सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एस) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। आइतबार उनीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन् । योसँगै अब उनले सर्वोच्चसहित कुनै पनि न्याय सम्पादनको काम गर्न पाउने छैनन्। 

संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि टुंगो नलागेसम्म सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने उल्लेख छ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग संसद्बाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित नभए प्रधानन्यायाधीश पुनः काममा फर्कन सक्ने अवस्था बन्ने अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने बताउँछन् । केन्द्रबिन्दुसँगको कुराकानीमा उनले भने ‘प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग नै लागेको अवस्था भने हैन । महाभियोग प्रस्ताव संसदबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्छ। सो अघि संसदीय छानविन हुन्छ । समिति बन्छ । प्रधानन्यायाधीशले सफाइ दिने मौका पाउँछन् । अनि मात्र महाभियोग पारित हुने नहुने टुंगोमा पुग्छ ।’

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६३ को उपनियम ३ अनुसार ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिले तीन महिनाभित्र अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न सक्ने प्रावधान छ। 

विवादास्पद छवि लिएर प्रधानन्यायाधीशले पदमा बस्नु उपयुक्त नहुने भए पनि उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नै दर्ता हुनु दु:खद भएको अधिवक्ता न्यौपाने बताउँछन् । उनले भने ‘पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशको विवादास्पद छवि देखिएको थियो । जसका कारण न्यायालयमा लामो समय आन्दोलन पनि भयो । निष्पक्ष छवि भएका व्यक्ति न्यायालय प्रमुख रहनुपर्ने माग उचित हो तर यसरी महाभियोगको प्रस्ताव आउनु दु:खद् पक्ष पनि हो । महाअभियोग संसदबाट पारित नभएर प्रधानन्यायाधीश पुनः पदमा फर्कने अवस्था बने न्यायालय झनै दुर्घटना उन्मुख हुन सक्छ।’ 

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि हालसम्म कुनै पदाधिकारीलाई लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा पुगेको छैन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध पनि दलहरुले महाभियोगको चर्चा नउठाएका होइनन् तर दर्ता गर्ने आँट भने गरेनन् । 

त्यसो त नेपालको संविधानले राज्यका उच्च पदमा उच्च नैतिकवान र चरित्रवान व्यक्तिको परिकल्पना गरेको छ । बारम्बार विवादमा तानिँदै आएका जबराले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित जारी आन्दोलनमा सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरुले पनि साथ दिँदै आएका छन् । 

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६३ को उपनियम ३ अनुसार ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिले तीन महिनाभित्र अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न सक्ने प्रावधान छ। 

आइतबार बिहान ११ः१० मा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमा ९८ संसद्ले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचार, न्यायिक विचलन लगायतका २१ आरोप लगाएका छन् । यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाएको छ। उसले छापामार शैलीमा महाभियोग दर्ता भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। 

एमालेले आइतबार साँझसम्म बिभिन्न जिल्लामा रहेका सांसदलाई काठमाडौं आउन निर्देशन दिँदै सोमबार बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सोही बैठकले महाभियोग प्रस्तावमाथि एमालेले आफ्नो धारणा तय गर्ने बताए । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सोही विषयमा छलफल गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक सोमबार नै बोलाएका छन् ।  

यी हुन् महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने संसदहरु:

कांग्रेसबाट
जिपछिरिङ लामा, महेन्द्रकुमारी लिम्बू, डिला संग्रौला पन्त, रंगमती शाही, सरवत आरा खानम हल्वाईनी, बहादुरसिंह लामा, मानबहादुर विश्वकर्मा, मीना सुब्बा, अभिषेकप्रताप शाह, पद्मनारायण चौधरी, दिव्यमणि राजभण्डारी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, लालकाजी गुरुङ, मोहन आचार्य, तेजुलाल चौधरी, सीताराम महतो, गगनकुमार थापा, भीमसेनदास प्रधान, देवप्रसाद तिमल्सिना, पार्वती डिसी चौधरी, राजेन्द्रकुमार केसी, सत्यनारायण शर्मा खनाल, विमला नेपाली, प्रकाश रसाइली स्नेही, देवेन्द्रराज कँडेल, रामबहादुर विष्ट, नमिता चौधरी, किशोरसिंह राठौर, शशांक कोइराला, स्मृतिनारायण चौधरी, सुजाता कोइराला, प्रमोदकुमार यादव, लक्ष्मी परियार, सञ्जयकुमार गौतम र हिरा गुरुङ ।

माओवादी केन्द्र
अन्जना विशंखे, अमनलाल मोदी, अमृता थापा, इन्दुकुमारी शर्मा, ओनसरी घर्ती, कमला रोका, कृष्णबहादुर महरा, गंगाबहादुर तामाङ, गजेन्द्रबहादुर महत, गिरिराजमणि पोखरेल, चक्रपाणि खनाल, चाँदतारा कुमारी, चुडामणि खड्का, छक्कबहादुर लामा, जयपुरी घर्ती, टेकबहादुर बस्नेत, दिलकुमारी साह, दुर्गाकुमारी विक, दुर्गाबहादुर रावत, धर्मशीला चापागाईँ, पूर्णकुमारी सुवेदी, मातृकाप्रसाद यादव, यशोदागुरुङ सुवेदी, रामकुमारी चौधरी, रामेश्वरराय यादव, रेखा शर्मा, वर्षमान पुन, विना मगर, शक्तिबहादुर बस्नेत, शिवकुमार मण्डल, श्यामकुमार श्रेष्ठ, सत्या पहाडी, सन्तकुमार थारु, सुदन किराँती, सुरेन्द्रकुमार कार्की, सुरेशकुमार राई, सुरेशचन्द्र दास, हरिबोलप्रसाद गजुरेल, हरिराज अधिकारी, हितबहादुर तामाङ र हेमकुमार शर्मा ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी 
गोपालबहादुर बम, कृष्णलाल महर्जन, कल्याणी कुमारी, धनबहादुर बुढा, पार्वती कुजारी विशुंखे, सोमप्रसाद पाण्डे, कलिला खातुन, सरलाकुमारी यादव, मेटमणि चौधरी, पुष्पाकुमारी कायस्थ, हिराचन्द्र केसी, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, बिनादेवी बुढाथोकी, समिता हुसेन, मुकुन्द न्यौपाने, निरादेवी जैरू ।