काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चारदिने चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । जसलाई नेपालले दुई छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

भ्रमणका क्रममा पूर्वाधार विकास, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, कनेक्टिभिटी, सीमापार आवतजावत, पर्यटन पुनरुत्थान र बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। बेइजिङको पश्चिमा मुलुकतर्फ नेपालको झुकावप्रति रहेको आशंका चिर्न र सन्तुलित कूटनीतिमा नेपालको प्रतिबद्धता देखाउन खनालको भ्रमण महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

चिनियाँ समकक्षी वाङ यीको निमन्त्रणामा मन्त्री खनाल चारदिने (३१ जेठ–३ असार) भ्रमणका लागि बेइजिङ जाने भएका हुन्। भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले समकक्षी वाङसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुका साथै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का नेताहरूलाई समेत भेट्नेछन्। ‘भ्रमण निश्चित भएपछि परराष्ट्रमन्त्रीले आवश्यक तयारी थालिसक्नुभएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘वास्तवमा चीन भ्रमण निश्चित भएपछि मात्र उहाँ छोटो तयारीमै दिल्ली जानुभएको हो।’

दिल्लीमा रहँदा मन्त्री खनालले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र अन्य उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उनीहरूबीच सीमा, व्यापार, वाणिज्य, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, ऊर्जा र रासायनिक मलको आपूर्तिलगायतका द्विपक्षीय विषयहरूमा छलफल भएको थियो।

वर्तमान सरकार पश्चिमा मुलुकतर्फ बढी ढल्किएको भन्ने बेइजिङको आशंकाबीच परराष्ट्रमन्त्री खनाल चीन जान लागेको उनीनिकट एक अधिकारीले बताए । ‘परराष्ट्रमन्त्रीको बेइजिङ भ्रमणको उद्देश्य त्यो आशंकालाई चिर्नु र नेपाल सन्तुलित कूटनीतिमा प्रतिबद्ध रहेको कुरामा चिनियाँ नेतृत्वलाई आश्वस्त पार्नु हो ।

२१ फागुनको निर्वाचनलगत्तै सीपीसीका केही नेता काठमाडौं आएका थिए । उनीहरूले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र खनाललगायत नेतासँग भेटवार्ता गर्दै नयाँ सरकारको दृष्टिकोणबारे छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरूले नयाँ सरकारले पश्चिमा नीति अवलम्बन गर्छ कि भनेर जिज्ञासासमेत राखेका थिए ।

२५ चैतमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारको चीनप्रति नेपालको नीतिमा परिवर्तन नहुने आश्वासन दिएका थिए।

नेपाल र चीनबीच विगतमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), हिमालय पार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल (ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क–टीएचएमडीसीएन) र केरुङ–काठमाडौं रेलवे विस्तार गर्नेलगायत परियोजनामा समझदारी र सम्झौता गरिएका छन्।

शाह सरकार गठन भएपछि २६ चैतमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्साल र राजदूत झाङले कलंकीदेखि बसुन्धरासम्मको चक्रपथको ८.२ किलोमिटर खण्ड विस्तार र त्यसअन्तर्गत ढुंगेधारामा पक्की पुल र सीतापाइला–बालाजु, बालाजु–माछापोखरी र सामाखुसी–बसुन्धरा प्रहरी चौकीमा तीनवटा अपांगमैत्री पैदलयात्री पुल निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। आयोजनाका लागि चीनले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।

११ जेठमा नेपाल सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा चीनलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो। उक्त पत्रमा चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। त्यसैगरी, सरकारले २० जेठमा अरनिको राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारबाट १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा केरुङ–काठमाडौं रेल लाइनलाई प्राथमिकता दिने घोषणा पनि गरेको थियो।

नेपाल–चीन सहयोगका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण संयन्त्रको हालै सम्पन्न तेस्रो बैठकमा चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित साढे दुई दर्जन परियोजनाहरूको समीक्षा गरिएको थियो। खनालको चीन बसाइका क्रममा नेपालको पूर्वाधार विकास, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, कनेक्टिभिटी, सीमापार आवतजावत, पर्यटन पुनरुत्थान र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका आयोजनाहरू र त्यससँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुने उच्च अधिकारीहरूले बताए।

चीन नेपालसँग राजनीतिक र आर्थिक संलग्नतालाई थप सुदृढ गर्न इच्छुक रहेको परिप्रेक्ष्यमा यी विषयमा छलफल हुन लागेको ती अधिकारीहरूको भनाइ छ। वर्तमान सरकार पश्चिमा मुलुकप्रति झुकाव राख्छ भन्ने कूटनीतिक वृत्तको बुझाइका कारण हाल बेइजिङ ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको नेपाल–चीन मामिलाका विज्ञ र पर्यवेक्षकहरू बताउँछन्।