ओपेड वाग्मती

कोरोना महामारीमा दलहरूको ‘लाजनीति’: आखिर रहेछ सत्ता नै सबथोक!

15 Shares

कोरोना संकटका बेला सत्तारुढ र विपक्षी दलहरू ‘लाजलाग्दो राजनीतिक गतिविधि’ मा व्यस्त छन्। कोरोना दोस्रो लहरले बिरामी औषधि र बेड नपाएर दिनहुँ दर्जनौं व्यक्तिले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि यो दलहरुको साझा एजेन्डा बन्न सकेको छैन।

कोरोना संकटसँग जुध्नुपर्ने बेलामा दलहरु राजनीतिक खिचातानीमा रमाइरहेका छन्। पछिल्लो समय प्रदेशहरुमा सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार बनाउने जबर्जस्त खेलले संघीयताको भविष्यमाथि समेत टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले एकपछि अर्को प्रदेश प्रमुख हेरफेर गर्नुलाई स्वभाविक रुपमा हेरिएको छैन। सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूले कोरोना महामारीका बेला देखाएका सत्ताखेलका गतिविधिमाथि यहाँ चर्चा गरिएको छः

कर्णाली प्रदेश 

– एमाले संसदीय दलको निर्णय र संसदीय मूल्य मान्यतालाई चुनौति दिँदै ‘फ्लोर क्रस’ गरेर वैशाख ३ गते माधव पक्षका चार सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्बरबहादुर शाही र कुर्मराज शाहीले माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मत दिए। शाही नेतृत्वको सरकार जोगियो। शाहीले ज्वालाबाहेकलाई मन्त्री बनाए।

– वैशाख ४ गते एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीले मन्त्री भएका सांसदहरूलाई सांसदसँगै पार्टीको साधारण सदस्यताबाटसमेत निष्कासन गर्याे।

– स्रोतका अनुसार एमालेकै निलम्वित नेता माधवकुमार नेपालको निर्देशनअनुसार चार सांसदले पार्टीबाट प्रस्तावित मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई मत नदिइ माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री शाहीलाई मत दिएका हुन्।

– एमालेमा गएको भन्दै माओवादी केन्द्रले सांसद धर्मराज जिसीलाई पदमुक्त गराएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश 

– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जस्तै उनी निकट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना देखेपछि हतारमा चैतको २४ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य गराए। 
– वैशाख ६ गते विपक्षी ‘कांग्रेस–माओवादी–जसपा’ गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध ४१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराए र विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन गरे।

– सोही दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अप्रत्याशित रूपमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का बहुमत चार सांसदहरू विजयबहादुर यादव, सन्तोषकुमार पाण्डेय, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीलाई सुटुक्क मन्त्री बनाए र शपथ खुवाए।

– जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र प्रभावशाली नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको निर्देशनअनुसार सरकारमा सहभागी भएका हुन्। जबकि संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विपक्षी गठबन्धन चाहेका थिए।

– वैशाख १६ गते चारैजना सांसदलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको निर्णयअनुसार भट्टराई र यादवले सांसद पदबाट मुक्त गर्न सिफारिस गरे र प्रदेशसभाले पदमुक्त भएको घोषणा गर्याे। तर, अध्यक्ष ठाकुर चार सांसदमाथिको कारबाहीविरुद्ध निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। त्यही घटनापछि जसपा पनि विभाजनको डिलमा छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले एकपछि अर्को प्रदेश प्रमुख हेरफेर गर्नुलाई स्वभाविक रुपमा हेरिएको छैन।  

– विपक्षी गठबन्धनको समावेदनपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले वैशाख १९ गते लुम्बिनी प्रदेश संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गरे। तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलले अप्रत्याशित रूपमा १९ गत बिहानै पदबाट राजीनामा दिए र अधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई अधिवेशन अन्त्य सिफारिस गरे। अन्नतः संसद् अधिवेशन अन्त्य भयो।

– पोखरेलले संसदको ठूलो दल (एमाले) र बहुमत रहेको दावी गर्दै मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिए। विपक्षी गठबन्धनले पोखरेलको बहुमत गुमेको भन्दै मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति नगराउन र शपथ रोक्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवलाई निवेदन दिए। अन्नतः पोखरेलले मुख्यमन्त्री नियुक्त र शपथ ग्रहण गरेका छन्।

– विपक्षी गठबन्धनबाट प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अल्पमतमा परेका पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर प्रदेश प्रमुखले गैरसंवैधानिक काम गरेको र आफू मुख्यमन्त्री भएको दावी गर्दै आएका छन्।

– पोखरेललाई साथ दिँदै आएकी सांसद विमलाकुमारी खत्री वैशाख १९ गते नै माओवादी केन्द्र मन परेको भन्दै त्यता गएकी छिन्। सांसदहरू अजय शाही र धर्मलाल श्रीवास्तव पनि विक्षी गठबन्धनमा गए। तर, सोमबार शाही र श्रीवास्तव फर्किएका छन्। सांसद दुर्गानारायण पाण्डेले भने राजीनामा दिएका छन्।

– एमालेमा गएको भन्दै माओवादी केन्द्रले सांसदहरू दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई गत चैतमै पदमुक्त गरिदियो।

गण्डकी प्रदेश 

– विपक्षी ‘कांग्रेस–माओवादी, जनमोर्चा–जसपा’ गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने संकेत पाएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले वैशाख १ गते रातिदेखि लागू हुने गरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गराए।

– विपक्षी गठबन्धनले वैशाख २ गते मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउँदै संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गरेपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले वैशाख १३ गतेका लागि अधिवेशन आह्वान गरे।

– अधिवेशन सञ्चालन भएपछि अविश्वास हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडि जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भए। सरकारी अस्पतालमा पिसिआर परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आएको १० मिनेट नबित्दै एक निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट पोजेटिभ आयो। सुटुक्क उनको उपचार चिरक अस्पतालमा भयो। जो गोप्य रूपमा भयो। शाहीलाई गुरूङले किनेको चर्चा छ।

– जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले सांसद शाही सम्पर्कविहीन भएको भन्दै प्रदेश सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीलाई संसद् स्थगत गर्न लगाए र स्थगन भयो।

– सोही दिन स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ संसद् अधिवेशनमा सहभागी भएनन्।
– वैशाख १४ गते अप्रत्याशित रूपमा मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाए।

संघीय सरकार

– २०७७, ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिनिधिसभालाई विघटन गराउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएनन्।

– २०७७,२३ फागनुको सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार तत्कालीन एमाले र माओवादी पुनःस्थापना भएपनि माओवादीले रहस्यमय ढंगले समर्थन फिर्ता लिएका छैन। फिर्ता लिने चाहिँ भन्दै आएको छ। ओली सरकारलाई ढाल्न सक्दो बल गरिरहेको छ। आन्तरिक ‘गज्याङमज्याङ’ मा फसेको कांग्रेसले नयाँ सरकार गठन समीकरणमा त्यति ध्यान दिएको छैन।

– ओली नेतृत्वको एमालेमा गएको भन्दै राष्ट्रियसभा सदस्य रामबहादुर थापालाई माओवादी केन्द्रले चैत २७ गते पदमुक्त गराउन लेखेको पत्रअनुसार संसद् सचिवालयले वैशाखको ५ गते पदमुक्त गरेको थियो।

– माओवादी केन्द्र त्याग गरेर एमालेमा गएको भन्दै संघीय सांसदहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी र प्रभू साहलाई पदमुक्त गर्न लेखेको पत्रअनुसार संसद् सचिवालयले चैत २६ गते उनीहरूलाई पदमुक्त गर्याे।

– एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वैशाख ७ गते ‘तपाईंलाई सांसद पदबाट किन नहटाउने?’ भन्दै निलम्वित नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका २७ जना संघीय सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। ओलीलाई सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइसकेको छ।

– ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न र जोगाउन जसपा निर्णायक बन्दा विभिन्न १५ प्रकारमा मुद्दामा सजाय भोगिरहेका जसपा कार्यकर्ताहरूलाई सरकारले रिहा गरेका छन् र, टीकापुर हत्याकाण्डमा दुई तहको अदालतबाट कर्तव्य ज्यान जस्तो फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहरिएका सांसद रेशम चौधरीको रिहा गर्न प्रक्रिया थालेको स्रोतले जनाएको छ।

– वैशाख ७ गते प्रदेश २ को प्रमुखबाट तिलक परियारलाई हटाएर राज्यद्रोहको मुद्दा खेपेका डा. राजेश झालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गराए।

– वैशाख २० गते प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनलाई हटाएर सीता पौडेललाई र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिला त्रिपाठीलाई हटाएर गंगाप्रसाद यादवलाई नियुक्त गराएका छन्।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७८ ११:१४ मंगलबार

ताजा समाचार
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी