विकृति विसंगतिविहीन न्यायपालिका सम्बन्धी प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा देखिएको प्रमुख समस्या नियुक्ती प्रकृयाबाटै सुरु भएको देखाएको थियो । राजनीतिक आवरणबाट न्यायाधीश नियुक्त हुन थालेपछि न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । यो प्रतिवेदनले न्यायाधीश नियुक्ती गर्दा सूची तयार पारेर त्यसमाथि सुक्ष्म अध्ययन आवश्यक रहेको जस्ता बिषय उठाएको छ । यसले पनि नेपालमा लोकतन्त्रको आन्दोलनपछि न्यायपालिकाभित्र राजनीति संस्थागत भएको बुझ्न सकिन्छ । जसका कारण न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रिया नै हरेक पटक विवादको घेरोमा पर्ने गरेको छ। 

प्रतिवेदनले न्यायपालिकालाई दीर्घकालिन रुपमा निष्कलंक राख्न योग्य र सक्षम न्यायाधीश नियुक्तीको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नसमेत सुझाएको छ । न्यायाधीशको योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति हुँदा न्यायपालिकाको गरिमा आफै बढ्ने र समयमै जनताले न्याय पाउने अवधारणालाई महत्व दिएको छ । लोकतन्त्रको आन्दोलनपछि कुनै पनि नियुक्ती विवादबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । अझ भनौं, हुन दिइएको छैन । 

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पनि राजनीतिक प्रभावका कारण न्यायपरिषद् प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् । भन्छन्, न्यायपरिषदमा ६० प्रतिशत राजनीतिक प्रभाव र ४० प्रतिशत न्यायिक दृष्टिकोण हुनु नै दुःखद् छ । परिषदमा उच्च ओहोदाका व्यक्ति सम्मिलित भएपनि उनीहरु को प्रति जवाफदेही छन् भन्ने स्पष्ट नभएकाले न्यायाधीश नियुक्तीमा परिषद्को संरचना पनि प्रमुख कारण रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीको बुझाइ छ।  

सक्षम अधिकृतहरु परीक्षाबाट छानिने भएकाले जिल्ला अदालतमा न्यायिक अभ्यासमा सुधार हुँदै गएको पाइन्छ । उच्च अदालतमा न्यायक्षेत्र, कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरुबाटै नियुक्ती सिफारिस हुने भएपछि सक्षमभन्दा भनसुनका आधारमा न्यायाधीशहरु छानिने गरेका छन् । 

न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि भन्दै यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराबिरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ। यो आन्दोलन न्यायपालिकाको सुधारमा भन्दा पनि बढी व्यक्ति केन्द्रित देखिन्छ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफ्ना छोरालाई न्यायाधीश बनाउन प्रधानन्यायाधीशसँग सौदाबाजी गरेको समाचार बाहिरिएपछि आन्दोलन र आन्दोलनको अन्तरनिहीत बिषय छताछुल्ल भएको हो । 

बार एशोसिएशनका महासचिव लिलामणी पौडेलले आफू र बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्याललाई उच्च अदालतको मूख्य न्यायाधीशमा नियुक्तीका लागि प्रधानन्यायाधीशसँग समन्वय गरेका थिए । तर त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले असहमति जनाएपछि उनीहरु आन्दोलनमा होमिएको बार परिषरमै चर्चा छ। 

न्यायपरिषद् वा न्यायाधीश नियुक्तीको विवाद नयाँ होइन । २०६३ सालदेखि नै कुनै न कुनै रुपमा नियुक्तिमा विवाद हुँदै आएको छ । तर नियुक्तिलाई राजनीतिक रुपमा संस्थागत गराउने काम भने तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठबाट सुरु भएको हो । केपी शर्मा ओली सरकारका कानूनमन्त्री अग्नी खरेल र सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको सहिछाप लगाएर न्यायपरिषद्ले राजनीतिक ब्यक्तिलाई नियुक्त गरेपछि न्यायालयमा राजनीतिले पकड जमाएको बुझाइ न्याय क्षेत्रमा छ । 

यस्तो परिषद्को संरचना

न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार एशोसिएशनका एक जना प्रतिनिधी र एकजना प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका एक जना कानूनका विज्ञ रहने संरचना छ । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश बाहेक अन्य सदस्यहरु राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन् । बहुमत सदस्यको राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ती सदर हुने गरेको कटु यथार्थ न्यायपरिषदमा छ ।

२०४७ सालको संविधानमा न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम २ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था थियो । त्यसले गर्दा नियुक्ती प्रक्रियामा बहुमत न्यायाधीशको पक्षमा हुने गरेको थियो । तर २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीशको एकजना कोटा काटेर नेपाल बार एशोसिएशनलाई थपेपछि न्यायपरिषदमा राजनीति हाबी हुन पुग्यो । २०७२ सालको संविधानले पनि सोही प्रावधानलाई निरन्तरता दिएपछि भने नेपालको न्यायपालिका राजनीतिक पार्टीको भर्ती केन्द्र जस्तो बन्न पुग्यो । 

संविधानले जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ती परीक्षाबाट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर उच्च र सर्वोच्चमा हुने नियुक्ती प्रक्रिया भने सर्वमान्य हुन सकिरहेको छैन । जिल्ला अदालतको न्यायाधीश बन्न कानुन व्यवसायीले पनि प्रयास गर्दै आएका छन् तर सफल हुन सकिरहेका छैनन् । सक्षम अधिकृतहरु परीक्षाबाट छानिने भएकाले जिल्ला अदालतमा न्यायिक अभ्यासमा सुधार हुँदै गएको पाइन्छ । उच्च अदालतमा न्यायक्षेत्र, कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरुबाटै नियुक्ती सिफारिस हुने भएपछि सक्षमभन्दा भनसुनका आधारमा न्यायाधीशहरु छानिने गरेका छन् । 

