सामान्यतः नयाँ वर्षलाई हाम्रो समाजमा शुभकामना आदानप्रदान, सिर्जनात्मक कार्य तथा नयाँ योजना थालनी गर्ने अवसर मानिँदै आएको छ। नयाँ वर्षमा यी काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमै पनि आउने गर्छन्। भलै, त्यस्ता प्रतिबद्धताले कसरी मूर्तरूप पाउँछन् भन्ने बेग्लै पाटो छ।
राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ वर्ष २०७८ साललाई स्वागत गर्दै शुभकामना सन्देश दिएकी छन्। कोभिड–१९ महामारीबीच सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको सन्देशमा उल्लेख छ।
सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गर्नु तथा विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनुलाई सराहनीय कार्य भनी प्रशंसा गरिएको छ। उक्त सन्देशको सार छ–कोरोना महामारीबीच पनि २०७७ साल समग्रमा सन्तोषजनक रह्यो।
त्यस्तै, सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दै प्रतिकूल समयमा पनि सरकारले ‘असाधारण’ काम गरेको दाबी गरेका छन्। विकास निर्माण, कोभिड–१९ नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षा, सुशासनलगायत क्षेत्रमा सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा भनेका छन्।
राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखले दाबी गरेअनुसार कतिपय राम्रा काम भएका छन्। यद्यपि, विगत वर्षमा कोरोना महामारीले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र चौपट्ट भएको छ। लकडाउनले महिनौंसम्म उद्योगधन्दा नचल्दा आर्थिक समस्याका चाङ सामुन्नेमा छन्। प्रतिकूल अवस्थाले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ।
हामीले गत वर्ष लकडाउनकै बीचमा नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेका थियौं। त्यसपछि कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेसँगै करिब सात महिनाजति लकडाउनको अप्रिय पीडा खेप्नुपरेको थियो।
महामारीले स्कुल–कलेजका लाखौं विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित बन्यो, कैयौं व्यक्तिले रोजगारी गुमाए। पर्यटन, यातायात र मिडिया क्षेत्र नराम्ररी थला पर्याे। मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने ‘रेमिट्यान्स’ घट्दा सरकारी क्षेत्रमा होइन, यसको असर भान्सा–भान्सामा देखियो।
एकातिर कोभिड–१९ को संक्रमण त्रास छँदै थियो, अर्कोतर्फ, गत वर्षको सुरु देखिको सत्तारुढ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र आन्तरिक विवाद सुरु भयो। ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षबीचको चरम कलहको परिणामकै कारण अस्थिर बनेको मुलुकको राजनीतिले अझै निश्चित बाटो समात्न छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि ‘प्रतिगमन’ भएको भन्दै प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहलगायत अन्य दलले सडक आन्दोलनसमेत सुरु गरे। संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत पर्याे।
गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला त गर्याे, त्यसपछि पनि संसद बिजनेसविहीन जस्तै भएको छ। फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र पुनर्जीवित भए पनि राजनीतिक गोरेटो स्पष्ट देखिएको छैन।
एकातिर, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता चुलिँदै गएको छ, अर्कोतिर, सरकारले आगामी असारभित्र संक्रमित संख्या ६ लाख पुग्नसक्ने आँकडा प्रक्षेपण गरिरहँदा महामारीको नयाँ लहरविरुद्ध योजनाबद्घ ढंगले जुध्न पर्याप्त तयारी भएको देखिँदैन।
छिमेकी मुलुक भारतमा एकै दिन लाखौं व्यक्ति संक्रमित हुन थालेका छन्। नेपाल र भारतबीच खुला सिमानाका कारण हामीकहाँ महामारी अझै भयानक हुने अवस्था आउन सक्छ। अझै नेपालमै कोरोना भाइरसको नयाँ युके भेरियन्ट भेटिएको पुष्टि भइसकेको छ। झनै खतरनाक मानिएका दक्षिण अफ्रिकन र ब्राजिलियन भेरियन्टको संक्रमण भएमा थप जटिलता बढ्न सक्छ।
तसर्थ, सरकारले बेलैमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, परीक्षण दायरा बिस्तार, कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ, अस्पतालमा बेड बिस्तार, विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरुका लागि क्वारेन्टिनका साथै जनचेतनामूलक कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ।
कोभिड–१९ वैश्विक महामारी हो। यस महामारीविरुद्ध जुध्न सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन। हरेक व्यक्ति र समुदाय सचेत र सजग नभइकन हामीले कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न सक्दैनौं। राजनीतिक दलहरूले महामारी नियन्त्रणमा एकसाथ उभिनैपर्छ। तसर्थ, कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले तय गरेका मास्क, स्यानिटाइजरलगायत स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ।जनता अराजक हुने अनि कोरोना महामारी बढ्यो भनी सरकारलाई गाली गरेर मात्र पुग्दैन।
यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिबीच पनि अनुकूलता खोजेर आशावादी भइ अगाडि बढ्नुपर्छ। लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिकै रूपमा विकास गर्न नागरिक सचेतना उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र शान्ति आमनागरिकको चाहना हो। कोरोना महामारी अनि तमाम बेथिति, विकृति र विसंगतिविरुद्ध जुध्न सबै पक्षबीच सहकार्य र समन्वय अति जरुरी छ। नयाँ वर्षले हामी सबैलाई यही प्रेरणा देओस्।
प्रतिक्रिया