द्रुतमार्गको दुर्गतिः चार वर्षमा सक्नुपर्ने काम दुई वर्षमा केवल १६ प्रतिशत

द्रुतमार्गको दुर्गतिः चार वर्षमा सक्नुपर्ने काम दुई वर्षमा केवल १६ प्रतिशत


नेपाली सेनाले काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणको क्रममा खोकना र बुङ्मतिमा देखिएको जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित विवादको समाधान सेनाको तहबाट नहुने जनाएको छ।

सेनाले सरकारको तहबाटै विवाद समाधान हुनुपर्ने औंल्याएको छ। आयोजनाका प्रमुख तथा प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले शुक्रबार जग्गा प्राप्तिको विवाद नटुङ्गिदा आयोजना निर्माण कार्य प्रभावितसमेत भएको बताए।

सरकारको तहबाटै विवाद निरुपण चाँडो भएको अवस्थामा आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने उनको दावी छ।

‘खोकना–बुङमति क्षेत्र समेतको स्थानीय विवादको कारण बाँकी जग्गा प्राप्तिमा बाधा परेको, जसको कारण निर्माण कार्य समेत प्रभावित हुन गएको हुँदा विवाद समाधान गरी निकासको लागि केन्द्रीय तहबाट पहल गरिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ’ सहायक रथी पोखरेलले भने, ‘हाम्रो तहबाट विवाद समाधान हुन सकेन।’

पोखरेलका अनुसार खोकना र बुङमतिका स्थानीयले तीनवटा माग राख्दै आएका थिए। पहिलो मन्दिर परिसरबाट आयोजनाको निर्माण कार्य गर्नु हुँदैन, दोस्रो सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्र मासिनु हुँदैन तथा तेस्रो जग्गाको मुआब्जा अधिक दिइनुपर्छ । सेनाले तेस्रो माग सम्बोधन गराउन बाँकी रहेको जनाएको छ। 

जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित विवादको अतिरिक्त सेनाले आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चिता हुनुपर्ने माग राखेको छ।

आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा आयोजना निर्माणको काममा बाधा पुगेको, कोभिड १९ का कारण आयोजना निर्माणमा प्रतिकूल प्रभाव परेको र भौगोलिक चुनौती रहेको पनि जनाएको छ।

राष्ट्रिय गौरव भनिएको आयोजना अनुमानित एक खर्ब ७५ अर्ब लागतमा निर्माणाधीन छ। आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा सुरुङ बन्दै छ। चार लेनको ७२ दशमलव ५ किलोमिटर दूरी रहेको दु्रतमार्गको सुरुवाती विन्दु ललितपुरको खोकना तथा अन्तिम विन्दु बाराको निजगढ हो।

यो आयोजनाको निर्माण अवधि आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ हो। तर, आर्थिक वर्ष २०७७\०७८ सकिँदा १६ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ।

बाँकी ८४ प्रतिशत निर्माणको काम दुइ वर्षभित्र सकाउनु पर्नेछ। आयोजनाको काम अब तीब्र गतिमा अघि बढ्ने सहायक रथी तथा सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए।

Logo