ओपेड

समस्या र देश नबुझ्नेहरु कसरी शासक भए ?

15 Shares

समय हिमालबाट झरेर समुन्द्रतर्फ लम्किरेको नदी झैं आफ्नै गतिमा चलिरहेको छ । गुटगत राजनितिको दुश्चक्रमा नेपालको इतिहास देखिकै मनोरोग जो आज पर्यन्त नेपालमा कायम छ । भिमसेन थापाको पालादेखि पाँडे खलक र थापा खलकको बीचमा चलेको शक्ति संघर्षलाई बिर्साउने गरि देखिएको नेकपा संघर्ष चरम उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । २०३५ सालमा मदन भण्डारीले तत्कालीन माले महासचिव सिपि मैनालीलाई आफैंले माइन्युट लेख्न लगाएर आफूले आफैंलाई कारवाही गरे जस्तै नेकपामा सोहि क्रम दोहोरिने पो होकी भन्ने आँकलन गरिंदैछ । हाल सतहमा देखिने नेकपा विवाद दुवै पक्षको आक्रोश बेदना टिका टिप्पणी विरोध र प्रतिशोध त्यसैको परिणाम हो ।

नेकपाभित्रको कुनै पक्षको र विपक्षको वकालत आवश्यक छैन वकालत गर्न खोजिएको पनि होइन माधव, झलनाथ, प्रचण्ड र ओली प्रति पूर्वाग्रही नभइ भन्नु पर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार संचालन पहिला पनि भएको हो। अझै माधव नेपालको नेतृत्वमा १५ वर्ष पार्टी संचालन गरिएको थियो । महासचिवका रुपमा पनि चुनाव गरिएको हो उनी स्वयं पनि चुनावमा पराजित भएपनि हरुवा प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्यकाल बिताएका हुन् ।

सरकार संचालन पहिला पनि भएका थिए तर सिंहदरबारमा फोटो झुण्ड्याउने बाहेक नयाँ देखिने काम त केही पनि थिएन । यो देशको सिंगो सेनाले तह लगाउन नसकेको माओवादी र प्रचण्डलाई एक्लो केपी ओलीको छुद्र र चोथाले मुखले तह लगाएर यो रुपमा ल्याउनका लागि केपी ओलीले जुन भूमिका निभाएका छन् त्यो कुनै झलनाथ र माधव नेपालसँग सम्भव थियो त ? त्यही माओवादीसँग पार्टी एकता चुनावमा झण्डै २ तिहाइ बहुमत चीनसँगको पारवहन सन्धी, चुच्चे नक्शा आदि काममा केपीको अहम् भूमिकालाई अवमूल्यन गरिनु पनि हुँदैन । कसैको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि राष्ट्रले नोक्सानी बेहोर्न मिल्दैन ।

प्रत्येक महिना जस्तो नेकपाभित्रको झगडाको साक्षी बस्दा र सुन्दा सुन्दा जनताको कान पाकिसकेको अवस्था छ । जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन् । देशमा शान्ति स्थायित्व विकाश र सुब्यवस्था अमन चयन आउला भनेर जनताले गरेको विश्वासमा कुठाराघात गर्न पार्इंदैन । छोटो छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइ रहँदा देशले विकासको गति लिन सकेन भनेर जनताले पूर्ण बहुमत लगभग २ तिहाइको हाराहारीमा मत दिएर पठाएका हुन् । तर सरकार र नेकपाको नेतृत्वले गरीब दुःखी जनताको पीर मर्का प्रति कति चासो लिएन ।

सरकारमा सहभागिता जनाएकाहरुले अधिकारको दुरुपयोग र सरकारमा गएकाहरुको बीचमा बैमनस्यका कारणले अनिश्चितता र अस्थिरता पैदा गर्दैछ तर पनि हामी चेतनशीलका नाममा रमिते बन्दैछौं । प्रम केपी ओलीले पार्टीको बिधि प्रक्रिया र पार्टी निर्देशनको पालना नगरिएको भनिएता पनि नेकपाभित्र अब बन्ने भनिएको नयाँ समिकरणले के त्यस्तो जादुको छडि बोकेर आउँछ, जो ७० बर्षमा नभएको विकासको काम २ वर्षमा छुमन्तरको भरमा गर्नेछ ? भनेर पत्याउने नेताहरु र तीनका कार्यकर्ताहरुलाई किन भेडाको संज्ञा दिईंदो रहेछ भनेर बल्ल बुझ्दैछन् नेपाली जनताले ।

यतिबेला केही राजा आउ भन्ने नक्कली राजावादीहरु सल्बलाई रहेछन् तर तिनको सलबलाईले न गणतन्त्र ढल्छ न राजा फर्किन्छन् किनकि राजा आफैं कुनै प्रयत्न गर्दैनन् , राजावादीहरुमा त्यो ल्याकत पनि छैन । तर यो देशमा राजतन्त्र रहँदासम्म कुनै विदेशीहरुले नेपालमा यसरी खुलेआम परेड खेल्ने कल्पना पनि गर्न नसक्दा रहेछन् भन्ने कुरा इतिहासले प्रष्ट पारेको कुरा हो । पुनः नेकपामा विवादमा एक अर्काले जति दोषारोपण गरे पनि प्रचण्ड पक्ष र ओली पक्षले आआफ्ना पक्षमा बहुमत देखाउने कसरतमा कुनै कमि हुन् आउन दिएका छैनन् ।

प्रचण्ड पक्षले आफ्नो पल्ला भारी देखाउनका लागि ३७ पटक भैंसेपाटी , १३ पटक कोटेश्वरमा एवं ८ पटक डल्लुमा गोप्य बैठक राखिएको विश्वस्त श्रोतको दाबी छ भने ओली पक्षले पनि आफ्ना पक्षमा रहेकाहरुसँग पटक पटक जुम मिटिंग गरि सहयोगका लागि याचना गरेको साथै रअ प्रमुखलाई भेटेर भारतीय आशीर्वाद र समर्थन प्राप्त गर्नका लागि समय खर्च गरिरहेको स्रोतहरुको दावी छ ।

स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन र प्राप्त परिणामको आधारमा संघिय चुनाव २०७४ मा एमाले माओवादी सहकार्यको आवश्यकता महशुस गरिएको थियो ।

स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन र प्राप्त परिणामको आधारमा संघिय चुनाव २०७४ मा एमाले माओवादी सहकार्यको आवश्यकता महशुस गरिएको थियो । जसरी १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भूमिकालाई प्रचण्डले बार बार सम्झिन्छन् । नेपालमा निर्णय गर्न सक्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला र म स्वयं प्रचण्ड हुँ भन्छन् त्यसैगरि पार्टीको गिर्दै गएको साखको रक्षाका निमित्त माओवादीलाई सहकार्यको अपरिहार्य आवश्यकता थियो भने एमालेका लागि दुई वाम घटकको सहकार्यबाट स्पष्ट बहुमत हासिल गरि स्थिर सरकार निर्माणको उद्देश्य प्राप्ति नै प्रमुख उद्देश्य थियो । जुन हासिल मात्र गरिएन अपितु २ तिहाइको नजिक पुग्यो जुन विश्व कम्युनिस्टको आन्दोलनका लागि समेत गतिलो उदाहरण पनि हो । तर एकबालकले हलुवबेदलाई गबाउन (पकाउन) का लागि भुसभित्र राखेको हलुवाबेदलाइ १ ,१ घण्टामा जाँदै पाक्यो कि पाकेन भनेर हेर्दा हेर्दै हलुवबेद कांचै रहेको जस्तै नेकपाभित्रको आन्तरिक खिचातानी र शक्ति संघर्षका कारणले जनताको अभिमतको सम्मान गर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा प्राप्त दुई तिहाई मतको रणनीतिक उपयोग गर्दै सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बन्ने अभीष्ट पूरा गर्ने प्रचण्ड प्रयासलाई सहयोग पुऱ्याउन भूमिका निभाउने माधव नेपाल झलनाथको कार्य ठीक कि बेठीक भन्ने मूल प्रश्न हो । प्रचण्ड तिनै व्यक्ति हुन् जो निजी महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका निम्ति प्रजातान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्षमा सहभागी मात्रै भएनन् देशको खर्बौंको भौतिक सम्पतिको नाश गर्दै १७ हजार नेपाली जनताको रगतको खोलो बगाउँदै देशलाई पचासौं वर्ष पछि पारियो । आफ्ना कुत्सित महत्वाकांक्षा पूरा गर्न ति निर्दोष जनताको बलि चढाउनेलाई दण्डित गर्नु पर्नेमा जनताले पुरस्कृत गर्नु नै देशको दुर्भाग्य हुन गएको छ । नेताहरुले आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनलाई नै देशको परिवर्तन मान्नु र जनताले समेत स्विकार गरिदिनु उदेक लाग्ने विषय हो ।

वर्तमान सरकारको शासन प्रणालीमा मुख्य कुरा कुशासन, बेथिति, भ्रष्टाचार, जिम्मेवारीहीनताको निरन्तरता रह्यो । सारमा, जुन कारणले अर्थतन्त्र लगायत शासनपद्धति गलत बाटोमा गयो त्यसलाई सुधार्दै नयाँ ढंगले आर्थिक, सामाजिक सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने र सुशासन, स्थिरता र सम्मृद्धि तर्फको बाटोमा जाने कुरामा एकमत हुन सकेन । सुशासन कायम गर्न ठोस निति र कार्यक्रमलाई पहिचान गरेर लागू गर्न सकिएन । गुट उपगुटको स्वार्थमा अल्मलिंदै देशको आवश्यकता र जनचाहनालाई बुझ्न समेत नसकिएको तितो यथार्थ हाम्रा सामु रहे । सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार धनी र गरीबबीचको खाडल कम गर्न वा सामाजिक न्याय स्थापित गर्न दिइने अवसर, प्रतिफल र लाभमा गरीब–विपन्नको हिस्सा न्यून देखियो सरकारले त्यसको नेतृत्व गर्न सकेको छैन । आर्थिक सामाजिक र राजनैतिक प्रणालीमा सरकारले हस्तक्षेप गरेर देशलाई अहिलेको तहसनहस अवस्थामा पुर्याएको छ, त्यसलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

‘लाख खानेलाई छुने नै होइन हजार खानेलाई छोड्ने नै होइन’ भन्ने मूल मन्त्र लिएको जस्तो वर्तमान सरकार जनताको नजरमा नराम्ररी गिरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामिलामा दुई तिहाई नजिकको बहुमतको समर्थनप्राप्त सरकार पूर्णतः असफल सावित भएको छ । ‘लाख खानेलाई छुने नै होइन हजार खानेलाई छोड्ने नै होइन’ भन्ने मूल मन्त्र लिएको जस्तो वर्तमान सरकार जनताको नजरमा नराम्ररी गिरेको छ । जनचाहना छ कि २०४६ पछिका सबै राजनैतिक दल एवं उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबीन गरि व्यवस्थापकीय कौशल र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेकोले प्रधानमन्त्री ओलीको चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ जुन स्वाभाविक पनि हो ।

ओलीको यो कार्यकालमा भएका कामको मूल्याङ्कन भविष्यमा पनि हुनेछ र यस अवधिमा कसैले कतै अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेका रहेछन् भने दशौँ वर्षपछि पनि अनुसन्धान, छानबीन र कारबाहीको सम्भावना रहन्छ । तर पनि जनता उधारो होइन हाताहाती छानबीन र फैसला होस् भन्ने चाहन्छन् । जनअपेक्षालाई नजर अन्दाज गर्ने कुनै पनि सरकार जनप्रिय हुन सक्दैन ।

आफूले गरेको काम सत्कार अरुले गरे तिरस्कारको मनोरोगबाट ग्रसित नेकपाभित्रका सबैजसो गुट र उपगुटले यो कुरा बुझ्नु जरुरी पनि छ कि प्रम केपी ओलीबाट सुशासनको कामना गर्न त सकिंदैन तर पार्टीभित्रैको प्रतिशोध र प्रतिपक्षी भूमिका हुँदा हुँदै पनि जुन आत्मविश्वासका साथ ओली प्रस्तुत भैरहेका छन् त्यो कम चाहिं होइन ।

अबको विकल्प, नेपाली जनताको इच्छा चाहना विपरित हठात् लादिएको संघियता धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको अन्त्य गर्दै बृहद राजनैतिक मोर्चा बनाएर सम्पूर्ण नेपालीको अपनत्व कायम हुन सक्ने विश्वासिलो र भरपर्दो सरकार निर्माणका लागि एकताबद्ध होऔं। राजनैतिक दलका तमाम काला कर्तुतहरुको भण्डाफोर गरौं । देश हामी नेपालीको हो, भ्रष्ट दलहरुको अपुताली होइन ।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७७ १३:०८ मंगलबार

ताजा समाचार
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी