प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विवादले झन् झन् उग्ररूप लिँदै गएको छ। सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशहरुले इजलास र फुलकोर्टसमेत बहिस्कार गरेपछि पछिल्लो समय यो विवाद थप जटिल मोडमा पुगेको हो। 

कुरा त्यतिमा मात्र सीमित नभएर बिदा सकेर मंगलबार फर्केका न्यायाधीश कुमार चुँडालले साथ दिएका थिए। मंगलबार नै अमेरिकामा रहेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र घर बिदा लिएर नेपालभित्रै रहेका सपना प्रधान मल्ल र अनिलकुमार सिन्हाले इमेलमार्फत न्यायाधीशहरूको आन्दोलनमा आफ्नो पनि साथ रहेको जनाउ दिएका हुन्। घर बिदामा बसेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी बाहेक सबै न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आजदेखि आन्दोलन नै सुरु गरिसकेका छन् ।

यता पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपाल बार एसोसिएसन, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च तथा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलगायतले एकै स्वरमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

त्यसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश बनेको भन्दै सडकबाट राजीनामा माग्दैमा आफू त्यसको निम्ति तयार नहुने बताइसकेका छन्।

त्यसो त प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यशैली, कार्यक्षमता र नियतमाथि सडकमा प्रश्न उठ्न थाल्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सामुहिकरुपमा प्रधानन्यायाधीशका क्रियाकलापले न्यायपालिकाको साख गिरेको बताउँदै आएका थिए। 

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो कोटाबाट मन्त्री मागेको, सर्वोच्चका बिचौलिया भनिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन खोजेको, आफू र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका संयुक्त नातेदारलाई मन्त्री बनाउन चाहेको भन्नेजस्ता खबरहरूले प्रधानन्यायाधिशको चरित्रमा शंका उत्पन्न भएको थियो । यद्यपी सर्वोच्च अदालतमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै यी समाचारमा सत्यता नभएको स्पष्ट पार्न खोजिएको थियो। 

प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषदमा आफ्ना मान्छेलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गरे वा गरेनन्? मिडियाले सप्रमाण सम्प्रेषण गर्न नसकेकाले यो समाचार आफैंमा अपुष्ट रहयो। हावा नचली पात हल्लिदैन भन्ने मान्यता अनुरुप हेर्दा भने नाताले जेठान पर्ने गजेन्द्र हमालका निम्ती उनले मन्त्री पद मागेको त्यसपछिको घटनाक्रमले प्रष्ट पार्यो । सांसद पद नरहेका गजेन्द्र हमालको नियुक्ती विवादमा परेपछि हमालले मन्त्रीपद बहाली गरेको २ दिनमै राजीनामा गर्नुपर्यो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ०७७ मंसिर ३० गते, ३२ जना र २०७८ असार १० गते, २० जना गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरूमा भएको ५२ जनाको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश जबराले समेत आफ्नो कोटाका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेको कुरा भने त्यसबेलाका घटनाक्रमबाट नै प्रमाणित नै भइसकेको तथ्य हो। संवैधानिक आयोगको नियुक्ती प्रकरणबाट नै प्रधानन्यायाधिशको चरित्रमाथि शंका उत्पन्न हुने आधार देखिन सुरु गरिसकेका थिए। अवस्था बिग्रिन सुरु गरिसकेपनि प्रधानन्यायाधिश थप एक स्टेप अगाडी बढेर मन्त्रीको कोटा माग्नेमा अग्रसर रहे। चाँडै नै प्रधानन्यायाधिशबाट निवृत्त हुँदै बर्हिगमन लागेको अवस्थामा आफूमा पावरसेन्टर खडा गरिराख्न पनि प्रधानन्यायाधिशले कार्यपालिकामा आफ्ना प्रतिनिधीमार्फत उपस्थिती जनाउन चाहेको उनको कोटाप्रकरण महत्वाकांक्षाले प्रष्ट पार्छ। 

प्रधानन्यायाधिश रहँदा जुन पावरसेन्टरको अभ्यास उनले गर्न पाएका थिए, त्यसलाई सधैं कायम राख्ने महत्वाकांक्षा बढ्दै जाँदा उनले एकपछि अर्को गल्ती गरे । न्यायपालिका, कार्यपालिका र संवैधानिक आयोगहरुमा उनी आफ्ना प्रतिनिधी राख्ने र विचौलियाहरुलाई संस्थागत रुपमै मलजल गर्ने महत्वाकांक्षाबाट अभिप्रेरित थिए भन्ने कुरा उनका क्रियाकलापले प्रष्ट पार्छन् । 

कसरी सुरु भयो चोलेन्द्र विवाद प्रकरण?

विवाद–१ः संवैधानिक नियुक्ती

संवैधानिक निकाय र आयोगहरूका पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्ले गर्ने गर्दछ । संसद्को नियमित अधिवेशन नभएको समयमा २०७७ साल मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तीन जनाको बैठकले नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । उनले संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशमा ६ सदस्यीय परिषदमा तीन सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक मान्ने व्यवस्था गर्दै अध्यादेश ल्याइएको थियो। उक्त अध्यादेशको नेपाली कांग्रेसलगायत तत्कालिन विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका थिए। उक्त अध्यादेशमार्फत नियुक्त भएकाहरूलाई संसदीय सुनुवाइ नै नगरी संवैधानिक निकायमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन्।

मंसिर २९ गते अध्यादेशमार्फत कानुन परिमार्जन गरे लगत्तै मंसिर ३० मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहभागी थिए। बैठकमा तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थित थिए। सोही बैठकबाट ३२ जनालाई संवैधानिक निकाय र आयोगका पदाधिकारीहरूमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको थियो। जसमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो मानिसहरू नियुक्ति गराएका थिए। सोही समयदेखि प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादित बन्दै आएका छन्।

संविधान विपरीत र विवादास्पद अवस्थामा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी बन्नुहुँदैन भन्ने आवाज ओली सरकारकै पालामा उठेको थियो।

विवाद–२ः संवैधानिक इजलासमा पनि विवाद

संवैधानिक परिषद्को नियुक्ती असंवैधानिक भएको र त्यसलाई सच्याइनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश स्वयम् विपक्षी भएकाले उनले मुद्दालाई आलटाल गर्दै आएका थिए। यसरी मुद्दा आलटाल गर्दै आएको विषयमा दबाब बढ्न थालेपछि संवैधानिक इजलासमा यसबारे छलफलसमेत भयो। त्यसपछि स्वयम् विपक्षी भएको मुद्दा आफैँ इजलासमा बस्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विवाद हुँदा जबराले सुनुवाइमा आफू अनुपस्थित हुने निर्णय सुनाए।

आफ्नै स्वविवेकले उक्त निर्णय सुनाएका प्रधानन्यायाधीशले सत्ता गठबन्धनसँग संवैधानिक इजलासमा आफूलाई नराख्दा आफ्नो अपमान भएको महसुस भयो भन्दै गुनासो सुनाए । त्यसपछि वरिष्ठ वकिलहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग यस विषयमा छलफलसमेत गरे । त्यस लगत्तै भोलिपल्ट नै प्रधानन्यायाधीशका निकट मानिने अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गरे। जसलाई न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। 

त्यसपश्चात् संवैधानिक इजलासको विषयलाई एकल बेन्चले रोक्न नमिल्ने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनायो। बारको आपत्तिसँगै दुई चरणमा बार र बेन्चबीच छलफलसमेत भयो। सोही छलफलले न्यायाधीश हरी फुयाँलको एकल इजलासले गरेको आदेश गलत भएको प्रधानन्यायाधीशले स्वीकार गरे। अनि न्यायिक प्रक्रियाबाट यसलाई सच्याउने सहमतिसमेत भयो । 

त्यसो त उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने र ५२ जनाको नियुक्तिको मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने सहमति भएको थियो। जसमा बारको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू एमिकस क्युरीमा सहभागी हुने समेत सहमति भएको थियो। तर प्रधानन्यायाधीश जबराले सो रिटलाई दुई न्यायाधीशको डिभिजन बेन्चमा पुर्याए। यसो गर्नाले सहमति उल्लंघन भएको भन्दै बारले एमिकस क्युरी नै पठाएन। सोही कारणले गर्दा अहिलेसम्म पनि सुनुवाइ रोकिएको छ।

यसरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक नियुक्ति गरिएको र प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको कुराले यति बेला प्रधानन्यायाधीशको नैतिकताको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। सरकारको मर्यादित निकायमा उच्च नैतिक चरित्र रहेको व्यक्तित्व रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही आधारमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको चौतर्फीरूपमा राजीनामा माग हुँदै आएको बुझ्न  सकिन्छ।

विवाद–३ः संवैधानिक बेञ्च (इजलास) गठन

प्रधानन्यायाधीस जबराले संवैधानिक बेञ्च गठन गर्ने क्रममा आफू अनुकुल न्यायाधिशहरुमात्र समावेश गरेको आरोप रहेको छ। न्यायाधीशहरुले जबराको बरिष्ठहरु न्यायाधीशहरुलाई समाबेस नगरि आफू अनुकुल बेञ्च गठन गर्ने प्रवित्तिप्रति चर्को आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन्।

पेसी व्यवस्थापन र इजलास गठनका सम्बन्धमा भइरहेको व्यवस्थाबाट कतिपय गलत कार्यहरू भएकाले सोको सट्टामा स्वचालित पेसी प्रणाली लागू गराउनु पर्ने माग नेपाल बारले गर्दै आएको छ।
सो प्रणाली लागू गर्न प्राविधिकरूपले केही समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतहरूमा गोलाप्रथा प्रणालीबाट पेसी तोक्ने भनी गत आइतबार नेपाल बार एसोसिएसन कार्यसमितिसँग भएको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले यही मंगलबारदेखि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

यद्यपी न्यायाधिशहरुले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नै दिनुपर्ने अडान लिँदै इजलास बहिस्कार गर्दै आएकाले गोलाप्रथा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। उनले एकल इजलासबाट मुद्दाको फैसला गर्न सुरु गरिसकेका छन्।

विवाद–४ः मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशविवादले जटिल रुप लिनुको ट्रनिङ प्वाइन्टको रुपमा गजेन्द्र हमालको विषयलाई हेर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ८८ दिन लगाएर मन्त्रिपरिषद् गठन त गरे तर त्यसमा गजेन्द्र हामालको नाम पनि समवेश भएपछि प्रधानन्यायाधीश अफ्ठेरोमा परेका हुन्। 

नाताले प्रधानन्यायाधीशका जेठान पर्ने गैरसांसद् हमालका लागि जबराले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने क्रममै कोटा मागेको खबर मिडियाहरुले सार्वजनिक गरिरहेको अवस्थामा उनै हमाल मन्त्री बेने। जसले गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराको नैतिकतामाथि खुलेरै प्रश्न उठ्न थाल्यो।

यता वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त सार्वजनिक रुपमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजनीतिक लेनदेन गरेका हुन भन्नेमा आफूहरू पुगेको बताइसकेका छन्।

विवाद–५ः जुँगाको लडाई

सर्वोच्च अदालतमा कायम रहेको विवादलाई जुँगाको लडाईंको रुपमा बुझिएको सर्वोच्च अदालतमै लामो समयदेखि कार्यरत एक अधिवक्ता बताउँछन् । किनभने वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई यही विवादको समयमा पदच्युत गर्न सकियो भने अर्को व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो समेत खुल्छ।

त्यसकारणले पनि प्रधानन्यायाधीशको विवादलाई जुँगाको लडाईंको रुपमा समेत हेर्न सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको इतिहासलाई फर्किएर हेर्दा 

नेपालमा न्यायालयको इतिहास हेर्ने हो भने न्यायालयको मानहानि गरेका अभियोगमा देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई समेत जेल चलान गरेको इतिहास छ।

२०१४ साल साउनमा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा छोटो समय प्रधानमन्त्री बनेका डा. के आई सिंहलाई अदालतको मानहानि गरेको अभियोगमा ७ दिनको जेल चलान र डेढ सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा सिंहले २०३६ कात्तिक १७मा सर्वोच्च अदालततिर औँला तेस्र्याउँदै ‘भ्रष्टाचारी प्रधानन्यायाधीश भएको सर्वोच्च अदालतबाट जनताले के न्याय प्राप्त गर्न सक्छन?’ भनेका थिए। सोही आधारमा उनलाई कारबाही गरिएको थियो। उक्त समयमा नयनबहादुर खत्री प्रधानन्यायाधीश थिए। 

७४ वर्षिय डा सिंहविरुद्ध अधिवक्ता निरञ्जन थापाले अदालतको अवहेलनाको रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीशद्वय धनेन्द्रबहादुर सिंह र ईश्वरीराज मिश्रको संयुक्त इजलासले २०३६ माघ २५ गते उनलाई ७ दिनको जेल सजाय र १५० रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो।

यस्तो गरिमा बोकेको अदालत हाल कुन अवस्थामा पुगेको छ? यो सोच्न योग्य छ । जसले गर्दा अदालतप्रतिको जनआस्था खस्किएर गएको छ। अदालतप्रति सर्वसाधारणले विश्वास गुमाएका छन्।

अब के होला त प्रधानन्यायाधीशका भविष्य ?

न्यायालय भनेको जनताको आस्थामा आधारीत संस्था हो। सर्वसाधारणको विश्वसमा नै न्यायालयको गरिमा अडिएको हुन्छ । तर पछिल्ला केही क्रियाकलापहरुले गर्दा न्यायालय र प्रधानन्यायाधीश दुबैमाथि जनताको विश्वास उठिसकेको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा आफू त विवादित बनि नै सके तर ढल्कदै गरेको अदालतको शिर फेरि ठाडो पार्न उनले राजीनामा दिनु नै उचित देखिने संविधानविद्हरुको तर्क रहेको छ।तर प्रधानन्यायाधीश जबराले बरु महाअभियोग खेप्न तयार भएको तर आफू पछि नहट्ने अभिव्यक्ती दिइसकेका छन्।

अब महाअभियोग कै कुरा गर्दा दुईतिहाई  जुटाउन पार्टीहरु एकढिक्का नभएसम्म महाअभियोग लाग्ने सम्भावना शून्य बराबर छ। त्यसो त नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीशको विषयमा आफूहरु नबोल्ने बताएका छन्।यता माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजबादी लगायतका बलिया मानिने पार्टीहरुले केही बोलेकै छैनन्। माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले भने प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने ठाउँ भएको तर आफ्नो पार्टीले ध्यान नपुर्याएको बताएका छन्।

त्यसकारण पनि  प्रधानन्यायाधीश जबराको भविष्य अन्योलमै देखिन्छ । आफैंले पदबाट पछि नहट्ने अडान लिएका प्रधनन्यायाधीशले आफ्नो अडान नछाडेसम्म उनको भविष्य अब विवादकै भूमरीमा रुमलिएर अघि बढ्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । किनभने अब पनि छलफल र बैठकबाटै समाधान खोज्ने कुरामा ढिला भइसकेको प्रष्ट छ।