आन्दोलन र कोरोना देखाएर कार्यकाल बढाउने ध्याउन्नमा ‘नेपाल बार’

आन्दोलन र कोरोना देखाएर कार्यकाल बढाउने ध्याउन्नमा ‘नेपाल बार’


कोरोनाको महामारी बढ्दै जाँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा नेपाल बार एशोसिएशनको नियमित 
प्रदर्शनले त्रास पैदा गरेको छ। 

आन्दोलनमा आएका केही वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुलाई समेत कोरोना संक्रमण भएर अस्पताल भर्ना भइसक्दा पनि नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलनलाई फरकधारमा लैजान नसक्दा संक्रमणको भय तिब्र बनेको छ। सर्वोच्च अदालतभित्र पनि कर्मचारीहरुमा उल्लेख्य संख्यामा कोभिड संक्रमण भएको तथा न्यायाधीशहरुसमेत कोभिड संक्रमणले प्रभावित भएको बेला पनि नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेको नेपाल बार एशोसिएशनले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राख्न नसक्दा कमजाेर आन्दोलनको समीक्षा हुन सकेको छैन। बार एशोसिएशन कार्यसमितिको बैठक बसेमा आन्दोलनको समीक्षा हुने र थप कार्यक्रमलाई फरकधारबाट लैजाने विषयमा बहुमत सदस्यहरुको मत रहेकाले बार नेतृत्वले सकेसम्म बैठक नै नराखी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लिलामणी पौडेलले सकेसम्म बारको आन्दोलनलाई यथावत राख्नका लागि कार्यसमितिको बैठक बोलाउँदै स्थगित गर्दै गरिराखेको नेपाल बार एशोसिएशनका एकजना सदस्यले केन्द्रबिन्दुलाई जानकारी दिए। 

दबाबमा बार नेतृत्व
आन्दोलन स्थगित गर्ने विषयमा बार एशोसिएशनको नेतृत्व तयार भएपनि केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको दबाबका कारण निर्णय लिन नसकेकाे बारकै सदस्यहरुले बताउँदै आएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, बद्रिबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल लगायतकाे नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलन स्थगित गरे समानान्तर बार गठन गरेर आन्दोलन चर्काउने धम्कीका  कारण आन्दोलनको समीक्षा बैठकसमेत बस्न नसकेको बारकै एक जना सदस्यले बताएका छन्। 

अहिलेको लडाईं शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहालहरुको लामो समयदेखिको सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नै कब्जामा राखेको देखाउने कि आफ्नो कब्जाबाट फुस्किएको सन्देश दिने भन्ने नै हो। त्यसैले पनि यो आन्दोलन स्थगित हुन सक्ने अवस्था नदेखेको ती सदस्यले बताएका छन्। बारको आन्दोलनका विपक्षीमा बोले भविष्यको नेपाल बारको निर्वाचनमा देखाईदिने धम्कीका कारण पनि बार नेतृत्व थर्कमान छ। 

चुनाव घोषणा हुनुपर्ने
नेपाल बार एशोसिएशनको अधिवेशनका लागि मिति तोक्ने समय घर्किसकेको छ। तर नेपाल बारको बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि आसन्न अधिवेशनसमेत अन्याेलमा परेको छ। कार्यसमितिको बैठक बसे तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने र मिति घोषणा भएपछि देशैभरका बारका इकाईहरु निर्वाचनमा होमिने भएकाले आन्दोलन कम्जोर हुने तर्क छ बार नेतृत्वको । 

अहिलेको लडाईं शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहालहरुको लामो समयदेखिको सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नै कब्जामा राखेको देखाउने कि आफ्नो कब्जाबाट फुस्किएको सन्देश दिने भन्ने नै हो।

नेपाल बार एशोसिएशनको बढिमा चैत महिनामा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। चैत १९ गते अधिवेशन गर्ने अनौपचारिकरुपमा बार नेतृत्वले भन्दै आएको छ। तर हालसम्म पनि मिति नतोक्ने केही समय आन्दोलन गरेर त्यसैलाई देखाएर कार्यकाल बढाउन बार अध्यक्ष श्रेष्ठ र महासचिव पौडेल लागिरहेको फरकधारका कानून व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन्। नेपाल बार एशोसिएशनले आसन्न निर्वाचनका लागि कम्तिमा असोज कार्तिकमै मिति घोषणा गर्नुपर्थ्यो। विगतको नजिर हेर्ने हो भने कम्तिमा निर्वाचन हुनु ६ महिना अगावै घोषणा गर्ने चलन थियो। 

नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलनका लागि देशभर आह्वान गरे पनि कानून व्यवसायीहरुले अपनत्व लिन नसक्दा आन्दोलन ब्यानरमा मात्रै सीमित भएको छ। नेपाल बार एशोसिएशनको स्थापित ब्यानरलाई नहेर्ने हो भने १ महिनादेखि नै आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको हो। बारको आन्दोलनमा २० जना पनि कानून व्यवसायीको उपस्थिति नभएपछि अप्ठ्यारोमा परेको बारलाई फेस सेभिङ गर्नका लागि कोभिडले सजिलो बनाईदिएको छ भने सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुमा गोला प्रणालीबाट पेशी व्यवस्थापन गर्ने प्रकृया सुरु भएपछि बारले उठाएका अधिकांश माग पूरा भएका छन्। 

Logo