ओपेड प्रदेश ३

संसद पुनर्स्थापना भए के, नभए के ?

15 Shares

काठमाडौं ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि त्यसको बैधानिकताको मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा छ । भंग गर्ने कदम असंबैधानिक भन्दै विभिन्न अधिवक्ताहरुले दायर गरेको रिटमा सर्बोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखको तर्फबाट हिजो जवाफ पेश भएको छ । यी जवाफहरुमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्ने निर्णय संबैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संविधानले विघटन गर्ने अधिकार नदिएको जवाफ पठाएका छन् । अब विपक्षीहरुका तर्फबाट पेश भएको जवाफ समेतका आधारमा सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले के निर्णय गर्छ ? त्यसको छिनोफानो केही दिनपछि हुने नै छ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा सर्बोच्चको निर्णयलाई प्रभावित पार्न बाहिरी माहौल आफ्नो पक्षमा लिने क्रम सुरु भएको छ । नेकपाको ओली पक्षले संसद पुनर्स्थापना कुनै हालतमा हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै भाषण गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकर्ता भेलाहरुमा संसद पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक समाजका अगुवा, कानूनविद् पूर्व प्रधानन्यायाधिसहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संबैधानिक आधार नरहेको बताउने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकर्ता भेलाहरुमा संसद पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

यसरी हेर्दा अहिले संसद पुनर्स्थापनाको पक्ष र विपक्षमा जनमत बाँडिएको देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा भने सर्बोच्चबाट आउन सक्ने दुबै खालको निर्णय पछि चाल्ने कदमबारे भित्री बहस सुरु भइसकेको छ । नेकपा, कांग्रेस र जसपा दलमा आबद्ध नेताहरुसँगको अनौपचारिक कुराकानीका आधारमा संसद पुनर्स्थापना भए के नभए के हुन्छ त ? घटनाक्रमहरु यसप्रकार अघि बढ्न सक्छन् ।

संसद पुनर्स्थापना भए के हुन सक्छ ?
१. ओली सरकारको विदाई

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए त्यसको पहिलो असर सरकारलाई पर्छ । केपी ओलीलाई हटाउने प्रयास संसदभित्रबाट हुन्छ । नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले ओलीविरुद्ध संसद सचिवालयमा ९० जनाको हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ । त्यही प्रस्तावको आधारमा पनि ओलीले बहुमत गुमाई सकेका छन् । त्यसैले संसद पुनस्र्थापनापछिको पहिलो कदम ओलीलाई ढाल्ने हुन्छ । ओलीलाई हटाउनका लागि नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी र कांग्रेस तीन वटाकै सहमति हुन सक्छ । ओलीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्छु भनेपनि उनलाई बुहमत पुर्याउने कांग्रेसले समर्थन गर्नु पर्छ । ओलीको विरोध गर्दै आएको कांग्रेसले ओलीलाई निरन्तरता दिन समस्या पर्छ ।

२. राष्ट्रपति हटाउने प्रयास

संसद पुनर्स्थापना भएपछि अर्को प्रयास राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि हटाउने हुन सक्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीका सबै कामलाई समर्थन गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । नेकपाको दाहाल नेपाल समूह भण्डारीलाई हटाउनै पर्ने निष्कर्षमा छ । राष्ट्रपति हटाउन सरकार हटाउन जति सजिलो हुँदैन । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनु पर्छ । महाअभियोग लगाउन दुई तिहाई समर्थन चाहिन्छ । महाअभियोगको पक्षमा संसदमा दुई तिहाई पुर्याउन जटिल हुन्छ । तर हटाउन प्रयास हुने स्थिति छ ।

३.खिचडी सरकार निर्माण

संसद पुनर्स्थापना भए अहिलेको सरकार हट्छ । त्यो अवस्थामा नयाँ सरकार बन्छ । नयाँ सरकार खिचडी खालको हुन्छ । नेकपा फुटिसकेकाले एउटा पार्टीको बुहमत हुँदैन । त्यसैले कम्तीमा दुईटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु पर्छ । त्यसो गर्दा नयाँ सरकार यसअघिकै जस्तो खिचडी शैलीको हुन्छ । त्यस्तो सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेस र नेकपाका दुबै धारको दाबी हुन सक्छ । ओली भर्खरै रहेकाले दाहाल नेपाल समूहले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोसिस गर्न सक्छ । किनकी दाहाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको छ । दाहाललाई प्रधानमन्त्री मान्न कांग्रेस तयार नभए कांग्रेसलाई दिनु पर्ने हुन्छ । नेतृत्व जसको भए पनि खिचडी सरकार बन्छ । यस्तो सरकार जुनसुकै बेला फेरि किचलोमा परेर ढल्न सक्छ ।

नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक समाजका अगुवा, कानूनविद् पूर्व प्रधानन्यायाधिसहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संबैधानिक आधार नरहेको बताउने गरेका छन् ।

संसद पुनर्स्थापना नभए के ?

१. निर्वाचनको मितिमा शंका

संसद पुनर्स्थापना नभए चुनावमा जाने कुरा हुन्छ । सर्बोच्चको निर्णयपछि कांग्रेस अहिले विरोधमा उत्रिए पनि चुनावमा जान्न भन्दैन । कांग्रेस चुनावमा जाने भएपछि नेकपाको दाहाल नेपाल समुह पनि बाध्य भएर चुनावमा जाने दिशामा आउनु पर्ने हुन्छ । यो स्थितिमा चुनाव कहिले गर्ने भन्ने समयमा शंका छ । अहिले बैशाख १७ र २७ मा चुनाव गर्ने मिति छ । यो मितिमा चुनावमा जानका लागि दलहरुका संगठनहरु चुस्त भइसकेका छैनन् । त्यसैले त्यो मितिमा चुनाव हुने बिषयमै धेरै राजनीतिक नेताहरुले शंका गरेका छन् । संविधान अनुसार संसद विघटन भएको ६ महिनामा नयाँ संसद आउनु पर्छ । तर यति छिट्टै चुनावमा होमिन दलहरु तयार हुन्छ कि हुन्नन् शंका छ ।

२. चुनावी सरकारको नेतृत्व कसको ?

चुनावमा जाने भनेपछि चुनाव गराउने सरकारको नेतृत्व कसको भन्ने प्रश्न आउँछ । अहिले केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउने भनेका छन् । उनको नेतृत्वमा चुनावमा जान अरु दलले अहिले पनि आशंका गरिसकेका छन् । नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले ओलीले चुनाव नगराउनका लागि चुनाव भन्दै हिंडेको कुरा गरेका छ । सुरुमै उनीहरुको आशंका गरेका छन् । चुनाव गर्दा ओलीले राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर कमजोर पार्ने आशंका छ । कांग्रेस पनि चुनावी नेतृत्व आफूले गर्न पाउनु पर्ने दाबी गर्न सक्छ । यो स्थितिमा चुनावी नेतृत्व कसको भन्ने कुराले बैशाखको समयसीमा धेकेलिन सक्छ ।

चुनाव गर्दा ओलीले राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर कमजोर पार्ने आशंका छ ।

३. अर्को खिलराजको खोजी

राजनीतिक क्षेत्रमा पार्टीहरुको विवाद बढेर बैशाखमा चुनाव नभए त्यसपछि झन् माहौल बिग्रिन्छ । ६ महिनाभित्र संसद आउन नसके त्यसपछि संविधानमा भएको प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने बिषयहरु पनि अन्योलमा पर्छन् । यो स्थितिले एकप्रकारको संबैधानिक रिक्तता कायम हुन सक्छ । ओलीको नेतृत्वमा चुनाव नहुने, अर्को दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यो स्थितिमा सबै मिलेर चुनावमा जानका लागि फेरि एउटा निष्पक्ष चुनावी सरकारको कुरा आउन सक्छ । पहिलो संविधान सभा भंग भएपछि अर्को संविधान सभाको चुनाव गराउने बेलामा यस्तै स्थिति आउँदा तत्कालिन प्रधानन्यायाधिस खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर चुनाव भएको थियो । अहिले पनि खिलराज जस्तै अर्को कोही व्यक्ति खडा गर्नुपर्ने स्थितिबारे पनि चर्चा हुन थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेका प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्रशमशेर जबराकै नाम पनि आउन सक्छ ।

प्रकाशित: २० पुस २०७७ १३:१६ सोमबार

ताजा समाचार
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी