निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या प्रकरणमा संलग्नलाई कसुरदार ठहर्याउन प्रहरीले दुई पक्षलाई स्थापित गर्न खोजेको छ।
जुन अनुसन्धान टोलीका लागि निक्कै चुनौतीपूर्ण छ।
पहिलो– घटना (वारदात) को बेला घटनास्थलमा रहेकालाई प्राविधिक रूपमा प्रमाणित गर्नु।
दोस्रो– घटनासम्बन्धी अन्य प्रमाण।
कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदी नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीले घटनासम्बन्धी विभिन्न प्रमाण पनि जुटाएको बताइएको छ। तर, यसलाई प्रहरीले खुलाएको छैन।
यसअन्तर्गत घटनाको समय घटनामा संलग्नले लगाएको लुगा, संलग्नलाई घटना घटाउन गर्ने सहयोगी, घटनाबारे संलग्नले साथीहरूलाई दिएको जानकारीसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी उत्तमराज सुवेदीले बताए।
उनकाअनुसार पन्तको हत्यासम्बन्धी घटनाको निक्कै परिपक्व ढङ्गले अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धान सकिने क्रममा छ।
विवाद नहुने गरी आरोपी कसुरदार सार्वजनिक गरिने बताए।
‘केस पुरानो भएर ढिला भएको हो, तर हामीले राम्रोसँग अनुसन्धान गरिरहेका छौं, चाँडै अनुसन्धान टुङ्गिन्छ, विवाद नहुने गरी कसुरदार सार्वजनिक गर्छौं,’ डिआइजी सुवेदीको भनाइ छ।
२०७५ साउन १० मा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। उनको परिवार कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ मा बस्दै आएको छ। उनको शव घटनाको पछिल्लो दिन अर्थात् साउन ११ गते निम्बुखेडास्थित उखुबारीमा फेला परेको थियो।
घटनापछि निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको शव परीक्षण र फरेन्सिक जाँच प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ।
कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदी नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीले घटनासम्बन्धी विभिन्न प्रमाण पनि जुटाएको बताइएको छ। तर, यसलाई प्रहरीले खुलाएको छैन।
अब प्रहरीलाई चाहिने भनेकै आरोपी कसुरदारले कसुर गरेको प्रमाणित हुने प्रमाण हुन्।
रानीबारी हत्याकाण्डको सफल अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई घटनासँग जोड्न सकिने गरिको अनुसन्धान गर्नुपर्ने औंल्याउँछन्।
त्यसो भए कसुरदारलाई घटनासँग जोड्न सकिने बताए।
‘प्रहरीसँग पर्याप्त प्रमाण नभएको अवस्थामा परिस्थितिजन्य प्रमाण नै खोज्ने हो, जसले अभियुक्तलाई घटनासँग जोड्न सकून्’, उनले केन्द्रविन्दुसँग भने।
उनका अनुसार प्रहरीले अनुसन्धानको परम्परागत स्रोत ‘देखी सुनी जान्ने’ लाई प्रयोग गर्न सकिने पनि बताए।
यो घटनाले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारको पनि चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।
घटनाको तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) धिरू बस्नेत, तत्कालीन डिआईजी सुरज केसी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको समिति र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छ्ट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरेको थियो।
कुनैपनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भने घटनामा संलग्नबारे किटानी छैन।
उल्टै घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा संलग्न कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्ट, सीआइबीबाट खटिएका डीएसपी अंगुर जिसी, ज्ञानबहादुर सेठीलगायतका प्रहरी अधिकारी निलम्बनमा परे।
तर, केही महिनाअघि उनीहरूले अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। ३० वर्षे उमेर हदले केही सेवा निवृत्त भएका छन् भने केही सेवामा फर्किएका छन्।
प्रतिक्रिया