टिपनटापन गरिएका राजनीतिक शक्तिलाई एकीकृत गरेर सत्ता धानिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार जारी गरेका दुई आदेश र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउनुले धक्का लागेको छ ।

सर्वोच्चले ओलीको शक्ति खलबलिने गरी नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको छ । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ह्वीप उल्लंघन गरेर विश्वासको मत दिएका चार सांसद पुनर्बहाली हुने र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई एमालेको आधिकारिक संरचना नमान्ने अदालतको अर्को आदेशले ओलीलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री ररिरहन सजिलो होस् भनेर जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहसँग नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, संविधान संशोधन कार्यदल बनाउनेलगायतका सहमति गरेका थिए । त्यही सम्झौताअनुसार मागेजति मन्त्रालय पाएर जसपाको ठाकुर–महतो पक्ष सरकारमा सहभागी छ । सहमतिअनुसार ल्याएको अध्यादेशमा अदालतले अंकुश लगाएपछि जसपाको ठाकुर–महतो खेमाबाट आउने प्रतिक्रियाले ओली शक्तिको थप परीक्षण हुने देखिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले चैत पहिलो साता पार्टी कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेर एकलौटी निर्णय गर्दै गएपछि झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूह आन्दोलित थियो । तर सर्वोच्चले आयोजक कमिटीले प्रदेश सांसदहरूलाई गरेको कारबाहीलाई अवैधानिक भनेसँगै ओली थप कमजोर भएका छन् ।

यसअघि लुम्बिनी प्रदेशका जसपाका चार सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्दा ओली खेमाका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पद जोगाउन सजिलो भएको थियो । गण्डकी प्रदेशका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा पनि सर्वोच्चको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिए । जनमोर्चासहितको विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन कसरत गर्दा असहयोग गरेपछि थापालाई पार्टीले सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहीबार विश्वासको प्रस्ताव राख्दा उनी तटस्थ बसे । ओली समूहका मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।

एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले राजनीतिक प्रक्रिया बचाउन नसक्दा संकट दललाई नै आइपर्ने र ओलीले गत पुस ५ मा गुमाएको शक्तिको परकम्प अहिलेसम्म आइरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘राजनीतिक प्रक्रिया बचाउने काम राजनीतिक नेता र राजनीतिक पार्टीहरूको हो, राजनीतिक पार्टीले आफ्नो कोर्स र प्रक्रिया नबचाएपछि अदालतले बचाइदिँदैन, सके भत्काउँछ,’ भुसालले भने, ‘गत फागुन २३ गतेको फैसला र लुम्बिनीका सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने आदेशले नै धेरै बिगारेको थियो ।’

प्रधानमन्त्री ओली केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा समेत कमजोर बनेका छन् । आफ्नो समूहको अनुपस्थितिमा पनि सुदूरपश्चिम र कर्णालीका सरकार बलियो हुनु र गण्डकीमा आफ्नो पक्षको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसक्नुले प्रदेशमा पनि ओलीलाई अप्ठ्यारो परेको प्रस्ट्याउँछ । सबैतिरको शक्तिमा धक्का लागेर कमजोर बनिरहेका ओलीले आफूलाई सत्तामा टिकाइरहने प्रयत्न भने जारी राखेका छन् ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको उजुरी विचाराधीन रहेकै बेला फेरि ओलीले बिहीबार संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतलाई नै चुनौती दिँदै मन्त्री थपेका छन् । यही संविधान जारी भएपछि नै कामचलाउ सरकारले अत्यावश्यकबाहेकको काम गर्न नपाउने भन्दै ०७४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नदिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओली सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीलाई भने शपथ गराएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको सामान्य मान्यता र अदालतको गरिमा ख्याल नगरी बिहीबार सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी ८ जना नियुक्त गरेका हुन् । योसँगै ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ ।कान्तिपुरबाट