1
1
1
1
1

नयाँ नेपाल अभियानमा पारिवारिक निजी वन

1
1
1
1
1
1

– कृष्णप्रसाद भट्टराई

पारिवारिक निजी वन के हो ? यसको अवधारणा र विकासका लागि कस्ता प्रयासहरू आवश्यक छन् ? यी र यस्ता विषयप्रति सामान्यतया हाम्रो बुझाइमा थुप्रै अस्पष्टताहरू कायम छन् । वन के हो भन्नेबारे जानकारी भए पनि पारिवारिक निजी वनको अवधारणाबारे जनस्तरमा प्रस्टसँग बुझाउने काम हुन सकेको छैन । व्यक्ति र परिवारको जीवनमा यसको निकै ठुलो र दूरगामी महत्व छ । तर, यसलाई आत्मसात् गरेको वा त्यसअनुसारका प्रयासहरू थालिएको अवस्था छैन ।

नेपाल प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न छ । यहाँको प्राकृतिक विविधताको उचित ढंगले उपयोग गर्न सकियो भने मात्रै पनि त्यसले आर्थिक विकासको बाटो पहिल्याउन सक्तछ । प्राकृतिक विविधताको संरक्षण गर्दै पारिवारिक निजी वनलाई आर्थिक विकासमा उपयोग गर्ने दायित्वबाट कोही पनि पछाडि हट्न मिल्दैन । व्यक्ति, परिवार, समुदाय र राज्य सबैले पारिवारिक निजी वनको अवधारणलाई बुझेर सोही अनुसारका अभ्यास गर्ने हो भने यसले कृषकको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

प्रस्तुत लेखमा पारिवारिक निजी वनको विषय र संभावनाबारे चर्चा गरिँदै छ ।

पारिवारिक निजी वनको अवधारणा, अभ्यास, अनुभव र संभावनाको क्षेत्रमा विश्वभर निकै धेरै महत्वपूर्ण कामहरू भएका छन् । पारिवारिक निजी वन विकासको माध्यमबाट कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउने अभियानमा थुप्रै राष्ट्रहरूले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका पनि छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो क्षेत्रको विकासका लागि केही प्रयासहरू भए पनि ती पर्याप्त छैनन् । पारिवारिक निजी वनका एकजना अभियन्ता, वन विभागका पूर्व उप–महानिर्देशक विजयराज पौडेलको अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने पारिवारिक निजी वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासमा राज्यस्तरबाट केही प्रयासहरू भए पनि कार्यान्वयनको चरण निकै फितलो छ । पौडेल भन्छन्, ‘सरोकारवाला निकायहरूबाट यस विषयमा निकै ठूलो चिन्ता र चासो व्यक्त भएको पाउँछु, म आफँै पनि यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन अधिकतम प्रयास गर्ने व्यक्तिहरूमध्येकै एक हुँ, तर कहाँ के मिल्दैन अपेक्षित ढंगले काम हुन नसकेको कुरा सबैले स्विकार्नुपर्छ ’ ।

संस्थागत र निजीस्तरमा पारिवारिक वनको विकासका लागि प्रयास भए पनि सरकारीस्तरमा किन चासो देखिँदैन भन्ने जिज्ञासामा पौडेल भन्छन्, ‘यो सन्दर्भमा कतिपय नीति, नियमहरूमा पुनरावलोकनको आवश्यकता छ, सुधारको खाँचो छ, अनि परिवर्तन पनि जरुरी छ ।’ वन विकाससँगै भूसंरक्षणको अभियानलाई पनि अगाडि बढाउन सकिनेबारे जोड दिँदै पौडेल यो क्षेत्रको विकासका लागि व्यक्ति र समुदायको भूमिकालाई महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । अवस्था कस्तो छ भने पारिवारिक निजी वनको विकासलाई लिएर पर्याप्त बहस भएको पाइँदैन । अर्थात्, यो क्षेत्रको महत्वलाई आत्मसात् गरेर सोही अनुसारको प्रयास गरेको स्थिति अहिले पनि छैन ।