उच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ती सबैभन्दा बढी विवादास्पद बन्छ । राजनीतिक व्यक्तिदेखि वकालत नै नगरेका व्यक्तिहरुसमेत न्यायाधीश नियुक्त हुँदा उच्च अदालतको गरिमा खस्कदो अवस्थामा छ । कमजोर र क्षमता नभएका ब्यक्ति न्यायाधीश नियुक्ती भएपछि उच्च अदालतको नियुक्ती विवादमा परेको हो । अझ राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त भएपछि योग्यता पुगेको मिति बाहेक क्षमताको कुरा हराइसकेको छ। 

विगतका नियुक्ती

न्यायपरिषद्ले नियुक्तीको सिफारिस गर्दा चरम विवाद देखिएको तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालाबाट हो । अवकास हुनु एक महिनाअघि ११ जना न्यायायाधीश नियुक्तीका लागि सिफारिस भएको थियो । त्यसरी नियुक्त गर्दा उच्च अदालतमा रहेका केही सक्षम मुख्य न्यायाधीश छाडेर आफू नजिकका न्यायाधीश नियुक्त गरेको आरोप श्रेष्ठमाथि लागिरहेको छ । सांसद भएको व्यक्तिलाई कुलिङ पिरियड नराखी सोझै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गरेर न्यायपालिकामा राजनीतिको संस्थागत विकास गरेको दोष श्रेष्ठमाथि छ । यति मात्रै होइन आफू अवकासपछि पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीदेखि न्यायपालिकाभित्रको हरेक सेटिङमा श्रेष्ठको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ । नेपालमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या नै कानून व्यवसायीबाट प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम राखेर न्यायाधीश नियुक्ती गर्नु हो । 

संविधानले जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ती परीक्षाबाट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर उच्च र सर्वोच्चमा हुने नियुक्ती प्रक्रिया भने सर्वमान्य हुन सकिरहेको छैन ।

श्रेष्ठको अवकासपछि प्रधानन्यायाधीशमा आएकी सुशीला कार्कीले उच्च अदालतमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी न्यायाधीश नियुक्त गरिन् । ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ती भागबण्डाका आधारमा भएको कार्कीको आफ्नै पुस्तक न्यायमा उल्लेख छ । यसरी न्यायाधीश नियुक्त गर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका नजिकका मान्छे मिलेर प्रधानन्यायाधीश निवासमा तयार पारेको नाममा न्यायपरिषद्ले सहीछाप गरिदिएको थियो । यो नियुक्ती न्यायपालिकाको इतिहासमै सबैभन्दा बढी विवादास्पद मानिन्छ । 

यस्तै न्यायपरिषद्का सदस्यहरु न्यायाधीश नियुक्तीको मोहले पहिल्यै अवकास लिएको चाखलाग्दो इतिहास पनि न्यायपालिकामा रहेको छ। डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनले बारको नेतृत्व गर्दा पठाईएका न्यायपरिषद् सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सिफारिसमा न्यायपरिषद् सदस्य बनेका पदम बैद्धिकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनैका लागि परिषद् सदस्य त्यागेका थिए । खुलारुपमा राजनीतिक सौदाबाजी गर्दै नियुक्तीको प्रयास भएको अर्थमा यी दुई घटनालाई हेरिन्छ । 

नातावादको जरो

न्यायाधीश नियुक्तीको विवादमा नातावाद कृपावाद पनि अर्को प्रमुख कारण हो । आफू निकटकालाई न्यायाधीश नियुक्त गर्दा नेपाल बार एशोसिएशनले संस्थागत रुपमै बार्गेनिङ गर्न थालेपछि नियुक्तीमा योग्यता र क्षमताको अवसान सुरु भएको पाइन्छ । गत वर्ष उच्च अदालतको नियुक्तिमा खबरदारी गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको बार एशोसिएशनका अध्यक्षले आफ्नै सहयोगी नियुक्त गरेपछि परिषद्का अन्य सदस्यले समेत वितण्डा मच्चाएका थिए । 

मापदण्डबिनाको नियुक्तीले असक्षमको उदय

अहिले पनि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तीको कुनै मापदण्ड बनाएको छैन । तर मापदण्डका बिषयमा रटान लाउन पनि छाडेको छैन । न्यायाधीश नियुक्तीका लागि मापदण्डको विषयमा पहिल्यैदेखि बिभिन्न अध्ययनहरु भएपनि यसको दीर्घकालिन समाधान भने खोज्ने काम भएको पाइन्न । जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश हुनका लागि एउटा मापदण्ड छ परीक्षा । त्यो बाहेक एकीकृत न्याय सेवाभित्रका वरिष्ठ उपसचिवहरुको छ । तर उच्च र सर्वोच्च अदालतमा विना मापदण्ड टपक्क टिपेर नियुक्ती गर्ने गरिन्छ । इजलाससमेत चिन्ने हैसियत नभएका न्यायाधीशहरु सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेपछि न्यायपालिकाको क्षमतामै प्रश्न उठेको हो । महान्यायधिवक्ता बनेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको घुमाउरो व्याख्या गरेपछि वास्तवमा योग्यता नपुगेका न्यायाधीशहरु अदालत छिरिरहेका छन्।