नेकपाका दुवै खेमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आआफ्नो रणनीति तय गर्न छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतको फैसलापछि निर्धारित अवधिभित्रै संसद् अधिवेशन बोलाउन तयार देखिएका छन्। तर, तत्काल राजीनामा दिनेतर्फ भने सकारात्मक देखिएका छैनन्। ओली आफूमाथि आइपर्ने संकट संसदबाटै सामना गर्ने गरी अगाडि जान खोजेका छन्।

दाहाल–नेपाल पक्ष तत्काल ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने, त्यसो हुन नसके संसद् अधिवेशन सुरु भए लगत्तै अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया अगाडि बढाएर जाने निष्कर्षमा देखिएको छ। दुवै पक्षले बुधबार आआफ्नो समूहको स्थायी समितिमा छलफल गरे। ओली पक्षको बैठक बालुवाटार र दाहाल–नेपाल पक्षको बैठक पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यलयमा बसेको थियो।

बैठकमा नेताहरूले पछिल्लो घटनाक्रमबारे सुझाव राख्ने क्रम सुरु भएको ओली पक्षका स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डलले बताए। अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने, अदालतले तोकेकै १३ दिनभित्रै संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।

ओली पक्षका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसलालाई सम्मान गर्ने बताए। ‘कतिपय फैसला अपेक्षित हुँदैनन्। तिनका परिणाम पनि राम्रा हुँदैनन्’, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाबारे पनि हाम्रा केही गम्भीर प्रश्न छन्। तर, सर्वोच्चको फैसलालाई हामी सम्मान गर्छौं। निर्धारित मितिमै संसद्को बैठक बोलाउने निर्णयमा हामी छौं।’

नयाँ सरकार गठनको अवस्था स्पष्ट नहुँदासम्म ओलीले राजीनामा नदिने निष्कर्षमा ओली पक्ष देखिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजीनामा दिने मात्र भन्दा पनि राजीनामा दिइसकेपछिको अवस्था मूल्यांकन गरेर मात्र आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिए।

‘प्रधानमन्त्री र हाम्रा लागि यी पद अस्थायी हुन्। तर, देशलाई अन्योलमा  छोडेर अब के हुन्छ भन्ने प्रस्ट नपारी जिम्मेवार व्यक्तिले छोड्न मिल्दैन’, ज्ञवालीले भने, ‘२०६७ साल असारमा माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनुभयो प्रधानमन्त्रीबाट। १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीका लागि प्रयास पनि भए, त्यसवेला। तर १७ पटकसम्म अनिर्णीत भए। महिनौंसम्म सरकार बन्न नसकेको दृष्टान्त छ। त्यस्तो नहोस् भन्नेमा पनि हामीले सोचेर उपयुक्त निर्णय गर्छौं। पछाडिका परिदृश्यलाई नहेरी जिम्मेवारी छोड्न सकिँदैन।’

ओली पक्षले बिहीबार सम्भवत: केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउनेछ। आफ्ना तय भएका कार्यक्रम परिमार्जन गरी जाने नीति ओली पक्षले लिएको छ। बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनको स्वरूप फेरिएको र त्यसका लागि संसद्भित्रको लडाइँ प्रमुख भएर आएको बताएको स्थायी समिति सदस्य मण्डलले बताए।

‘अब संसद्भित्रको लडाइँ प्रमुख भएर आएको छ। विपक्षीहरू कसरी आउँछन्, त्यही अनुसार हामीले पनि आफ्नो रणनीति बनाउने कुरा हुन्छ। हरेक परिस्थितिको सामना गरेरै अगाडि जानुपर्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता मण्डलले भने।

दाहाल–नेपाल पक्षले भने अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक भन्दै उच्च मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरेको छ। अदालतको फैसलापछि नैतिकताका आधारमा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने यो पक्षले बताएको छ। राजीनामा दिन आनाकानी गरे संसद् बैठक बसेलगत्तै संविधान अनुसार प्रक्रियामा लगेरै भए पनि ओलीलाई हटाइने दाहाल–नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

‘केपी ओलीले तत्कालै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपथ्र्याे। अहिलेसम्म दिनुभएको छैन। त्यसो नभएको अवस्थामा पनि अदालतकै फैसला अनुसार छिट्टै प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै छ। त्यसपछि संविधान अनुसार अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।

यो पक्षका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेको छलफलबारे पनि बैठकमा ब्रिफिङ भएको थियो। दाहाल र नेपालले देउवासँग प्रधानमन्त्री कसलाई दिने भन्ने विषयमा कुरा नगरेको, सहकार्य गर्ने विषयमा कुराकानी गरेको ब्रिफिङ भएको थियो।अन्नपूर्णबाट