले मधेशी समुदायमा विभाजन ल्याउन खोजेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । नभए विरोध भै रहेको अन्य ठाँउको निर्वाचन किन सारिएन ?

मधेशकेन्द्रित दलहरूको आधार क्षेत्र २ नं. प्रदेश मात्र रहेको र मधेशको माग २ नं. प्रदेशको मात्र माग रहेको सरकारको बुझाई रहन सक्छ । जुन एकदम साँघुरो सोच र गतल बुझाई हो । यसरी सरकारले मधेश मुद्दालाई २ नं. प्रदेशमा सीमित गर्ने र २ नं. प्रदेशलाई एकल्याउन २ नं. प्रदेशको मात्र निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेको हुनु पर्छ ।
प्रदेशहरूको सीमाङ्कन गर्दा देखि नै २ नं. प्रदेशलाई एकल्याएर र भिन्न बनाउन खेजिँदैछ । यो प्रदेश मात्र एउटा यस्तो प्रदेश छ जसमा मधेशका जिल्लाहरू मात्र अट्न सक्यो । यसमा पहाडका कुनै जिल्ला अटाउन सकेन । पछिल्लो समयमा ५ नं. प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा रहेका नेताहरूले मधेशको जिल्लाहरू मात्र रहेको प्रदेश वनाउन नहुने तर्क राखेका थिए । २ नं. प्रदेश वनाउँदा गल्ती भएको पनि स्वीकार गरेका थिए । गल्ती भएको थाहा भएपछि गल्ती सच्याउन पछि हट्नु हुँदैन । गल्ती गरेको थाहा भएर पनि गल्ती नसच्याउनेको निश्चय नै सहि नभएको बुझ्नु पर्दछ । यदि २ नं. प्रदेशलाई सरकारले एकल्याउन खोजेको छैन भने गल्ती सच्याउन सक्नु पर्छ । २ नं. प्रदेशलाई पनि सन्तुलित बनाउनु पर्छ ।

२ नं. प्रदेशको क्षेत्रफल ९६६१ वर्ग किलोमिटर र जनसंख्या ५४,०४,१०० रहेको छ । यो प्रदेश क्षेत्रफलको आधारमा सबभन्दा सानो भएपनि दोस्रो धेरै जनसंख्या रहेको प्रदेश हो । निर्माणाधिन र निर्माण सम्पन्न भैसकेको जलविद्युत आयोजना नरहेको प्रदेश पनि यो नै हो । यस प्रदेशको वासिन्दाको मुख्य आयस्रोत कृषि भएपनि सिंचाइको राम्रो व्यवस्था छैन । समथल भू–भाग मात्र रहेको भएपनि विकासमा यति नै पछाडि रहेको छ । यो प्रदेशको विकास सूचकांक ०.४६८ मात्र रहेको छ । जबकी पहाडी क्षेत्रको ०.५२० रहेको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग भन्दा जेठो रहेको हुलाकी राजमार्गको निर्णय अझै हुन सकेको छैन । हुलाकी राजमार्ग यो प्रदेशका लागि मेरूदण्ड नै हो । यो प्रदेश साधन र स्रोतको सन्तुलन नमिलेको प्रदेश हो । २ नं. प्रदेश अरू प्रदेश भन्दा विल्कुलै फरक रहेको छ ।

राजपा अहिले आन्दोलनमा रहेको छ । मधेशकै असन्तुष्टि सम्बोधन गराउन आन्दोलनमा रहेको छ । मधेशको असन्तुष्टि सम्बोधन गराउने नाममा निर्वाचन सारेको सारै गर्ने काममा राजपाको सहभागिता हुनु हुँदैन थियो । बेलैमा राजपाले आफ्ना यी मागहरू सम्बोधन गरेर तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारलाई दबाब दिन सक्नु पथ्र्यो । बीचमा राजपा पनि अल्मलिएको देखियो । प्रधानमन्त्रीमा सघाउने सम्झौता गर्दा निर्वाचन अघि नै आफ्ना मागहरू पूरा गर्नुपर्ने सर्त राख्नु पथ्र्यो । निर्वाचनमा अवरोध गर्नु भन्दा समयमै आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिन सक्नु पर्दथ्यो । यसमा राजपाको पनि कमजोरी देखिन्छ । के राजपालाई थाहा छैन ? २ नं. प्रदेशको मात्र निर्वाचन गराउन बाँकी रहेकोले घेराबन्दी गर्न सरकारलाई सजिलो हुन सक्छ । साथै राजपालाई निर्वाचन विरोधी शक्तिको रूपमा चिनाउन सक्छ ।

२ नं. प्रदेश विकासमा पछाडि रहेको छ । यो प्रदेशको मानव विकास सूचकांकमा पनि कम रहेको छ । औसत दर ४१ प्रतिशत मात्र छ । यहि प्रदेशको निर्वाचन पछाडि धकेलिएको छ । अहिलेको स्थानीय तहलाई विशेष अधिकार र जिम्मेवारीसहित मुख्य भूमिका दिएको छ । जनप्रतिनिधिको अभावमा यो प्रदेश अझै पनि केही दिन कर्मचारीकै भरमा चल्नुपर्ने छ । जनप्रतिनिधिको अभावमा यो प्रदेशका स्थानीय निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन । यो प्रदेश अरू प्रदेश भन्दा भिन्न तरिकाले भलेको देखिन्छ । यसले अन्ततः प्रदेशको समग्र विकासमा नै असर पर्नेछ ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)