प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको राजीनामा माग गर्दैै नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलन सुरु गरेको दुई महिना बढी भइसकेको छ । बारको अगुवाइमा हरेक दिनजसो सर्वोच्च अदालत परिषरमा विरोध प्रदर्शन हुन्छ । आन्दोलन दबाउन प्रधानन्यायाधीश राणाबाटै बारम्बार बिभिन्न प्रस्तावहरु पनि नआएका होइनन् । बारले पनि निकासका लागि भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई बिभिन्न विकल्प दिएको थियो तर सहमतिका लागि दुवै पक्ष टसमस नभएपछि न्यायक्षेत्र अहिले अनिर्णयको बन्दी जस्तै बन्न पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई बारले प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएको छ भने बारको मागअनुसार राजीनामा दिए हार हुन्छ भन्ने प्रधानन्यायाधीशको बुझाइले दुबै पक्षबीच जुँगाको लडाइँ लामो समयदेखि जारी छ । 

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई बारले प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएको छ भने बारको मागअनुसार राजीनामा दिए हार हुन्छ भन्ने प्रधानन्यायाधीशको बुझाइले दुबै पक्षबीच जुँगाको लडाइँ लामो समयदेखि जारी छ । 

दुई महिना लामो आन्दोलनका कारण अदालतमा दर्ता भएका, लामो समय मुल्तबीमा रहेका, तत्काल फैसला गर्नु पर्ने सार्वजनिक महत्वका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्न थालेको छ । वर्षौंसम्म कुरेपछि बल्ल पेशी चढेका मुद्दापनि बार र बेञ्चको आन्दोलनका कारण स्थगित भएपछि असन्तुष्टि चुलिनु स्वाभाविक पनि हो । न्यायक्षेत्र सुधारको प्रमुख उद्देश्यसहित सुरु आन्दोलनले म्याराथुनको रुप लिएपछि असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । न्याय सम्पादन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । आन्दोलनलाई लिएर कानून व्यवसायी मात्र होइन, न्यायाधीशहरु पनि विभाजित बन्न थालेका छन् । पक्षविपक्षमा प्रमाणसहित घण्टौं बहस गर्न तयार कानून व्यवसायीहरु दैनिक ब्यानरसहित अदालत परिषरमा विरोधमा उत्रन थालेपछि न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौं सेवाग्राही निराश बन्न थालेका छन् । 

बारको आन्दोलन आफ्नै सदस्यहरुको असहयोगका कारण सेलाउँदै जान थालेको भान हुन थालेको छ । आन्दोलनको पक्षविपक्षमा आजभोलि बार परिषरभित्रै गाईंगाईंगुईंगुईं सुनिन थालेको छ । दैनिक काम नै प्रभावित हुन थालेपछि कर्मचारीहरुले आफैं आवाज उठाउन थालेका छन् । बार–बेञ्चको लडाईंले तत्काल निकास नपाउने देखेपछि कर्मचारी आफैंअसन्तुष्ट बनेका छन् । आन्दोलनकै कारण कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समस्या आएपछि बार नेतृत्वप्रति उनीहरु रुष्ट बनेका हुन् । गत सोमबार बोलाइएको न्याय सेवा आयोगको बैठकमा नजानकानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु,वरिष्ठतम्न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई आग्रह गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले नै विरोध गरेका छन् । तत्काल आयोग र न्यायपरिषद्को बैठक बसेर रोकिएको काम गर्न उनीहरुको दबाब छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले दाबाबपूर्ण रुपमा आएको मागलाई सम्बोधन नगर्ने स्पष्ट संकेत यसअघि नै दिइसकेका छन् । बारले सर्वोच्च अदालतको गेटैमा गरेको आन्दोलन छिचोल्दै नियमित कामका लागि आफ्नो चेम्बरमा पुगेका जबराले कानून व्यवसायीको आन्दोलन दबाउन प्रहरीको हस्तक्षेपको पनि विरोध गरे । यसले तत्काल कानून व्यवसायीलाई चिड्याएर अघि बढ्ने मनस्थितिमा उनी नरहेको संकेत गर्छ । आन्दोलनको फेस सेभिङका लागि प्रधानन्यायाधीशले वार्तामा आउन आग्रह गरेपनि केही वरिष्ठ अधिवक्ताको चलखेलका कारण नेपाल बार एशोसिएशनले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । दैनिक २० जनाको संख्यामा पनि कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उपस्थित नभएपछि नेपाल बार एशोसिएशन र काठमाडौ उपत्यकाका बार इकाईहरु नै कसरी आन्दोलनलाई बैठान गर्ने भन्ने अफ्ठ्यारोमा छन् । पछिल्लो समय बारको नेतृत्व नै अल्पमतमा परेपछि कार्यसमिति बैठकसमेत बोलाउन सकेको छैन । नेपाल बारको कार्यसमितिबैठक बोलाउँदा आन्दोलन तत्काल स्थगित गर्न दबाब बढ्ने संकेत देखेपछि बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ पछि हटेका थिए । सकसपूर्ण बन्दै गएको आन्दोलन निष्कर्षमा पुर्याउन भन्दा पनि उपयुक्त माध्यमबाट अवतरणको बाटोमा लैजानु पर्छ भन्ने मत बारमा बलियो बन्दै गएको छ । 

