कोभिड–१९ महामारीपछि मुलुकका अधिकांश उद्योग संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। त्यही भएर पनि यसको असर बैंकहरूको निक्षेप संकलनमा देखिएको छ।
समग्रमा हेर्ने हो भने चैत महिनाभरि बैंकहरूको कर्जा बढेको छ, निक्षेप संकलनको अवस्था संकुचित रहे पनि। प्रभु बैंक पनि अहिले यस्तै अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ– निक्षेप संकलन पक्कै घटेको छ र, कर्जा विस्तार चाहिँ बढेको छ।
अहिले बजारमा ‘सर्भिस एक्सिस लिक्युडिटी’को तरलता छ। ‘लिक्युडिटी’ तरलताले नै गर्दा बैंकहरूले निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा बढाउनेतर्फ बढी जोड दिएका छन्। त्यही अनुरुप प्रभु बैंकले पनि निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा लगानीमा बढी प्राथमिकता दिइरहेको छ।
बैंकहरूको आर्थिक गतिविधि राम्रो
पछिल्लो समय कोभिड–१९ को असरले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको छ। यद्यपि, बैंकहरूको आर्थिक गतिविधि चाहिँ राम्रो रहेको छ। प्रभु बैंकको समग्र आर्थिक अवस्था पनि राम्रो छ।
बैंकका लगानी क्षेत्र धेरै रहेका हुन्छन्। बैंकले लगानी गर्दा ‘पोर्टफोलियो’ व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब सबै क्षेत्रलाई मिलाएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकले एउटै क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न मिल्दैन।
प्रभु बैंककै कुरा गरौं न, कोरोना महामारीपछि हामीले विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका आयोजना, हाइड्रोपावर, होटल र शेयरमा लगानी गरिरहेका छौं। कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भन्ने बैंकहरूको आ–आफ्नो नीति हुन्छ। त्यही नीतिअनुरुप बैंकहरुले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने, कति कर्जा दिने, कति प्रतिशत ब्याज दिने भनी तय गर्छन्।
तथापि, कहिलेकाही छोटो अवधिका लागि कुनै एक क्षेत्रमा बढी लगानी गरिएको हुन्छ। तर, त्यो दीर्घकालीन होइन। त्यस्तो बेलामा एउटा मात्र क्षेत्रमा बढी लगानी गरिएजस्तोे देखिन सक्छ। आखिर, बैंकहरूले आफ्नो नीतिअनुसारै वार्षिक रुपमा लगानी गर्छन्।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र सिसिडी
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति अनुसार बैंकहरूले क्रेडिट टु कोर क्यापिटल डिपोजिट रेसियो (सिसिडी) पालना गर्नुपर्छ। मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएअनुसार अहिले सिडिसी ८५ प्रतिशत रहेको छ।
तर, कोरोना महामारीपछि भने राष्ट्र बैंकले सिसिडीको लिमिट बढाएको हो। यसअघि बैंकहरूको सिसिडीको सीमा ८० प्रतिशत रहेको थियो। कर्जा र निक्षेप घटबढ भयो भने बैंकहरुको सिसिडी पनि तलमाथि हुन्छ।
निक्षेप बढ्दा कर्जा बढेन भने सिसिडी कम हुन्छ। कर्जा बढ्दा निक्षेप चाहिँ घट्यो भने सिसिडी बढी हुन्छ। यसरी हेर्दा पछिल्लो समय बैंकहरूले आक्रामक रुपमा कर्जा बिस्तार गरेका भए पनि बैंकहरूमा तरलताको समस्या छैन, बैंकहरूमा प्रशस्त पैसा छ।
सिसिडी ८० प्रतिशतभन्दा माथि हुनु सुविधाजनक
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको अवस्थामा बैंकहरूको सिसिडी ८० प्रतिशतभन्दा माथि हुनु बैंकिङ क्षेत्रका लागि सुविधाजनक अवस्था हो। यदि सोचेजस्तो निक्षेप संकलन नभएको भए बैंकहरूले धेरै समस्या भोग्नुपर्ने थियो।
यद्यपि, महामारीका बेलामा पनि बैंकहरुको निक्षेप संकलन सकारात्मक रह्यो। तरलताको समस्या नभएकाले अन्य उद्योगमा धेरै समस्या देखिए पनि बैंकहरूमा यस्तो समस्या देखिएन।
कोरोना महामारीपछि बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाए। अहिले पनि त्यही नै कायम छ। यस चालू आर्थिक वर्षभरि ब्याजदर घट्ने सम्भावना छैन।
आगामी असोजपछि ब्याजदरमा परिवर्तन!
यदि कोरोना महामारी नियन्त्रणमा रह्यो भने आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अर्थात् आगामी असोजपछि ब्याजदरमा परिर्वतन आउन सक्छ। त्यस बेला कर्जाको माग उच्च रहन सक्छ। त्यस्तै, नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा पनि लगानी बढ्न सक्छ।
यस्तो अवस्था आयो भने निक्षेप संकलनमा बैंकहरूलाई चाप पर्छ। यो स्थितिमा निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजसमेत बढ्न सक्छ। त्यसैले आगामी साउनसम्म भने कुनै पनि ब्याजदर बढ्ने अवस्था देखिँदैन।
एक वर्षअघि बैंकहरूले कर्जामा ब्याजदर घटाएका थिए। चैत मसान्तसम्म उक्त ब्याजदर बढ्ने अवस्था देखिएको छैन।
जेठ–असारमा सरकारी बजेट खर्च गरिने भएकाले अधिकांश विकास निर्माणका कामको भुक्तानी यही बेला हुन्छ। सरकारले विकास निर्माणका लागि गरेको भुक्तानी बैंकहरूमा निक्षेपका रुपमा आउने भएकाले तुरुन्तै कर्जाको ब्याजदर बढ्दैन।
हल्ला भएजस्तो बैंकमा तरलता अभाव छैन
कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनपछि कर्जा माग न्यून हुँदा बैंकहरूमा अत्यधिक तरलता थियो। तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको छ।
वस्तुहरूको आयातसमेत बढेकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुन थालेको भन्ने सुन्न थालिएको छ। तर, बजारमा हल्ला भएजस्तो बैंकहरूमा तरलता अभाव छैन।
राष्ट्र बैंकबाट यसै बीचमा रिफाइनान्सको रकम बैंकहरूमा आइसकेको छ। त्यही भएर पनि चालू आर्थिक वर्षभरि बैंकहरूमा तरलता अभाव हुने सम्भावना न्यून छ।
बैंकहरूले ‘बनावटी नाफा’ कमाएका होइनन्
कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र धराशायी भएका बेला बैंकहरूले भने धेरै नाफा कमाए भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। तर, बाहिर आएजस्तो बैंकहरूले बनावटी रूपमा नाफा कमाएका भने होइनन्।
कोरोना महामारीभन्दा अघि लगानी गरेको कर्जाको ब्याजबाट बैंकहरूले नाफा कमाएका हुन्। महामारीको बीचमा कर्जाको माग बढ्न नसक्दा बैंकहरूले पहिलेको लगानीबाट नाफा गरेको स्पष्ट छ।
पछि सरकारले समस्यामा परेका आयोजना तथा अन्य क्षेत्रलाई सहुलियत दियो। सरकारले बैंकहरुलाई पनि छुट दिनुका साथै कर्जा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दियो।
कर्जा वर्गीकरण गर्दा बैंकहरूलाई कम नाफा राख्दा हुने सुविधा उपलब्ध गराइयो। यसैगरी, रिस्ट्रक्चरिङ र रिन्यु गर्न दिइयो।
