प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने घोषणा गरेपछि त्यस विषयले राजनीतिक माहोल तातेको छ।

ओली त्यो विन्दुमा किन पुगे भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ। विश्वासको मतबारे संविधानको धारा १०० को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछन्।’

हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र माओवादी विभाजित भएको एक महिनाभित्रै अर्थात् चैत २३ भित्रै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने थियो ।

किनभने, संविधानको धारा–१०० को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।’

यसकै बलमा ओली विश्वासको मत लिन अघि सरेका हुन्। 

प्रतिनिधिसभाको अंकगणित

प्रतिनिधिसभाको कूल २ सय ७५ सांसदमध्ये प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० रहेका छन्। त्यसमाथि चार सिट खाली छ। माओवादीका चार सांसद पदमुक्त भएपछि उक्त सिट खाली भएको हो।

त्यस्तै, कांग्रेस र जसपाबाट २–२ जना सांसद निलम्वनमा परेका छन्। निलम्बित र पदमुक्त भएका सांसदले विश्वासको मतको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न पाउने छैनन्।

त्यसो भएपछि मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने सांसदको संख्या २ सय ६६ हो। सभामुखले मतदान गर्न पाउँदैनन्। तर, एउटा अवस्थामा चाहिँ पाउँछन्। त्यो हो, – दुवै पक्षको मत बराबरी भएमा। अर्थात् सभामुखले निर्णायक मत खसाल्न पाउँछन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार टिकाउन २ सय ६६ सांसदमध्ये बहुमत १ सय ३४ सांसदको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले एमालेसँग १ सय २१ सांसद छन्। बहुमतका लागि १३ सांसदको मत आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि ओलीले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्।

जबकि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबाट ओलीलाई मत जाने अवस्था छैन। दुवै पार्टीले ओलीको विकल्प खोजिरहेका छन्।

संसद्मा कांग्रेससँग ६१, माओवादीसँग सभामुखबाहेक ४९ जना, साना दलहरू राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग  १–१ सांसद छन्।

बुधबार मात्रै माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि नै कांग्रेसले विश्वासको मतको विपक्षमा पनि मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्रीको आँखा जसपातिर

प्रधानमन्त्री ओली जसपाबाट मत पाउने आसले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ। र, जसपासँग निलम्बित दुईजनाबाहेक प्रतिनिधिसभामा ३२ सांसद छन्।

जसपाको पूरै सांसदको मत पाए ओलीको पक्षमा १५३ मत हुन्छ। उक्त मत आवश्यक बहुमतभन्दा धेरै हो।

तर, ओलीलाई सिंगो जसपाका सांसदले मतदान गर्ने सम्भावना छैन। किनभने, जसपाको संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष जसरी भए पनि ओलीको विकल्प खोजिरहेका छन्। यो पक्षसँग कम्तीमा १६ जना सांसद रहेको अनुमान छ।

यति हुँदाहुँदै ओली सरकार टिकाउन जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षदे मात्र मत दिए पुग्छ। यही पक्षको आसमा ओलीले विश्वासको मत लिन खोजेको प्रष्ट हुन्छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार टिकाउन २ सय ६६ सांसदमध्ये बहुमत १ सय ३४ सांसदको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले एमालेसँग १ सय २१ सांसद छन्। बहुमतका लागि १३ सांसदको मत आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि ओलीले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्।

उता, विपक्षी गठबन्धन अर्थात् नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपाको ‘भट्टराई–यादव’ पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन चुनौती छ।

जबकि जसपाको एक पक्ष (ठाकुर–महतो) ले मत दिए ओलीलाई बहुमत प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अनेक प्रयास गर्दा पनि ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकेका हुन्। 

ओलीसँग चार विकल्प 

ओलीलाई नेपाली राजनीतिको चतुर खेलाडी मानिन्छ। भलै, पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते खारेज गरिदियो।

तैपनि, उनी शक्तिशाली छन्। पार्टी, सदनदेखि सरकारसम्मै उनको हालिमुहाली छ।  
 
फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारितासम्बन्धी फैसलाअनुसार साविकको एमाले र माओवादी केन्द्र पुनःस्थापना गरिदिएपछि ओली एमालेको संसदीय दलदेखि पार्टी केन्द्रीय कमिटीसँगै स्थायी कमिटीमा बहुमतमा छन्।

यद्यपि, सोही दिनको सर्वोच्चको फैसलापछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले ओली वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिन तत्पर भएका हुन्। त्यसका लागि ओलीले चार रणनीति अपनाउन सक्छन्।

१. जसपालाई फकाएर नभए फुटाएर बहुमत सावित गर्ने  

ओली पूरै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन्। आफू शक्तिमा रहने सम्भावना नरहेमा उनी निर्वाचनलाई विकल्प ठान्छन्।

सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले पटक–पटक आफूबाहेक विकल्प नरहेको र अरुलाई सरकार सञ्चालनको जिम्मा दिनु मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ लैजानु हो भन्दै आएका छन्।

उनलाई आरोप पनि लाग्ने गरेको छ कि, ‘आफू नभए ओलीले कुर्सी भाँचिदिन्छन्।’त्यसैको एउटा रूप हो–पुस ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन। 

अब ओलीलाई सरकारमा टिकिरहन जसपाको महन्थ–राजेन्द्र महतो समूहको साथ चाहिन्छ। 

एमालेसँग रहेको १ सय २१ मतमा जसपाको १३ मत भएमा ओलीलाई बहुमत पुग्छ। त्यही भएर जसपाको एक पक्षलाई लिएर बहुमत पुर्याउने ओलीको रणनीति छ। जसपाभित्र दुई धार छ।  ओली जसपाको महन्थ–राजेन्द्र महतो समूहमा रहेका १६ सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तानेर बहुमत पुर्याउने कसरतमा छन्।

तर, बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले महन्थ–राजेन्द्र महतो पक्षसँग १४ सांसद मात्र रहेको दाबी गर्दै आएको छ। जसपाभित्र टकराव जारी हुँदा ठाकुर–महतो पक्षले विश्वासको मत दिनसक्ने ओली पक्षको विश्वास छ।

२. बहुमत नपुगे पनि ओली नै प्रधानमन्त्री ! 

एमालेको ‘नेपाल–खनाल’ पक्षले ५० भन्दा बढी सांसद रहेको दावी गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ अगावै उक्त पक्षलाई विश्वासमा लिन नसके सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ।

फेरि कर्णाली प्रदेशको नजीर छँदैछ। त्यहाँका चारजना सांसदले पार्टी संसदीय दलको निर्णयविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेका थिए। कर्णालीजस्तै संघीय संसद्मा पनि ‘फ्लोर क्रस’ भए वा सांसदले राजीनामा दिएमा ओलीले विश्वासको मत लिन सक्दैनन्।

तथापि, त्यसको केही घन्टाभित्रै  ओली संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छन्।

उक्त सरकार संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार गठन हुनेछ। ओलीले एक महिना (जेठ २७) भित्र दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यदि जेठमा पनि विश्वासको मत लिन सकेनन् भने त्यसपछि चाहिँ उनले सत्ता छाड्नुपर्ने हुन्छ। 

प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यही संवैधानिक आधारमा टेकेर विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको दाबी प्रस्तुत गर्छ सक्छन्।

दाबी प्रस्तुत गर्ने गठबन्धनबाट तोकिएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रावधान संविधानको धारा ७६ (५) मा छ।

राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने नयाँ प्रधानमन्त्रीले पनि एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उसले विश्वासको मत पाउन सकेन भने बल्ल धारा ७६ (७) अनुसार संसद् विघटन गरेर नयाँ बनाइएको प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति तोक्न पाउँछन्।

३. नेपाल–खनाल पक्षका सांसदलाई फकाउने  

अध्यक्ष ओली र ‘नेपाल–खनाल’ पक्षबीच सम्बन्ध चिसिएको छ। यस बीच औंलामा गन्न सकिने गरी मात्र ओली र नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ।

चिसिएको सम्बन्ध ‘फ्लोर क्रस’ सम्म पुगिसकेको छ। संस्थापन पक्ष दाबी गर्ने ओली पक्षले  ‘नेपाल–खनाल’ पक्षका २७ सांसदलाई वैशाख ७ गते स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ।

महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यदि ‘नेपाल–खनाल’ पक्षका सांसदले वैशाख २७ गते अघिनै सामूहिक राजीनामा दिए भने ओलीले उनीहरूलाई कारबाही गर्न पर्दैन।

अर्कोतर्फ, ओलीले जसपाको पूरै सांसदबाट मत पाए पनि बहुमत पुर्याउन सक्दैनन्। त्यसपछि एक महिना त ओली प्रधानमन्त्री बन्छन् तर, त्यसपछि उनी सत्ताबाट हट्नुपर्ने हुन्छ।

‘नेपाल–खनाल’ पक्षलाई फकाउन ओलीले फागुन २८ गतेको निर्णय सच्याउनुपर्ने, नेपालसहितका चार नेताहरूको निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने र २७ सांसदलाई सोधिएको स्पष्टीकरण खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओलीले त्यसो गर्लान् या नगर्लान् त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ।

४. मध्यावधि निर्वाचन 

अहिलेको परिदृश्यमा मध्यावधि निर्वाचनको विपक्षमा दुई पक्ष छन्। माओवादी केन्द्र र एमालेको ‘नेपाल–खनाल पक्ष। 

फेरि, संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको छ। संसद्मा सरकार गठनको सम्भावना रहेसम्म मध्यावधि निर्वाचनलाई संविधानसम्मत मानिएको छैन। त्यही भएर सर्वोच्च अदालतले पुस ५ मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्टाइदिएको थियो।

ओली पक्षसहित नेपाली कांग्रेस, जसपाको महन्थ–राजेन्द्र महतो पक्ष, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी निर्वाचनको पक्षमा छन्।

वैशाख २७ मा पहिलो पटक संसद्मा विश्वास लिन नसके ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गर्न सक्नेछन्। 

दोस्रो पटक जेठ २७ मा ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्था वा विपक्षी गठबन्धनले पनि बहुमतसिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा पनि मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ।

मध्यावधि निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री तोक्ने छिन्।  प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुनेछ, जुन संविधानको धारा ७६ (७) अन्तर्गत हो।