तपाईं, मेरो वा अरू कसैको जीवनमा कुनै न कुनै रूपमा वन, त्यसबाट उत्पादित काठ, दाउरा, जडीबुटीको दैनिक जीवनमा प्रयोग भइरहेकै छ । नेपालको हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा आज पनि वनप्रति निर्भर ठुलो समुदाय छ । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दाले कुनै न कुनै रूपमा सामुदायिक वा पारिवारिक वनको प्रयोग, उपयोग गरिरहेका छन् । तर यही पारिवारिक निजी वन आर्थिक विकासको एउटा गतिलो, बलियो र भरपर्दो माध्यम हुनसक्छ भन्ने कुरालाई पुरै बेवास्ता गरिँदा यसप्रति निर्भर ठुलो समुदाय निराश छ । विशेष गरी पारिवारिक निजी वनको विकासमा राज्यका अनुदार नीतिहरूको प्रभाव यो क्षेत्रको विकासमा परेको छ ।

स्वभाविक रूपमा जोसँग जे छ त्यसको विकासमा ध्यान दिन सकियो भने मात्र विकास सम्भव हुन्छ । भएका स्रोत–साधनको उचित प्रयोगका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको मूलभूत दायित्व हो । यो दायित्वमा राज्य चुक्नासाथ संभावनाका पर्याप्त आधारहरू हुँदाहुँदै पनि ती क्षेत्रहरू धराशायी बन्ने खतरा हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पारिवारिक निजी वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने र त्यसमार्फत आर्थिक विकासलाई गति दिन सकिन्छ भन्ने बोध हुनसक्यो भने यो क्षेत्रले पनि गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सरसर्ती यसरी हेरौं– एकातिर प्रकृति संरक्षण गर्नु छ भने अर्कोतिर वनलाई आर्थिक विकासको बलियो आधार बनाउनु छ । यस्तो अवस्थामा पारिवारिक निजी वनको विकासका लागि लाग्ने हो भने हाम्रो आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । यसलाई आम्दानीको एउटा गतिलो र महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा हामीले थाहा पाएर त कतिपय अवस्थामा थाहा नपाएरै दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि वनको उपयोग भएको छ । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको करिब ११ प्रतिशत भूभाग ओगटेको पारिवारिक निजी वनको विकासमा सरकारको ध्यान पुगेकोे छैन ।

एउटा व्यक्ति र परिवारको जीवनमा पारिवारिक निजी वनको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यसर्थ यसको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका लागि सामूहिक र ठोस प्रयास गरिनु जरुरी छ । यो काममा समुदायस्तरमा र संस्थागत रूपमा पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल, एफ्फोनले केही महत्वपूर्ण प्रयासहरू गरेको पाइन्छ । यो संस्थाले पारिवारिक निजी वनको क्षेत्रमा लाग्न कृषकहरूलाई प्रेरित गर्ने गरेको छ । यस्तै जोखिमहरू न्यूनीकरण गरी पारिवारिक निजी वनको विकासमार्फत अर्थोपार्जन गर्न पनि एफ्फोनले सघाउँदै आएको छ । एफ्फोनमा हजारौं किसानहरू आबद्ध भएसँगै पारिवारिक निजी वनको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सामुदायिक र पारिवारिक निजी वनको विकासमा सक्रिय केही कृषकहरूको प्रयासले मात्र यो क्षेत्रको समग्र विकास सम्भव हुँदैन भन्ने तथ्यलाई सबैले बुझ्नु जरुरी हुन्छ । जतिबेलासम्म राज्यले यो क्षेत्रलाई महत्व दिँदैन त्यतिबेलासम्म पारिवारिक निजी वनको विकासका लागि अपेक्षित र ठोस काम हुन सक्तैन । यो तथ्यलाई बुझेरै एफ्फोनले नीति निर्माण र कायान्वयनको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

पारिवारिक निजी वनको विकासमा रहेका नीतिगत चुनौती र व्यवहारिक कठिनाइ अन्त्यका लागि एफ्फोनलगायतका संस्थाहरूले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको अवस्थामा मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीको सफलता धेरै हदसम्म स्थानीय स्रोत–साधनको परिचालनमा भर पर्नेछ । यसर्थ, संघीय प्रदेशहरूमा नेतृत्व लिनेहरूले यो क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । कुनै पनि क्षेत्रको विकास कुन रूपमा हुन्छ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति र त्यस अन्तर्गतका निकायले गर्ने व्यवहारमा निर्भर हुने गर्छ ।

संविधानले व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा, पारिवारिक निजी वन किसानहरूको स्वामित्वमा रहेका वन जंगलबाट उत्पादित काठ तथा जडीबुटीको निर्वाध रूपमा भोगचलनको अवस्था बनाउन राज्य र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूले भूमिका खेल्नु जरुरी छ । व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका साल, सिसौ, उत्तीसलगायतका विभिन्न प्रजातिका रुखमाथिको अघोषित प्रतिबन्धजस्ता अनुदार नीतिले पारिवारिक निजी वन भएका किसानहरूले चाहेर पनि यो क्षेत्रलाई महत्व दिन नहुने अवस्था बनाइँदैछ । अन्य वन जंगलमा सोही प्रजातिका रुख कटान गर्न पाउने तर पारिवारिक निजी वनमा नपाउने जस्तो दोहोरो, अनुचित र अनुदार नीतिबाट किसानहरू नै सबैभन्दा बढी पीडित छन् । यस्तो अवस्था कायमै रह्यो भने यो क्षेत्रको विकास सम्भव छैन भन्ने प्रस्ट छ ।
त्यस कारण राज्यले यस्ता अनुदार नीतिहरूबाट टाढा रहनुपर्छ, नेतृत्व कुनै स्वार्थी समूहबाट प्रयोग हुनु हुँदैन । राज्यले नै प्रोत्साहित गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई
निरुत्साहित गर्न थाल्यो भने पक्कै पनि त्यसका परिणामहरू सुखद हुने छैनन् । त्यसकारण यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन राज्य उदार बन्नु आवश्यक हुन्छ । सामान्यतः अहिले स्थानीय तहहरूलाई पनि महत्वपूर्ण अधिकार दिइएको छ । तर योसँगै सबैजसो अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको भन्दै पन्छिने वा त्यसबाट टाढा भाग्ने प्रवृति बढ्दो छ ।

पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका सचिव गोविन्द शाहीसँग ‘‘नयाँ संविधान बन्यो, मुलुक संघीयतामा पनि गयो, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू पनि चुनिए अब यो क्षेत्र कसरी अघि बढ्ला ?’’ भनेर सोध्दा उनले “पारिवारिक निजी वन के हो ? यसको के महत्व छ ? यसमार्फत कसरी आर्थिक विकास सम्भव छ भन्ने बुझाउनै निकै समय लाग्न सक्ने’’ संकेत गरेका थिए । शाहीले भनेका थिए ‘‘अहिलेसम्मको नेतृत्वको पारिवारिक निजी वन आर्थिक विकासको एउटा बलियो माध्यम हो भन्ने बुझ्नै चाहेन, हेरौं अब के हुन्छ ? अहिले पारिवारिक निजी वनको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि लागिरहेका कृषकहरू समेत निराश छन्” ।

सचिव शाहीको भनाइको अर्थ हो– समय लाग्छ तर पारिवारिक निजी वनको विकासको विषयलाई राज्यले कुनै न कुनै दिन आत्मसात् गर्नेछ । उनले भने झैं पारिवारिक निजी वन, आर्थिक विकासमा यसको योगदान र पारिवारिक निजी वन संरक्षणका लागि राज्यको भूमिका, कमजोरी र अवबलम्बन गर्नुपर्ने नीतिबारे जनस्तरमा र सरोकारवालाहरूबीच व्यापक बहस हुनु आवश्यक छ ।

विचार गरौं, तपाईं अनि परिवारका सदस्यहरूको मिहिनेतको परिणाम आज तपाईंसँग कुनै कुनै रूपको वन छ । अर्थात्, रुख विरुवा छन्, जडीबुटी छन्, घाँसपात छन् । तपाईंको व्यक्तिगत स्वामित्वको जमिनमा हरियाली छ । सुन्दर सानो वन छ । त्यो पारिवारिक पनि हो अनि निजी पनि । हामीले दैनिक जीवनमा त त्यसको कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग गरिरहेकै छौं । तपाइसँग रहेको यही सुन्दर सानो वनलाई हामीले आर्थिक विकासमा जोड्न सक्यौं भने कति राम्रो होला ? एकातिर प्रकृतिको संरक्षण अर्कोतिर आर्थिक विकासको पनि आधार !

तर दुर्भाग्य ! प्रयासहरू निरन्तर जारी रहे पनि नेपाली बजारमा ४० प्रतिशत काठ आपूर्ति गरिरहेको यो क्षेत्रप्रति राज्यका नीतिहरू सहयोगी बन्न सकिरहेका छैनन् । पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका महासचिव पिताम्बर सिग्देल भन्छन, ‘‘सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहिरहेको छैन । निजी स्वामित्वको जमिनमा कठिन मिहिनेतमार्फत उत्पादित काठ र जडीबुटीको किसानहरूले निर्बाध ढंगले बिक्री वितरण गर्न पाउने अवस्था छैन ।’

कतिपय अवस्थामा त उनीहरूलाई हतोत्साही बनाउने गरी राज्यका निकायहरू प्रस्तुत हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन् सिग्देल । समग्रमा पारिवारिक निजी वनको विकासका लागि राज्यले त्यस अनुकूलका नीति निर्माणमा उदासीनता देखाउँदै आएको छ । जुन दुःखद पक्ष हो । यसर्थ पारिवारिक वन विकासका लागि उपयुक्त नीति निर्माणका लागि दबाब दिनु आवश्यक छ । राज्य, राजनीतिक दल र सरकारी निकायले पारिवारिक निजी वनको सन्दर्भमा मैत्रीपूर्ण नीति लिनु आवश्यक छ किनभने हाम्रो अबको लक्ष्य आर्थिक विकास नै हो । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि र वन क्षेत्रको विकासमा लिइने सकारात्मक नीतिले नै आर्थिक विकासको बलियो र फराकिलो बाटो तय गर्न सक्छ । त्यसका लागि अहिलेको समय अझै महत्वपूर्ण छ ।

स्थानीय तहलाई महत्वपूर्ण अधिकारहरू दिइएको, जनप्रतिनिधिहरू आइसकेको अहिलेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले पारिवारिक निजी वनको विकासलाई आफ्ना नीति कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । लाखौं किसानहरूसँग पारिवारिक निजी वन छ । तर यसको व्यवसायीकरणका लागि अझै पनि ठोस प्रयास हुन सकेको छैन ।

करिब ११ प्रतिशत भूभाग ओगटेको व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको वनले नेपाली बजारमा ४० प्रतिशत काठ आपूर्ति गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याइरहेको छ । अर्कोतिर पारिवारिक निजी वनमार्फत वातावरण, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको क्षेत्रमा पनि किसानहरूले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका छन् ।

तराई क्षेत्र पारिवारिक निजी वनको विकासमा एउटा उर्वरभूमि हो । तर तराई क्षेत्रमा यसको अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन । बाढीजस्ता प्राकृतिक विपत्तिले पारिवारिक निजी वनको विकासमा संलग्न किसानहरूलाई गहिरो पीडा दिँदा समेत राज्यले उचित राहत र क्षतिपूर्ति नदिएको यथार्थ छ ।

पक्कै पनि पारिवारिक निजी वन स्रोतलाई धितोका रूपमा स्वीकार गरेर ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने यसले अर्थतन्त्रमा थप योगदान त पुर्याउने छ नै साथमा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको अभियानले पनि व्यापकता हासिल गर्नेछ । यसबाट गाउँगाउँमा आर्थिक विकासको अभियानले तीव्रता प्राप्त गर्नेछ । यसतर्फ मूल रूपमा राज्य र सम्बद्ध सबै पक्षहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

कुनै पनि क्षेत्रको विकास कुन रूपमा हुन्छ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म त्यसबारे राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति र व्यवहारमा निर्भर हुन्छ । संविधानले व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा, पारिवारिक निजी वन किसानहरूको स्वामित्वमा रहेका वन जंगलबाट उत्पादित काठ तथा जडीबुटीको निर्वाध रूपमा भोगचलनको अवस्था बनाउनु आवश्यक छ । व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका साल तथा उत्तीसलगायतका विभिन्न प्रजातिका रुखमाथिको अघोषित प्रतिबन्धजस्ता अनुदार नीतिले पारिवारिक निजी वन भएका किसानहरू चिन्तित बन्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । अन्य वन जंगलमा सोही प्रजातिका रुख कटान गर्न पाउने तर पारिवारिक निजी वनमा नपाउने जस्तो दोहोरो र अनुदार नीतिबाट किसानहरू नै सबैभन्दा बढी पीडित छन् । त्यस कारण यस्ता अनुदार नीतिहरूको अन्त्य गरिनुपर्दछ । प्रोत्साहित गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरियो भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिँदैन । यसर्थ यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन राज्य उदार बन्नु आवश्यक हुन्छ । राज्यले चासो नदिएको अवस्थामा संस्थागतस्तरमा गरिएका प्रयासहरूले मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्तैन ।

 

प्रकाशित: १३ पुष २०७४ १७:५९ बिहीबार

1
1
केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी