नेपाल-भारत सीमामा हुने भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)को ज्यादतीमा नेपाल सधैँ मौन बस्ने गरेको छ। नागरिकस्तरबाट विरोधको स्वर आएपछि ‘कूटनीतिक नोट’ लेख्ने गरे पनि भारतसँगको सीमामा हुने ज्यादतीमा नेपाल सरकारले कहिल्यै ध्यान दिन सकेको छैन।

भारतीय एसएसबीको ज्यादतीको सिकार पछिल्लो समय दार्चुलाका जयसिंह धामी बने। तुइन तर्ने क्रममा एसएसबीको टोलीले तुइनको डोरी काटिदिएपछि धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भए। सुरुमा धामीको मृत्युको विषयमा मौन बसेको सरकार नागरिक तहबाट विरोधको स्वर बुलन्द भएपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गर्न बाध्य भयो। छानविन समितिले एक महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेनदको आधारमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत् ‘कूटनीतिक नोट’ पठायो। तर, कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतले नपठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले पुष्टि गरेका छन्। 

सीमामा हुने यस्ता घटना नागरिकको मृत्यु भएको खण्डमा मात्र राजधानी काठमाडौंसम्म आइपुग्छन्। अन्य घटना त सीमामा विलिन भइरहेका छन्। नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा मृत्यु हुने धामी मात्र होइन यसअघि २६ फागुन २०७२ मा एसएसबीले चलाएको गोली लागेर कञ्चनपुरमा नेपाली नागरिक गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको थियो। गौतमलाई नेपाल सरकारले सहिद त घोषणा गर्यो। तर, सो घटनामा संलग्न भारतको एसएसबीको विषयमा कुनै छानविन भएन। 

भारतको एसएसबीले नेपाली सीमाभित्र पसेर कल्भर्ट निर्माणको क्रममा कञ्चनपुर सीमा क्षेत्रका स्थानीयले विरोध जनाए। सुरुमा एसएसबीले कुटपिट गरे पनि दोस्रो पटक भूमि रक्षाका लागि विरोध गर्दा एसएसबीले गोली चलाए। गोली लागेर गौतमको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।

सो घटनाको विषयमा भारतलाई नेपालले कूटनीतिक नोट लेख्दै छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको थियो । घटना भएको ६ वर्ष वित्न लाग्यो, न भारत सरकारले एसएसबीलाई कारबाही गर्‍यो, न छानविन प्रक्रिया नै अगाडि बढायो। भारतको हेपाह प्रवृतिले निरन्तरता पाइरहेको छ। 

९ मंसिर २०७२ मा सुनसरीको हरिहरपुरमा एसएसबीका जवानहरू नेपाल प्रवेश गरे। विना अनुमति नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरूले नेपाली भूमिमा अन्धाधुन्ध गोली चलाए। गोली लागेर सुनसरीका सरोज यादव, नरेश यादव, मनोज यादव, अशोक यादव घाइते भएका थिए। त्यतिबेलाको घटनामा नेपालले भारतसँग प्रश्न गर्नसमेत सकेन । बोरु उल्टै भारतले नेपालीहरूलाई तस्कर भएको आरोप लगाए। सरकारले घाइते भएकाहरूलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिएनन्। 

१३ मंसिर २०७२ मा झापाको केचनामा भारतीय एसएसबी विनाअनुमति नेपाल प्रवेश गरे। स्थानीयले विरोध जनाएपछि उनीहरूलाई नेपाली सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर भारत पठायो। सो विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँग स्पष्टरुपमा प्रश्न उठाउन सकेन।

एसएसबीले अपहरण गरेर लगेका अहिलेसम्म बेपत्ता

सीमामा एसएसबीले गोली हानेर नेपाली नागरिकको हत्या मात्र होइन अपहरण गरेर लगेर बेपत्ता बनाएको घटना पनि छन्। ५ चैत २०६७ मा बर्दियाको जुमनीका हर्कबहादुर शाहीलाई एसएसबीले गोली हानेर घाइते बनाए। नेपाली भूमिमा आएर गोली हानी घाइते बनाइएका शाहीलाई एसएसबीले लगे। सो घटनाको विषयमा परिवारले प्रशासनलाई हार गुहार गर्‍यो।

तर, प्रशासनको केही लागेन। सो घटनाको विषयमा अनुगमनपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको निष्कर्ष थियो–शाहीलाई एसएसबीले अपहरण गरेर लगेका हुन्। तर, सो घटनाको विषयमा न नेपाल सरकारले भारतलाई प्रश्न गर्न सक्यो न अहिले उनको खोजखबर नै भएको छ। 

यस्तै प्रकृतिको अर्को घटना हो, बर्दियामा विना अनुमति नेपाल प्रवेश गरेर एसएसबीले बर्दिया मनिकापुरका जग्गु चौधरीलाई सानोश्रीबाट पक्राउ गरी लगेको आठ वर्ष बित्यो। उनको अहिलेसम्म खोजखबर छैन। घटनाको जानकारी स्थानीय प्रशासनदेखि नेपाल सरकारसम्मलाई छ। तर, चौधरीको अबस्था के–कस्तो छ, अहिलेसम्म अज्ञात छ। सरकारले भारतसँग आफ्नो नागरिकको विषयमा चासोसमेत राख्न सकेको देखिँदैन। 

किन नेपाल हरेक घटनामा गम्भीर बन्दैन?

हरेक घटनामा नेपालले ढिला गरेर मात्र भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउने गरेको छ। यी माथिका प्रतिनिधि सबै घटनमा नेपाल सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन। उता भारत भने आफ्नो नागरिकलाई केही भएमा नेपाललाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधर जवाफ माग्ने गरेको छ ।

जसको पछिल्लो उदाहरण हो, २०७२ असोजमा संविधान निर्माणपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको क्रममा वीरगञ्जमा भारतका एक नागरिकको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भयो। आफ्नो नागरिकको गोली लागेर मृत्यु भएको एक घण्टाको बीचमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन गरेर जवाफ मागेका थिए। 

किन दोहोरिरहन्छ घटना ?

सीमा क्षेत्रमा देखिएको घटना बारम्बार दोहोरिनुमा नेपाल सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापाको भनाइ छ। ‘नेपालको आन्तरिक शासन पद्धतिमा सुधार नभएसम्म यस्तो घटना दोहोरिन सक्छन्’, उनले भने, ‘नेपाली राजनीतिक दलहरूले परराष्ट्र मामिलामा एउटा साझा धारणा बनाउनु जरुरी छ।’

राजनीतिक दलका नेताहरू सरकारमा हुँदा या नहुँदा पनि परराष्ट्र मामिलाको विषयमा सधैं समान धारणा बनाउन सके यो समस्या केही हदसम्म हल हुने परराष्ट्रका जानकारहरू बताउँछन्। सीमा समस्याको विषयमा नेपालबाट उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला भारत सरकारसँग स्पष्ट राख्न नसक्नुले पनि समस्या भइरहेको छ।न्युज कारखाना