कम ब्याज आउँदा पनि निरन्तर यस्ता सुविधा दिइएकाले बैंकहरूलाई निकै सुविधा भयो। ग्राहकलाई सुविधा दिँदा सँगै बैंकहरूले सुविधा पनि पाए। सरकारले दिएको छोटो समयको सुविधाले गर्दा बैंकहरूको वार्षिक नाफा राम्रो देखिएको हो।
कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र धराशायी भएका बेला बैंकहरूले भने धेरै नाफा कमाए भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। तर, बाहिर आएजस्तो बैंकहरुले बनावटी रूपमा नाफा कमाएका भने होइनन्।
बैंकहरूको काम पैसा लगानी गरी त्यसबाट आउने ब्याजबाट नाफा कमाउने हो। बैंकहरूले अघिल्लो वर्ष राम्रो लगानी गरेका थिए। त्यही लगानीका कारण कोरोना महामारीबीच पनि प्रतिफल उच्च देखिएको हो।
बैंकहरूको नाफा ‘अर्गानिक’
बैंकहरूले यो नाफा ‘बनावटी’ रूपमा कमाएका होइनन्, अर्गानिक हो। अहिले एक खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने बंैकहरू पनि धेरै भइसकेका छन्। एक खर्ब लगानी गर्ने बैंकले दुई अर्ब रुपैयाँ कमाउनु भनेको खासै ठूलो कुरा भएन। यो दुई खर्ब लगानीको दुई प्रतिशत मात्रै हो।
बैंकहरूले धेरै नाफा कमाए भनेर बाहिर अति हल्ला भएको छ। तर, बैंकहरूले ‘आर्टिफिसियल’ रूपमा कमाएका होइनन्, लगानी गरेरै नाफा आर्जन गरेका हुन्।
सरकारी नीतिअनुसारै सहुलियत कर्जा
कोरोनाको मारमा परेका व्यवसायीलाई दिने भनिएको सहुलियत कर्जा सरकारी नीति अनुसार बैंकहरूले दिन सुरु गरेका छन्। सहुलियत कर्जा लिनका लागि लामो प्रक्रिया छ। राष्ट्र बैंककोे नीति अनुसार बैंकहरूले समस्या परेका व्यवसायीलाई कर्जाका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेका थिए।
पछिल्लो समय कर्जाका लागि आवेदन लिएर आउने कोरोनापीडित व्यवसायीको संख्या बढेको छ। यस्ता आवेदन राष्ट्र बैंक पठाउने गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेपछि मात्र कर्जा दिने गरिन्छ। अहिले विभिन्न बैंकले सहुलियत कर्जामा एक खर्बभन्दा बढी कर्जा विस्तार गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकको मापदण्ड लामो भएकाले प्रक्रिया पुर्याउँदा केही समय लागेको हो। बैंकहरूले सहुलियत कर्जा दिँदै नदिएको भन्ने गलत हो।
महामारीकै बीचमा पनि राष्ट्र बैंकले दुई प्रतिशतसम्म ब्याजदर छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो। त्यही अनुसार बैंकहरुले करिब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज छुट दिएका छन्। यसमा प्रभु बैंकले मात्र ५० करोड रुपैयाँ छुट दिएको छ। यसबाट पक्कै पनि उद्योगी–व्यवसायीले फाइदा उठाएका छन्।
खराब कर्जा गुपचुप!
कोरोना महामारीले गर्दा बैंकहरुको कर्जा वर्गीकरण गरिएको छ। वर्गीकरणका कारण बैंकहरूले समयमै कर्जा असुल गर्न पाएनन्। ऋणीहरुले साँवा, ब्याज र किस्ता बुझाएनन् भने आफैं खराब कर्जामा जाने गर्दछ।
कोरोनाको कारण कमाइ नभएर ऋणीहरुले साँवा–ब्याज तिर्न सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले अघिल्लो चैत मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने रकम आगामी असारसम्म वा अर्को वर्ष तिर्दा हुने व्यवस्था गरेको छ।
महामारीको मारमा परेको अवस्थामा व्यवसायीले पुनः व्यवसाय सुचारु राखून् भन्ने बैंकहरूको ध्येय हो। फेरि विश्वभरि कोरोनाको नयाँ वेभ चल्यो भने मात्र बैंकहरूले पर्खन सक्छन्। कोरोना महामारी कम हुँदै गएको अवस्थामा भने बैंकहरूले ऋणीसँग पैसा उठाउन बाध्य हुनुपर्छ र, ऋणीहरूले पनि तोकिएको भाखामा तिर्नैपर्ने हुन्छ।
केही बैंकहरूले यस्तो कर्जा नदेखाएकाले तिनीहरुले खराब कर्जा लुकाएको भन्ने कुरा आएको हुनसक्छ। कोरोनाको विषम परिस्थितिले यस्तो समस्या आएकाले त्यसलाई लुकाउनु नराम्रो नै हो भन्न मिल्दैन।
डिजिटल पेमेन्ट कति प्रभावकारी?
प्रभु बैंकले राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसारै सबै खालका डिजिटल सर्भिस प्रयोगमा ल्याएर सेवा दिइरहेको छ। जस्तोः इबैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, क्युआर कोड, आइपिएस कनेक्टलगायत नेपालमा भएका सबै डिजिटल सर्भिस प्रदान गरिरहेको छ।
यसको प्रयोग कति प्रभावकारी भइरहेको छ भन्नेबारे चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकहरूले दिएको डिजिटल सर्भिस आममानिसले उपयोग गरेर फाइदा लिन सकेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा आउँछ। तर, डिजिटल सर्भिस आममानिसको पँहुचमा पुग्न समय लाग्छ।
हरेक ठाउँमा गएर यसबारे मानिसलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। यसरी विस्तारै सूचना प्रवाह पनि चुस्त हुँदै जान्छ। यसको प्रयोग प्रक्रिया छोटो हुनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रका कम लेखापढी भएका मानिसले पनि प्रयोग गर्नसक्ने खालको हुनुपर्छ।
केही समयपछि ‘क्युआर कोड’ प्रभावकारी
नेपालको अर्थतन्त्र एउटा निश्चित उमेर समूहले धानिरहेको अवस्था छ। विशेषगरी योजना बनाउने र त्यही अनुसार घरखर्च गर्ने युवाहरूको बानी हुँदैन। उनीहरुका बुबाआमाले नै घरखर्च चलाइरहेका हुन्छन्। तसर्थ, बुबाआमाले चलाउन सक्ने गरी डिजिटल कारोबार व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
राष्ट्रले नीति बनाइसकेकाले बैंकहरू पनि व्यापक रुपमा डिजिटल कोरोबारमा लागेका छन्। यसका लागि चाहिने भनेको इन्टरनेटको सर्वसुलभता हो।
कतिपय स्थानमा फ्रि वाइफाई व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल टेलिकमले थ्री जी र फोर जी सेवा दिएकाले त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, त्यसको प्रयोग गर्न परिपक्व हुनुपर्छ। यसरी मानिसले गोजीमा पैसा बोकेर हिँड्नुभन्दा डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकतामा राख्छन्।
डिजिटल कोरोबारमा आक्रामक देखिएका मुलुक एकैचोटी त्यस्तो अवस्थामा आएका होइनन्। ती मुलुक अहिलेको अवस्थामा आउन ५–१० वर्ष समय लागेको देखिन्छ। हामीकहाँ भर्खरै ‘क्युआर कोड’ सुरु भएको छ। बजारमा यसको प्रभावकारिता देखिन केही समय लाग्छ।
डलर कार्डमार्फत् विश्वभर पहुँच
विश्वका विभिन्न मुलुकबाट हरेक वस्तु खरिद गर्न सकिने गरी नेपाली बैंकहरुको पहुँच बढाउन डलर कार्ड सुरु गरिएको हो। यसलाई सबैले उत्पादनमूलक ढंगले प्रयोग गर्नेछन् भन्ने आशा रहेको छ।
डलर कार्डमार्फत् वर्षभरिमा पाँच सय डलरको सामान वा सेवा खरिद गर्न सकिन्छ। डलर कार्डमार्फत् विश्वभर नेपाली बैंकहरुको पहुँच बढाउन खोजिएको हो।
डलर कार्ड नभए पनि कतिपयले लुकिछिपी यस्ता कारोबार गर्दै आएका छन्। डलर कार्डलाई थोरै लिमिटमै भए पनि लागू गरेर केही समय यसको प्रभावकारिता परीक्षण गर्न खोजिएको छ।
डलर कार्डको एक–दुई वर्षको डाटा हेरेर पहुँच र प्रभावकारिताबारे जानकारी लिन सकिन्छ। प्रडक्ट र सेवा कुन देश र ठाउँमा बढी प्रयोग भएका छन्? ती प्रडक्ट नेपालका लागि काम लाग्ने हुन् कि होइनन् भन्ने तथ्य थाहा भएपछि डलर लिमिट पाँच सयभन्दा बढी पार्दै लैजाने छौं।
मर्जरमा जानु सजिलो होइन
बैंकहरू एउटै भएर मर्जरमा जानु सजिलो कुरा होइन। मर्जरमा एकदमै संस्कार मिक्सअप गर्नुपर्ने, स्टापहरुको कम्बिनेसन्सलगायत धेरै कुरा मिलाउनुपर्ने हुन्छ। यही कारणले गर्दा मर्जरमा निकै समय लाग्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज भएको अवस्थामा के–कस्ता सुविधा पाउन सक्छन्? मर्ज गर्दा व्यापारमा कस्तो असर पर्दछ? मर्ज गर्दा व्यापार बढ्ने, खुम्चिने वा बिग्रिने, के हुन्छ? यस्ता चार–पाँचवटा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्रै मर्ज गर्ने कि नगर्ने भन्ने हुन्छ। यसमा प्रभु बैंक कोसँग मर्ज हुने भन्ने कुराको प्रस्ताव लिएर आउँछ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।
त्यस्तै, प्रमोटर्सहरुको विभिन्न धारणा आउँछ, यी सबैलाई मिलाएर गयौं भने मात्र मर्जरको सम्भावना हुन्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि मर्जरको प्रस्ताव नआएको र हामी पनि कसैसँग मर्जरको प्रस्ताव लिएर गएका छैनौं। तसर्थ, प्रभु बैंक मर्जरको तयारीमा छैन।
प्रभु बैंक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको अवस्था छैन। यो बैंक आफ्नै गतिमा अगाडि बढेको छ। हामीले अहिलेसम्म प्रतिस्पर्धामा जानुपर्दछ भन्ने मनशाय लिएका छैनौं। तर, बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्दछ र, हुन्छ पनि। यो त एक सामान्य प्रक्रिया हो।
प्रभु बैंक अहिले निक्षेपका आधारमा सातौं स्थानमा छ र, कर्जा प्रवाहमा पनि त्यस्तै अवस्थामा छ। अब कुन डाटालाई आधार मान्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउँदो रहेछ।
फेरि कोरोनाकै त्रास
अबका दिनमा समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। विगत एक वर्षमा बैंकहरु झट्का खेपेर फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन्।
अब उद्योग, टेडिङ, आयात तथा निर्यात कम्पनी र अन्य सेवा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यसअनुसार बैंकहरुको भविष्य निर्धारण हुन्छ। फेरि कोरोना महामारी फैलिएर व्यापार–व्यवसाय बन्द भएमा बैंकहरुलाई ठूलो असर पर्छ।
अब फेरि गत वर्षको जस्तै अवस्था आयो भने अर्थतन्त्रका आयाम चलायमान हुन सक्छन् कि सक्दैैनन् भनी अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ।
(प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनसँग केन्द्रविन्दुका लागि अनिस मिजारले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
प्रतिक्रिया