नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले पैसा लिएर गरेको फैसलाको सूचना भए उपलब्ध गराउन कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा बारले दिएको धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले  प्रधानन्यायाधीश जबराले पैसा खाएर गरेको फैसलाको सूचना भए नेपाल बारमा उपलब्ध गराउन कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको फैसलाहरूले विकृति, बिसंगति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार भइरहेको आरोप लगाउँदै नेपाल बारले पनि प्रधानन्यायाधीशले गरेको फैसलाको अध्ययन र संकलन गरिरहेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले पैसा लिएर गरेको फैसलालाई राखेर जनताको बीचमा पेस गरिने बताए । 

उनले न्यायालयमा विकृति र बिसंगति भइरहेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको दुई हप्ता भइसक्दा समेत राजनीतिक दल कानमा तेल र मुखमा बुझो हालेर बसेको आरोप लगाए । अध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यको महत्त्वपूर्ण अंगमा आएको समस्याका बारेमा चुप लागेर बस्ने भए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समेत दिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो यो हप्ताको कार्यक्रम अन्तर्गत, जो दलहरू अझै पनि कानमा तेल र मुखमा बुझो लगाएर बसिरहनु भएको छ, के न्यायपालिका राज्यको अंग होइन ? राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अंगमा यो अवस्था आउँदा चुप लागेर बस्ने हो ? हामीले किन राजीनामा मागिरहेका छौँ भन्ने कुरा आज हामी प्रतिनिधिसभामा संसद्मा सहभागी भएका राजनीतिक दल र संसदीय दलहरूमा राजीनामा किन भन्ने कुरा दिन गइरहेका छौँ, २ बजे आज कार्यक्रम छ, त्यसपछि राजीनामा किन मागेका छौँ भन्ने कुरा डिटेल्समा तपाईँहरूको बीचमा राख्नेछौँ, अर्को विनम्र अनुरोध गर्दछु, उहाँले गर्नुभएका कर्तुत, विवादित प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएको जति पनि फैसलाहरू छ, जसले गर्दा विसंगति, विकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार भइरहेको छ, ती फैसलाहरू नेपाल बार एशोसिएशनले संकलन, अध्ययन गरिरहेको छ, तपाईँहरूसँग भएको, तपाईँहरूलाई अन्याय परेको, तपाईँहरूसँग अत्यन्त पैसा लिएको फैसलाहरू बारमा दिनुहुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु । ’

अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले तीन वर्ष न्यायपालिका र सेवाग्राहीमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाउँदै अब अन्याय हुन नदिने बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले धनाढ्यहरूको मुद्दामा मात्रै काम गरिरहेको तर १५÷१६ वर्ष अघिका मुद्दा नहेरेको दाबी समेत गरेका छन् ।