संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बाधा फुकाउन संविधानबाटै तोकिएर बनेको संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरुका कारण प्रभावित बनेको छ। 

सुरुमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र पछि नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलनका कारण महत्वपूर्ण मुद्दाहरुको सुनुवाइ प्रभावित भएको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई जसरी पनि पदबाट हटाउने उद्देश्यले गत कार्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र त्यसको एक साता बित्न नपाउँदै नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलनका कारण महत्वपूर्ण संवैधानिक र कानूनी जटिलताका मुद्दाको भविष्य अन्यौल बनेको छ। 

हाल सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको अभिलेख रहने छुट्टै संवैधानिक फाँटको व्यवस्था गरिएको छ। सो फाँटको अभिलेख हेर्ने हो भने अहिले तीन सय १ थान मुद्दा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताए। यसरी संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने बिषय समयमै निरुपण गर्न नसक्दा कतिपय विवादको सन्दर्भसमेत सकिएको सूचना अधिकारी ढकालले केन्द्रबिन्दुलाई जानकारी दिए। 

सर्वोच्च अदालतमा पेशी व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशमा थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको राजीनामा माग गरेका न्यायाधीशले आन्दोलनको समाप्ति नै पेशी व्यवस्थापनको वैकल्पिक उपाय गोला प्रणाली लागू भयो । त्यसयता सर्वोच्च अदालतका सामान्य इजलासमा गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्ने प्रक्रिया सुरु भएपनि संवैधानिक इजलास कसरी बस्ने भन्ने अन्यौल छ। गोला प्रणालीका लागि ऐन तथा नियमावली संशोधन गरेर सुनुवाई सुरु भएपनि संवैधानिक इजलास गठन गर्ने विषयमा संशोधन गरिएको छैन। संविधान बमोजिम प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायपरिषदबाट सिफारिस भएका न्यायाधीशबाट गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

सर्वोच्च अदालतमा पेशी व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशमा थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको राजीनामा माग गरेका न्यायाधीशले आन्दोलनको समाप्ति नै पेशी व्यवस्थापनको वैकल्पिक उपाय गोला प्रणाली लागू भयो ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ। जसमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। संविधान निर्माण भएपछि सामान्यतया सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुबाट न्यायपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक इजलास गठन हुने गरेको थियो ।

तर वरिष्ठ ५ जना न्यायाधीश मात्रै रहँदा कुनै एक न्यायाधीश विदामा बस्दाको दिन संवैधानिक इजलास नै गठन हुन नसक्ने अवस्था भएपछि न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशको कल्स्टर बढाएर १४ जनाको बनाएको थियो। अहिले पनि सर्वोच्च अदालतका तोकिएका न्यायाधीश मध्ये १२ जना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासका लागि मौजुदा छन्। यी मध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले तोकेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

अवरुद्धको कारण 
दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमा सुनुवाइ सुरु भएपछि प्रधानन्यायाधीश बाहेक आफूहरुले खोजेको र रोजेको न्यायाधीश इजलासमा रहनुपर्ने कानून व्यवसायीहरुले अडान राखे । त्यही अडानबाट सुरु भएको थियो बार र बेञ्चबीचको विवाद। आफ्नै सहकर्मीलाई बेञ्चबाट निकाल्नै अनैतिक काम न्यायाधीशबाटै सुरु भयो यसले पनि न्यायाधीशहरुबीच बैमनस्यताको अवस्था सिर्जना गरेको थियो । 

आफ्ना लागि सहज न्यायाधीश बिना सुनुवाई नै नगर्ने परिस्थितिमा पुगेका कानून व्यवसायी र उनैलाई साथ दिएका न्यायाधीशका कारण तीन महिनादेखि संवैधानिक इजलास बस्न सकेकाे छैन। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक विवादका विषयलाई हरेक बुधबार र शुक्रबार सुनुवाई गर्ने गर्दथ्यो। यसले पनि संवैधानिक इजलासका लागि नियमित सुनुवाईको समय नपुगेको अवस्थामा लामो समयदेखि यतिवेला सर्वोच्च अदालतमा संविधानको कार्यान्वयनका मुद्दा मात्रै हैन संविधानसम्मत काम नभएका मुद्दाहरुको समेत चाङ लागेको छ। कानून बमोजिमका काम नभएका र संवैधानिक जटिलताका बिषयहरु पनि सर्वोच्च अदालतमा छन्। 

यस्तै संवैधानिक नियुक्तका मुद्दाहरु बिचाराधिन अवस्थामा रहँदा संवैधानिक निकायको काममा नै ढिलासुस्ती र प्रभावित भएको स्विकार भएको छ। राज्य अध्यादेशबाट सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै पूर्ववत सरकारले गरेका निर्णय खारेजीको माग गर्दै परेका रिटको सुनुवाई गर्न ढिला भइसकेको छ। यसमा कतिपय तत्काल निरुपण गर्नुपर्ने विषयहरु पनि छन्। निर्वाचनका विषयमा परेका रिटको औचित्य समाप्त भइसकेको छ। यस्ता विषयको निरुपण गर्न ढिलाई भइरहेको सर्वोच्च अदालतमा पनि अनुभूति भएको स्वयं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले बताएका छन्। 

३ महिनायता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्चसँगै नबस्ने असंवैधानिक र गैरकानुनी अडानका कारण संवैधानिक इजलास प्रभावित भएको हो। संविधानले प्रधानन्यायाधीशको विकल्पविहिन संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छैन।