सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपाल, कर्णाली प्रदेश समितिले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले सामुदायिक रेडियोहरुको क्षमता विकास तथा अकोरावको संस्थागत विकाससम्बन्धी ११ बुँदे माग राखेर आइतबार मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेको हो । 

ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सामुदायिक रेडियोहरुले गराएको ध्यानाकर्षणलाई गम्भीरताको साथ लिएको र मागको उचित सम्बोधन हुने बताए । ‘कर्णालीको हकमा सामुदायिक रेडियोहरु नै सूचनाको निर्विकल्प र पहिलो स्रोत भएको कुरामा म जानकार नै छु’, उनले भने, ‘सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ ।’

अकोराव प्रदेश सचिव दीपेन्द्र ओलीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँग एफएम रेडियोको दर्ता गर्ने, इजाजत दिने र नियमन गर्ने प्रबन्ध भएकाले आम सञ्चार नीतिको मर्म र भावनानुरुप हुनेगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रसारणसम्बन्धी नयाँ कानूनी व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सामुदायिक रेडियोको हकमा छुट्टै नीति नियम निर्माण गरी त्यसमा अकोरावको प्रदेश समितिसँग आवश्यक छलफल गर्न र सञ्चार माध्यमको लोकतान्त्रिकरणसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताविपरीत स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले आफैँ एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने कुराको जोडदार विरोध गरिएको छ ।

यसैगरी रेडियोबाट विज्ञापन, जनहितका सन्देश, कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने सन्दर्भमा समानुपातिक विज्ञापन नीति निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन प्रक्रियामा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ प्रदेश समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता, समस्यामा परेका रेडियोको पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिदमा अनुदान, स्वयंसेवी पत्रकारितासम्बन्धी तालिम तथा जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग माग गरिएको छ ।