सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त पाएका पदाधिकारीले तत्कालका लागि निर्वाधरुपमा आफ्नो कार्य अगाडि बढाउन पाएका छन् ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संवैधानिक निकायमा हालै नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई कामकाज गर्नका लागि रोक लगाउन नपर्ने भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरुले आफ्नो कार्य अगाडि बढाउन पाएका हुन् । सभामुख सापकोटाले संवैधानिक निकायमा गैरकानुनीरुपमा नियुक्ति गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसरी नियुक्ति पाएकालाई तत्काल काम गर्न रोक लगाउन माग गरी रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नका लागि केही महिना अघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी संवैधानिक परिषदमा तीन जना पदाधिकारी भए पनि बैठक बस्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोही व्यवस्था बमोजिम परिषद्को बैठक बसी संवैधानिक निकायहरुमा ३९ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो । सिफारिस भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सो सिफारिस संसदीय सुनुवाइमा पेस गर्न नपाएपछि  माघ १८ गते सभामुख सापकोटाले सिफारिसको सक्कल फाइल संवैधानिक परिषदमा नै फिर्ता पठाइदिएका थिए । त्यसरी सक्कल फाइल पठाइएको भए पनि राष्ट्रपतिले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३९ पदाधिकारीलाई नियुक्ति दिएकी थिइन् ।

त्यसरी नियुक्ति दिएपछि सभामुख सापकोटाले गैरकानुनी नियुक्तिलाई बदर गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा आफू संवैधानिक परिषद्को सदस्य भए पनि नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बेलामा बैठकको कुनै पनि जानकारी नदिइएको उल्लेख गरेका थिए । उनले गैरकानुनीरुपमा अध्यादेश जारी गरिएको पनि जनाएका थिए । सर्वोच्चले सभामुखले भने बमोजिम विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले १५ दिनभित्र त्यस्तो कारण पेस गर्न आदेशमा भनेको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लगायतका निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो । रिट निवेदनमा नियुक्ति पाएका ३९ जनालाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । ती विपक्षीले पनि १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ ।नेपाल समाचारपत्रबाट