ओपेड

६ वर्षदेखि कागजमै सिमित प्लाष्टिकमुक्त उपत्यका बनाउने सरकारी अभियान

15 Shares

काठमाडौं ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशलाई नै प्लाष्टिकमुक्त क्षेत्र बनाउँदैछ । हामीले यो खबर सुनेको ६ वर्ष पुरा भयो तर आजका दिनसम्म पनि उपत्यका प्लाष्टिकमुक्त हुन सकेन । पछिल्लोपटक ०७२ बैशाख १ गतेदेखि नै राजधानीमा प्लाष्टिकका झोलाहरु विक्रि–वितरण तथा प्रयोग गर्न समेत पूर्णरुपमा रोक लगाउने सरकारी निर्णय थियो । यदि कसैले प्लाष्टिकका झोलाहरु प्रयोग गरेको देखे वा बोकेर हिडेको देखियो भने पनि अवस्था हेरेर ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने सरकारले त्यतिबेलै निर्णय गरेको पनि हो । निर्णय अनुशार केहि ठाउँमा अनुगमन पनि गरियो । केहि सोझा व्यापारीहरु कारबाहीको निशानामा पनि परे । तर ०७२ सालको विनासकारी भूकम्पपछि भने सरकारले नै यो मुद्दालाई पाखा लगायो । अहिले पुनः यसको चर्चा हुन थालेको छ ।

उपत्यकामा वढेको वायुप्रदुर्षणमा प्लाष्टिकले धेरै ठूलो हिस्सा ओगटेको कुरामा शंका छैन । अझ ३० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला त वायुप्रदुर्षणको शत्रु नै हो । यसलाई माटोमा गाड्दा ५० वर्षसम्म पनि कुहिंदैन भनिन्छ । माटोको उर्वराशक्तिमा पनि ह्रास ल्याउँछ भने जलाउँदा यसबाट धेरै खतरनाक कार्बनयुक्त धुवाँ हावामा फैलिन्छ । जसले गर्दा वातावरण प्रदूर्षण मात्र हुँदैन, मानिसलाई क्यान्सर जस्तो भयानक रोगको शिकार पनि बनाउँछ । यस्तो खालको प्लाष्टिकलाई प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनु पक्कै पनि सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हुन आउँछ । यसमा शंका सायद नहोला पनि ।

सरकारको यो निर्णय सकारात्मक नै हो भने एकपटक सोचौं त वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको प्लाष्टिकको झोला प्रयोगलाई पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउन सम्भव छ ? यदि यो सम्भव छ भने सरकारले यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ कि सर्वसाधारणको दैनिकीमा सहजता थपिरहेको त्यस्ता प्लाष्टिकका झोलाको विकल्पमा के हुन सक्छ ? विकल्पको जोहो नगरि एकैपटक जरिवानासहितको महत्वाकांक्षी निर्णय गर्ने वित्तिकै यसलाई कार्यान्वयन गराउन सजिलो छ र ? विगतदेखि नै यो प्रश्न टड्कारोरुपमा तेर्सिएको छ । तर सरकारसँग यतिबेला यसको जवाफ छैन अथवा जवाफ बनाउँदै होला त्यो पनि थाहा छैन ।

हुन त प्लाष्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका ऐन ०६८ का अनुशार न्युनतम ३० माइक्रोनभन्दा पातलो झोला उत्पादन, आयात–निर्यात, खरिदविक्रि तथा प्रयोगमा रोक लगाउने कुरा उल्लेख छ । वातावरण संरक्षण ऐनको दफा १८ को उपदफा २ मा बताइए अनुशार प्लाष्टिकका झोलाहरु बोके वा प्रयोग गरेको पाइएमा जो कसैलाई पनि तत्काल पक्राउ गर्न सकिने कुरा पनि अटाइएको छ । कसुरको मात्रा हेरि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने कुरा पनि उल्लेख छ । सोहि ऐनको आडमा टेकेर व्यवस्थापिका संसदको ०७१ भदौ ९ गतेको बैठकले तत्कालिन सरकारलाई राजधानीलाई प्लाष्टिकमुक्त क्षेत्र बनाउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशन अनुशार सरकारको सचिवस्तरको वैठकले सोहि वर्षको कार्तिक २७ गते व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख महेन्द्रमान गुरुङ्गको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति पनि गठन ग¥यो । त्यो समितिले ०७२ बैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरि प्लाष्टिक प्रतिबन्धको निर्णय त गर्यो तर प्लाष्टिक झोलालाई पूर्णरुपमा विस्थापन गराउन विकल्पमा के त भन्ने प्रष्ट गरेन । त्यसैले अहिले निर्णय भएको ६ वर्ष सम्म पनि बजारमा त्यस्ता प्लाष्टिक खुलेआम विक्रि वितरण मात्र भएका छैनन् , प्रयोगमा पनि कमी आएको छैन ।

ऐनले ३० माइक्रोनभन्दा पातलो झोलालाई मात्र प्रतिबन्ध लगाउन भने पनि सरकारले भने उपत्यकामा कुनैपनि प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरिनु र यसलाई कार्यान्वयन गराउन भने अझै ठूलै कसरत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यतिबेला बजारमा कुनैपनि उत्पादन छैन जसमा प्लाष्टिकको प्रयोग नगरिएकोहोस् । सामान्यभन्दा सामान्य वस्तुदेखि लिएर ठूला उत्पादनहरु पनि प्लाष्टिकमै प्याक गरेर बजार पठाइन्छ । कतिपय उत्पादन त प्लाष्टिकमै पनि निर्भर छन् । थुप्रै उद्योगहरु प्लाष्टिकको झोला उत्पादनकै लागि मात्र भनेर पनि खोलिएका छन् । धेरै मजदूरहरुले यस्ता उद्योगहरुमा रोजगारी पनि पाएकै छन् । सर्वसाधारणहरु पनि झोला प्रयोगलाई सहजता मान्छन् । तर प्रयोग गरिएका झोलाहरुलाई व्यवस्थित तरिकाले विर्सजन गर्न भने धेरैजसोले जानेकै छैनन् । जसले गर्दा प्लाष्टिक वातावरण प्रदूर्षणको देशव्यापी समस्या बन्नु स्वाभाविक नै हो । सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्नुलाई स्वागतयोग्य निर्णय मानिए पनि यसको कार्यान्वयन गर्न भने निकै चुनौतीहरु देखिएका छन् । ऐनले ३० माइक्रोनभन्दा पातलो झोलालाई मात्र प्रतिबन्ध लगाउन भने पनि सरकारले भने उपत्यकामा कुनैपनि प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरिनु र यसलाई कार्यान्वयन गराउन भने अझै ठूलै कसरत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

पहिले पनि सरकारले बेला–बेलामा यस्ता निर्णयहरु नगरेको होइन । जनतालाई ग्याँस वितरणमा कार्डप्रणाली लगाउने र निलो र रातो रंगको सिलिण्डर बजारमा पठाउने निर्णय पनि गरेकै हो सरकारले । सो निर्णय अनुशार तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई पहिलो ग्याँसकार्ड वितरणको शुभारम्भ गरेर काम गरेको नाटक देखाईएको पनि ८ वर्ष भइसक्यो । तर जनताले न कार्ड पाए न त ग्याँसको सहजता नै । सार्वजनिक ठाउँमा ध्रुम्रपान गर्नेलाई कारबाहि गर्ने भनिएको पनि जनताले सुनेकै हुन् । अति आवश्यकिय वस्तु र सेवाहरुमा बन्द हड्ताल गर्न नपाउने निर्णय पनि सरकारले गरेकै हो । तर यस्ता निर्णयहरु अहिलेसम्म लागू हुन त सकेनन् नै जनताका हाँसोका पात्र जस्ता बनेका छन् ।

यस्तै निर्णयहरुको निरन्तरता होला प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्धको निर्णय पनि ! जनता यतिबेला यस्तै अड्कल काटिरहेका छन् । कुनैपनि निर्णय गर्न सजिलो छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कति कठिन छ र एउटा वस्तु विस्थापन गराउन अर्को त्यस्तै वस्तु प्रतिस्थापन गराउन पनि जरुरी छ भन्ने कुरा बुझ्न सम्बन्धित निकायले नसक्दा निर्णयले काम नगर्न पनि सक्छ । सरकारको यो निर्णयमा यस्तो कुराको अभाव देखिएको छ । जसले गर्दा अरु निर्णय दराजमै थन्किए जस्तै प्लाष्टिक झोलामा रोक लगाउने निर्णय पनि कार्यान्वयन होला वा नहोला यसै भन्न सकिंदैन ।

सरकारको यो निर्णय सकारात्मक भए पनि वर्षौंदेखि जरा गाडेर वसेको प्लाष्टिकको झोला प्रयोगलाई पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउनु पूर्व यसको विकल्पको रुपमा कुनै व्यवस्था नगरिंदा सरकारी निर्णय कागजमै सिमीत रहेको प्रष्ट छ । विकल्पको जोहो नगरि हतारमा एकैपटक जरिवानासहितको महत्वाकांक्षी निर्णय गर्ने वित्तिकै यसलाई कार्यान्वयन गराउन सजिलो थिएन । निर्णय कार्यान्वयन नभएपनि यतिखेर सरकारले विभिन्न वातावरणविद्, एनजिओ र आइएनजिओहरुका आश्वासन र डलरको कमिसनमा यस्तो निर्णय गरेको पनि चर्चा चल्न थालेको छ । खासमा यो निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने त्यतिबेलै पनि अनुमान गरिएकै हो । सक्थ्यो होला तर दीर्घकालिन सोचाई नै भएन , पूर्वतयारी पनि नगरिएकै हो ।

सरकारले प्लाष्टिक प्रतिबन्धको निर्णय गरे लगत्तै ०७२ बैशाख १२ मा देशमा विनासकारी भूकम्प गयो । सरकारी संयन्त्रहरु प्लाष्टिक मुद्दामा भन्दा उत्खनन् र पूनर्निर्माणमा व्यस्त भए । त्यसैले अनुगमन हुन नसकेका कारण नियम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको सरकारी निकायले बताउँदै आएको छ । तर यतिबेला सरकारले यो पनि बुझ्नु पर्छ कि ती प्लाष्टिकका झोला नभएको भए भूकम्पपछि उद्दार गर्न कति असहज हुने थियो होला ! सरकारले नै यो बेला प्लाष्टिकको धेरै प्रयोग गरेको देखिएकै हो ।

यतातिर यो अवस्था छ भने अर्कातिर प्लाष्टिककै कारण मात्र उपत्यकामा प्रदूर्षण वढेको हो भन्ने आधार पनि प्रष्ट छैन । यहाँ दैनिकरुपमा गुड्ने १० लाख सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँ पनि त वातावरण प्रदूषित हुने कारण हुन सक्छ नि । दैनिकरुपमा थुप्रने फोहोरसँगै अस्तव्यस्त राजधानीका धुलाम्मे सडकहरु चाहिं यसको कारण हुन नसक्ला ? अनि यी विविध समस्याको कारण र जिम्मेवार कसले लिने ? यी धेरै प्रश्न अहिले सम्बन्धित प्लाष्टिक व्यवसायीहरुले उठाइरहेका छन् । प्लाष्टिक आफैंमा समस्या होइन । समस्या त यसलाई व्यवस्थापन नगर्नु हो, उपभोक्तामा चेतना नआउनु हो । यसमा केहिहद सम्म दोषी उपभोक्ताहरु पनि छन् ।

नागरिक अहिले सरकारले बेला–बेलामा यस्ता निर्णय गराउने र लागू गराउन नसक्ने सरकारी रवैया प्रति वाक्क दिक्क भएका छन् । उनीहरु कुनै पनि निर्णयलाई सुनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयन गरेर देखाउन सरकारलाई आग्रह गर्छन् । पछिल्लो यो निर्णयलाई लागू गराउन सके यसले सबैलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । तर कसरी लागू गराउन सकिन्छ, के साँच्चै अबदेखि उपत्यका सरकारले भने जस्तै प्लाष्टिकमुक्त होला त ? सर्वसाधारणको यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिनै पर्छ ।

प्रकाशित: १ माघ २०७७ १३:०८ बिहीबार

ताजा समाचार
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी