विचार

बढ्याे संवैधानिक अन्यौलताको खतरा !

15 Shares

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एक महिना यता सडक तात्तिएको छ । चिसो पुसको ठण्डीमा आन्दोलनको रापताप चलिरहेको छ । विघटनविरुद्धको सडक आन्दोलनमा उत्रिएको नेकपाको दाहाल नेपाल समुहले राजधानीमा दुईटा ठूला आमसभासहित धेरै स्थानमा विरोध सभाहरु गरिसकेको छ । अब तेस्रो चरणको आन्दोलनस्वरुप आजबाट २१ गतेसम्म राजधानीको माइतीघरमा पूर्व सांसदहरुको धर्ना र विराटनगर, जनकपुर लगायतका ठूला शहरमा सभा र माघ २८ गते काठमाडौमा अर्को ठूलो शक्ति प्रदर्शनको योजना बनाएको छ ।

उता विघटनको विरोधमा उत्रिएको कांग्रेसले पनि हिजो नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो डेढ महिनाको अवधिमा कांग्रेसले पनि केन्द्रदेखि वडा तहसम्म आन्दोलनको नाममा आफ्नो पार्टी संगठनलाई क्रियाशील बनाएको छ । विरोधी कित्तामा रहेको नागरिक समाजको आन्दोलन पनि उस्तै गरि चर्किएको छ । माइतीघर मण्डला हुँदै बालुवाटार घेराउसम्मका कार्यक्रम नागरिक समाजले गरेको छ । उनीहरुको आन्दोलनमा प्रहरी दमन भएको छ । अर्को तर्फ सत्ताधारी नेकपा चुनावका लागि शक्ति सञ्चय गर्दै हिंडेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं ठूला सभा र भेलाहरुमा वक्ता बनेर आफ्नो निर्णयको बचाउ गरिरहेका छन् । उनी चुनावका लागि पनि शक्ति सञ्चय गर्न संगठनलाई बलियो बनाउने तर्फ लागेका छन् ।

डेढ महिना यता सडकमा यस्ता घटना भइरहँदा धेरैको ध्यान भने सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगप्रति केन्द्रीत छ । किनकी सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई चलिरहेको छ । निर्वाचन आयोगमा पनि दलको विवाद निरुपणका फाइल केलाएर एउटा निर्णय दिएको छ । अब अर्को प्रक्रिया कहिले कसरी अघि बढ्ने टुंगो छैन ।

माथिका सबै घटनाक्रमले मुलुक अब कता जान्छ र कस्तो अवस्था आउँछ भन्ने अन्योल छ । तर परिस्थिति कतै संवैधानिक शून्यतातर्फ अघि बढेको होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ । दलहरु सडक आन्दोलनमा लाग्ने, त्यो आन्दोलनमार्फत् मानिसहरुलाई उत्तेजित पार्ने । यसले अप्रिय घटनाहरु बढ्दै जान सक्छन् । जस्तो नागरिक समाजको आन्दोलनमा नागरिकहरुमाथि प्रहरीले दमन गर्यो । यस्ता घटनाले वातावरण उत्तेजित बनाउँदै लैजान सक्छ ।

दलहरुका गतिविधि, सर्वोच्च अदातलको लम्बेतान बहस र नेकपा विवादको निरुपणमा निर्वाचन आयोगको अनिर्णयले प्रतिनिधिसभा पनि पुनर्स्थापना नहुने र बैशाखमा चुनाव पनि नहुने अवस्था आउने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । यस्तो भयो भने फेरि देशमा संवैधानिक अन्यौलता आउन सक्छ ।

तत्काल आवश्यक परेको विषय भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि मुद्दालाई सर्वोच्च अदातलले छिटो टुंग्याउन पहल गर्नुपर्ने थियो । तर सर्वोच्च अदातलमा अन्त्यहिन बहसको श्रृंखला चलिरहेको छ । करिब तीन सातादेखि वहस भइरहेको छ । वहसमा भाग लिन करिब तीन सय वकिल लाइनमा छन् । यति धेरै वकिललाई बहस गर्न दिने र त्यसको आधारमा फैसला गर्ने तर्फ लाग्दा अझै निकै लामो समय लाग्छ । सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई सदर वा बदर नगरुन्जेल मुलुक कुन बाटोमा लाग्ने भन्ने अन्योल कायमै रहन्छ । विघटन वदर गरिदियो भने त पुरानो प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ र एउटा ट्«याकमा जान्छ । तर यदी हप्तौ लामो वहसपछि सदर गरिदियो भने मुलुक चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ ।

चुनावका लागि बैशाख १७ र २७ को मिति घोषणा भएको छ । तर अदालतले फैसला गर्न ढिलो गरेको अवस्थामा बैशाखमा चुनाव हुन सक्दैन । चुनावका लागि कम्तिमा १२० दिनको समय चाहिन्छ । यो समय अहिले नै घर्किइसकेको छ । अझै यो समय छोटिदै जानेछ । समयमै नपुगेको बेलामा चुनाव नहुने अवस्था आउँछ ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद टुंगो लगाउन सकेको छैन । अहिले दलको विवरण अद्यावधिकका लागि दुवै पक्षले गरेको आग्रह आयोगले अस्वीकार गरेको छ । नेकपा दुईटा भइसकेका छन् तर कानूनी रुपमा दुईटा बन्ने आधार छैन भनेर आयोगले भनेको छ । नेकपाको विवाद नटुंगिदासम्म चुनाव गर्न सम्भव हुँदैन ।

डेढ महिना यता सडकमा यस्ता घटना भइरहँदा धेरैको ध्यान भने सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगप्रति केन्द्रीत छ ।

नेकपाका दुवै पक्ष आफूलाई आधिकारिक भन्दै दल विभाजनको प्रक्रियामा जान तयार छैनन् । यसले थप अन्यौलता ल्याएको छ । जति नेकपाको आधिकारिकताको विवाद लम्बिदै जान्छ त्यति चुनावका लागि अप्ठेरो पर्छ । चुनावका लागि मुख्य रुपमा दलहरु तयार हुनुपर्छ । नेकपाभित्र आएको विभाजनको टुंगो लगाउने प्रक्रियामा नटुंगिदासम्म चुनाव हुन नसक्ने हुन्छ । यदी दुवै पक्ष कानूनीरुपमै छुट्टिन तयार भए भने पनि उनीहरुका कानूनी प्रक्रिया अनुसार करिब दुई महिनाको अवधि लाग्ने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले बताइरहेका छन् । कानूनीरुपमा पनि टुंगो लगाउने समय लम्बियो भने त्यसले पनि चुनावलाई सहज बनाउँदैन ।

अब सर्वोच्च अदातलमा पनि अहिलेसम्मको बहसको तरिका र प्रधानन्यायाधिश लगायतका न्यायाधिशहरुले सोधिरहेको प्रश्नले विघटनलाई बदर नगर्ने हुन् कि भन्ने आशंका जन्मिइरहेका छन् ।

यी सबै घटनाक्रमले देश फेरि संवैधानिक शून्यतामा जान्छ कि भन्ने आशंका बढेको छ । संविधान अनुसार ६ महिनाभित्र संसद बनिसक्नु पर्छ । संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनै पर्छ । मन्त्रीहरु ६ महिनाभित्र सांसद बनिसक्नु पर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था रहेकाले ६ महिनाभित्र चुनाव भएन भने त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने संविधानमा कुनै बाटो छैन । यही अवस्थामा संवैधानिक अन्यौलताको अवस्था आउन सक्छ । यसअघि २०६९ सालमा तत्कालिन संविधान सभा विघटन भएपछि यस्तै संवैधानिक अन्यौलता आएको थियो । त्यसपछि राजनीतिक सहमतिमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व सुम्पेर दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गराइएको थियो । अहिले पनि त्यो अवस्था आयो भने त्यस्तै दिशामा जानुपर्ने हुन सक्छ । जुन अवसरका लागि नै अदालतले वहसलाई लामो समय लगाइदिएको त होइन भन्ने आंकलन गर्नेहरु पनि छन् ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७७ १३:०२ बुधबार

ताजा समाचार
केन्द्रबिन्दु टिभी