नेपाल बारको कार्यसमिति बैठक बोलाउँदा आन्दोलन तत्काल स्थगित गर्न दबाब बढ्ने संकेत देखेपछि बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ पछि हटेका थिए । सकसपूर्ण बन्दै गएको आन्दोलन निष्कर्षमा पुर्याउन भन्दा पनि उपयुक्त माध्यमबाट अवतरणको बाटोमा लैजानु पर्छ भन्ने मत बारमा बलियो बन्दै गएको छ । 

परिषद् नबस्दा काम कारबाही नै प्रभावित 

न्यायाधीशको सरुवा तथा नियुक्तको काम कारबाही गर्ने निकाय न्यायपरिषद् बैठक बस्न नसक्दा जिल्ला तहदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मै प्रभावित बनेको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन सुरु हुनु अगावैसर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले अवरोध गरेका थिए । कार्कीको अवरोधका कारण गएको असार मसान्तदेखि नै जिल्ला न्यायाधीशहरुको सरुवा हुन सकेको छैन । सामान्यतया एक जना न्यायाधीश एक जिल्लामा दुई वर्ष बस्छन् । दुई वर्ष पूरा भएपछि सरुवा हुने भएकाले मुद्दामा खासै उनीहरुको चासो जाँदैन । यसले जिल्ला अदालतमा पनि काम कारबाहीप्रभावित भएको प्रष्ट हुन्छ । उच्च अदालतको अवस्था पनि यस्तै छ । 
 

विशेष अदालतमा बेहाल

भ्रष्टाचारका मुद्दाको सुनुवाई गर्ने विशिष्टिकृत अदालतको रुपमा रहेको विशेष अदालत न्यायाधीशविहीन भएको ६ महिना हुनै लाग्यो । ६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको विशेष अदालत दुई जना न्यायाधीशको भरमा छ । विशेष अदालतमा उच्च अदालत तहका न्यायाधीश न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई थोरै धरौटीमा छाड्दा अनियमितता भएको सूचनाका आधारमा प्रधानन्यायाधीश जबराले ४ जना न्यायाधीशलाई सरुवा गरेका थिए । परिषद् बैठकमा पनि आफ्नो र आफ्नाको कुरा उठेपछि प्रधानन्यायाधीश झस्किएका छन् । यसले वर्षौंदेखि पालो पर्खेर बसेका विशेष अदालतका सेवाग्राही सेवा लिनबाट बञ्चित छन् । 

न्यायसेवा आयोग

बारको आन्दोलनले न्यायसेवा आयोगको काममा पनि बार लगाइदिएको छ। प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने आयोगमा कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, महान्यायाधीवक्ता र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर लामो समयदेखि आयोग बैठक नै बस्न सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष मारमा कर्मचारी परेका छन् । जिल्ला अदालतको न्यायाधीशका लागि परीक्षा लिएर नतिजा तयार भएको एक महिना नाघिसक्यो तर न्यायसेवा आयोगको बैठकको प्रतीक्षामा फाइल अड्किएको छ । नतिजा पठाउन लोकसेवा आयोग तयारी अवस्थामा छ तर फाइल समाएर सार्वजनिक गरिदिने न्यायसेवा आयोगको बैठक भने अनिश्चित छ । आयोगको बैठक बस्न नसक्नुमा वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्की र महान्याधिवक्ता खातीको भूमिका प्रमुख रहेको दाबी जबरा पक्षको छ । नेपाल बारको आन्दोलनलाई कारण देखाएर आयोग नबस्ने रणनीतिमा उनीहरु छन् । यसले गर्दा नायब सुब्बादेखि सहसचिवसम्मको बढुवामा प्रभाव पारेको छ । तयार पारिसकेको नतिजा र अब लिने विभिन्न तहको परीक्षाको कोटा निर्धारण गरेर न्यायसेवा आयोगले लोकसेवा आयोगलाई पठाउनुपर्छ । यस विषयमा कर्मचारीले भेटेरै बरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई बैठक बसिदिन आग्रह गरिसकेका छन् । 

सर्वोच्च अदालत पनि उस्तै 

मुद्दाको अत्याधिक चाप थेगिरहेको सर्वोच्च अदालतमा पनि एक जना न्यायाधीशको दरवन्दी खाली छ । यसका लागि न्यायपरिषद्को बैठक बसेर नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । निवृत्त हुने एक महिनाअघि नै न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ तर न्यायपरिषद्को बैठक बस्ने पनि तत्काल सम्भावना छैन । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश न्यायपरिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाई अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर सिफारिस गर्नुपर्ने निकाय न्यायपरिषद्मा वरिष्ठतम न्यायाधीशकै प्रभावले बस्न सकेको छैन । यसले गर्दा उच्च अदालतका अब्बल मूख्य न्यायाधीशले रामशाह पथ छिर्न नपाउने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।