प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ काङ्गेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका नेता महन्त ठाकुरको राजनीतिक ‘चर्तिकला’ हेरेर दिक्क भएका जनताले शनिबार ‘लोकतन्त्र दिवस’को सम्झना गरेका छन्। 
२०६२–६३ साल कचौराजस्तो काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ भरिएर लोकतन्त्रका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका जनताले १५ वर्षपछि हामी आन्दोलनमा किन गएछौं भनी आफूले आफैँलाई प्रश्न गर्न बाध्य भएका छन्।

पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक शासनको आशा राखेका आमनेपालीले जनताका प्रतिनिधिका रूपमा चुनेर पठाएका नेताहरुको अलोकतान्त्रिक चरित्रले मतदाताको अपमान भएको छ।
जनताको मतबाट सत्ता र प्रतिपक्ष दलका रहेका नेताहरूमा व्यक्तिवादी, एकात्मक र अधिनायकवादी सोच देखिएको छ। उनीहरुले जनताको मत अपमान गर्दै राजनीतिलाई सत्ताको खुड्किलो मात्र बनाएका देखिन्छ।

चुनावका बेला जनतामाझ गरेको वाचा र आफ्नो दलको आचारसंहिता विपरीत काम गर्दा उनीहरुलाई कसैको डर छैन। दलभित्रको गु्ट, फुट, र झुटको राजनीतिक खेती गरिरहेका नेताहरूलाई पार्टीभित्र सत्ताको स्वाद पाएका र पाउने आशामा रहेका केही टाठाबाठा, भान्से, हुक्के र धुपौरेहरूबाहेक अरुले विश्वास गर्न छाडेका छन्। जनताको पक्षमा दलहरुले काम गर्न सकेनन् भन्ने जनमत विस्तारै मुखरित हुन थालेको छ।

विश्व प्रतिष्ठित ‘द इकोनोमिष्ट’ पत्रिकाको इन्टेलिजेन्स समूहले गर्ने अध्ययनले नेपालका लोकतन्त्रको अवस्था दक्षिण एसियामा खराबमध्ये एक रहेको देखाएको छ। सन् २०१९ मा नेपाल लोककन्त्र १६७ देशमध्ये ९२ औं स्थानमा रहेको देखाइएको थियो। दक्षिण एसियाली देशमध्ये पाकिस्तान मात्र नेपालभन्दा तल रहेको छ। 

नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा शान्ति, समृद्वि र जनताको जीवनस्तर बढ्ने आशा राखेका जनतामा निराशा छाउन थालेको छ। लोकतन्त्र भनेको चुनाव हो, जनता मतदाता मात्र हुन् भन्ने सोच नेताहरूमा हाबी हुन थालेको छ। पार्टीका नेताहरू बहुमत र अल्पमतको दम्भ बोकेर सत्ताको खेलमै व्यस्त छन्। 

जनतालाई वास्तविक लोकतन्त्रको महसुस गराउन नसक्ने नेताहरूलाई नेपाली जनताले मतदान गरे, सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्ने अधिकार दिए। तर, लोकतन्त्रभित्र पार्टी, सत्ता अनि जुटेर होइन फुटेर सत्तामोहको खेलमा हिँड्ने चरित्रहीन नेता मात्र देखिए।

जनताका प्रतिनिधिका रूपमा चुनेर पठाएका नेताहरुको अलोकतान्त्रिक चरित्रले मतदाताको अपमान भएको छ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपछि संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता, धर्म निरपेक्षता आफैंमा शब्द मात्र यान्त्रिकजस्तो भयो।

नेताहरुको भाषणमा शब्दभित्र लय मिलाउनका लागि लोकतन्त्र थरीथरीका भएजस्तै नेता र दलका चरित्र पनि उदाङ्गो भयो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भ, अहँकार, प्रचण्डको सत्ताको आशा, माधवकुमार नेपालको पदविहीनता, शेरबहादुर देउवाको सत्ताको दाउ र महन्थ ठाकुरको मिसिएरमाथि पुग्ने खेलमा अल्झिएको राजनीतिक लोकतान्त्रिक सहिष्णुता कहाँ खोज्ने?

भारतका सत्यवादी नेता माहात्मा गान्धीको ‘गान्धीका विचारहरु’ पृष्ठ, २ सय ७६ मा असहिष्णुतामा हाम्रो बानी पर्याे भने सत्य हाम्रो हातबाट चिप्लेर जाने खतरा पैदा हुन्छ भनी उल्लेख गरेका छन्।

नेपालमा पनि लोकतन्त्र (सत्य) हराउँदै राजनीतिक नेतृत्वको दम्भ, अहँकार र प्रतिरोधी भावनाले गर्दा दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्ला भन्ने आशंका उत्पन्न हुँदैछ?

इतिहासमा लोकतन्त्र  

१९ दिने जनआन्दोलनका बलमा २०६३ साल वैशाख ११ गते लोकतन्त्र स्थापना भएको हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले खोसेका जनताको अधिकार जनआन्दोलनको शक्तिका कारण पुनःस्थापित भयो। त्यही भएर वैशाख ११ लाई जनताको बलबाट २४० वर्षे राजतन्त्र हटाई राजनीतिक परिवर्तन भएको ऐतिहासिक दिन भनी सम्झिने गरिन्छ। 

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो पृष्ठभूमि छ। २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालको सशस्त्र जनविद्रोहपछि र २०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनसम्म मुलुकले निक्कै आरोह अवरोह पार गरेको छ।

सिद्वान्त र आदर्शमा लोकतन्त्रको विशेषता भनेको विविधता स्वीकारोक्ति हो, नेतृत्वलाई सचेत गराउने हो। आज लोकतन्त्रभित्र निषेधको राजनीतिले लोकतन्त्र, जनतन्त्र र गणतन्त्र नै धरापमा परेको छ। यसको दोष जनतालाई होइन, नेताहरूलाई जान्छ।  

२०५९ साल असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अपदस्थ गरे। ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष र अधिकार नै हातमा लिएपछि जनताले ‘राजतन्त्र’ हटाएर लोकतन्त्र रोजे ।

माघ १९ पछिको कदमले सात दल र सशस्त्र जनयुद्ध गरेका माओवादीबीच २०६२ साल मंसिरमा भारतमा भएको १२ बुँदे सम्झौताले जनआन्दोलन र लोकतन्त्रको वातावरण बनेको थियो।
सात दलको संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भयो। तर, लोकतन्त्रको मर्म, भावना, जनताको चाहना, जनताबीच गरेको वाचा नेताहरूले सबै भुले।

उनीहरुले बहुमत र अल्पमतको राजनीतिमा सत्ता र शक्तिको उम्मादको खेल मात्र खेले। यसले गर्दा अहिले लोकतन्त्र धरापमा गर्न गएको छ।

२०६३ जेठ ४ गते पु्नःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकले राजतन्त्र निलम्बिन गर्दै ‘गणतन्त्र’ घोषणा गर्याे। नेताहरुले लोकतन्त्ररुपी रुखमा गणतन्त्रको फल फुलाएर जनतालाई विकास, समृद्विको यात्रामा जाने कल्पना र सपना देखाए पनि त्यो कार्यान्वयन र साकार गराउने काम गरेनन्।

२०६४ साल चैत २८ मा भएको पहिलो र ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन भयो। सशस्त्र आन्दोलनबाट शान्तिपूर्ण राजनीतमा आएका माओवादीले बहुमत ल्याए पनि संविधान निर्माण र लोकतन्त्रको सपना अपुरो रह्यो।

त्यसपछि दलका नेताहरुले मिलेर सत्ता सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई दिए। रेग्मी सरकारले दोस्रो पटक संविधानसभाको चुनाव गरायो।  

२०७२ साल असोज ३ मा ‘गणतन्त्र नेपालको संविधान’ जारी भयो । दक्षिण छिमेकी देश भारतको असन्तुष्टिका बीच पनि संविधान जारी भएको थियो। तर, संविधान स्वीकार गर्ने र नगर्ने दलबीचको विवाद कायम नै रह्यो। 

संविधानमा टेकेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सिंहदरवारमा केन्द्रित अधिकार गाउँतहसम्म पुगेको आभास भए पनि लोकतन्त्रको मर्म र लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार काम भएन। केवल सत्ता र प्रतिपक्षको ‘लोकतन्त्रको राजनतिक’ खेल मात्र भयो ।

२०७४ साल असोज १७ मा देशका दुई ठूला दल एमाले र माओवादीले एकताको कुरा गरे। चुनावी एकीकरण गरे, र, सत्ता हातमा पनि लिए। २०७५ साल जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रले विधिवत ‘नेकपा’ बनाएर एकता घोषणा गरे। दुई पार्टी मिले, कार्यकर्ता एक भएजस्तो भए। तर, नेताहरूको मन मिल्न सकेन।

कम्युनिस्ट विचारधारा मान्ने एमाले र माओवादीले त्यसपछि लोकतन्त्रको मर्म भुल्दै गए । सत्ताको लुछाचुँडीमा प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष पहिलो र दोस्रो र पद नपाएका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम जस्ता नेता सत्तामा बसेर प्रतिपक्षको भूमिकामा रहे।  प्रतिपक्ष आवाजविहीन हुँदै गर्दा पार्टी  जन्माउँर्दै हिँड्ने कम्युनिस्ट नेता डा. बाबुराम भट्टराई मधेसकेन्द्रित राजनीतिमा लागे। 

लोकतन्त्रका पक्षमा उभिएका सात दलहरू एक हुने, फुट्ने र फुटाउने काम गर्र्दै हिँडदा लोकतन्त्र पनि गुट/फुटको खेलको गोटी मात्र हुन पुग्यो। 

नेकपा एकता परालको दाम्लोजस्तो भयो । हिउँद र बर्षाले गलेको परालको त्यान्द्रोलाई पार्टीका पहिलो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पु्स ५ मा संसद् विघटन गरिदिए ।

गत पुस ५ पछि  फागुन ११ सम्म लोकतन्त्रको नाममा काठमाडौंका सडकमा जनता उतार्ने प्रहसन भयो। सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलाले संसद पुनर्स्थापना भएपछि   लोकतन्त्र मृत्युशैयामा जानु परेन।

एमाले–माओवादीको दल मिलेका छैन। नाम गलत छ भनेर सर्वोच्चबाट अर्को आदेश आएपछि ‘नेकपा’दल खारेज भयो। लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक सरकार अहिले बिरामी भएर शैयामा उपचार गरेजस्तो भएको छ। पार्टी अलग भएपछि पनि एमालेभित्र दुई गुट देखिएको छ। 

गत वर्ष पनि कोरोना महामारीको बीचमा लोकतन्त्र दिवस परेको थियो। यो वर्ष पनि दोस्रो कोरोना महामारीको लहरबीच शनिबार लोकतन्त्र दिवसको सभा–समारोह भएन। 

सरकारीस्तरबाट हुने सरकारी कार्यक्रमबाहेक सात दलका नेताहरूले एक ठाउँमा उभिएर लोकतन्त्र दिवस मनाउने अवस्था अहिले छैन।

चिनियाँमा प्रचलित भनाइ छ–बिरालो कालो होस् वा सेतो त्यसले मुसा मार्न सक्नुपर्छ। मुसा मार्न नसक्ने जति राम्रो जात र रंगको विरालो भएपनि त्यसको खासै महत्व छैन।

यो भनाइको विभिन्न अर्थ र आशय हुन सक्छ। तर, जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्रको रक्षा गर्न नसक्नुमा हाम्रा नेताहरूको चरित्र र आचरणलाई दोष दिनुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन भन्ने जनताको भित्री मनको कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोखिदै छ।

लोकतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गर्ने सातैवटा दलका नेताहरुले लोकतन्त्र बचाउने, लोकतान्त्रिक काम गर्ने होइन, सत्ता प्राप्तिको पक्षमा  लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने काम गरे। अब यिनीहरुबाट लोकतन्त्र समृद्ध होला भन्ने आशा कम हुँदै गएको छ।  

लोकतन्त्र समर्थन, विरोधीहरु अहिले उही पुरानो राजतन्त्रका पक्षधरहरु जुरमुराउन थालेका छन्।