सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका अर्थमन्त्री डा. विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शनिबार सार्जजनिक गरेका हुन्। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आवका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल विनियोजनमध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको छ।

त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड तथा चालु खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित रु तीन खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड र पूँजीगततर्फ रु ६० अर्ब ९७ करोड छुट्याइएको छ।

आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६३ अर्ब ३७ करोड बेहोरिने  अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा न्यून हुने पाँच खर्ब ५९ अर्ब ३० करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५० अर्ब बेहोरिने उनले बताए। समग्रमा बजेट राम्रो रहेको तर कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। 

चालु वर्ष ०७७/७८ मा लिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालू तर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ (६४ दशमलव ४ प्रतिशत) र पूँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात २३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरि सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७० करोड ११ दशमलव ७ प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । यसवर्ष विनियोजित रकममध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख निर्धारण गरिएको थियो । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको थियो । बजेटको स्रोत मध्ये राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख तथा ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको रकम वैदेशिक ऋण र अन्य स्रोतबाट व्यहोरिने सरकारले गतवर्ष घोषणा गरेको थियो। 

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख विनियोजन भएको थियो । यी २ वर्षको तुलना मध्ये पछिल्लो वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा २ खर्ब १७ अर्ब ८० करोड ५४ लाखले बढी हो ।

हुन त सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेटमा केही वृद्धि गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ तर यो हुनु पर्ने भन्दा धेरै कम हो।

४ वर्षमा सरकारले ल्याएका बजेटपछि अब कुरा गरौं कृषि क्षेत्रको । अन्य क्षेत्रमा राम्रो भएपनि सरकारले यसपटक पनि किसानका लागि  बजेटमा चित्त बुझ्दो तरिकाले समेट्न सकेन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ र यो समय अनुसार ठिक पनि हो तर कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कनिका छरेजस्तो मात्र देखिएको छ । देशका ६५ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक आश्रित कृषिक्षेत्रमा यस अघिका सरकारले पनि यसरी नै कम प्राथमिकता दिन्थे । जसलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ ।

हुन त सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेटमा केही वृद्धि गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ तर यो हुनु पर्ने भन्दा धेरै कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। 

यस पटक सरकारले घोषणा गरेको यो बजेट रासायनिक मल खरीद गर्न दिइएको अनुदानसहित हो । देशका सबै प्रदेशमा भूमि बैंक स्थापना गरिने सरकारले जनाएको छ । भूमिहीन, कमलहरी, हलिया सबैको अभिलेख तयार गरेर आगामी वर्ष जग्गाधनी पूर्जा दिइने भनिएको छ । नयाँ जस्ता लागे पनि यी पुरानै ढर्राबाट उतारिएका कार्यक्रम हुन्। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये २९ अर्ब ३२ करोड संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई, यस्तै ९ अर्ब प्रादेशिक मन्त्रालय र २ अर्ब स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको थियो।

यस्तै वर्ष ०७६/०७७ मा विनियोजित बजेटमध्ये कृषिक्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरिएको थियो । कृषिलाई आधुनिक, विशिष्टिकृत र व्यवसायीकरण बनाइने बताउँदै सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको थियो । आलु, प्याज, अण्डा, मासु, तरकारी तथा प्रमुख खाद्यान्नवालीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएर करारखेती, मलमा ५० प्रतिशत अनुदान लगायतको सुविधा प्रदान गरिने सरकारले बताएको थियो।

बहुसंख्यक कृषकहरु संलग्न रहेको नेपालको कृषि क्षेत्रमा सरकारले निकै ठूला र महत्वाकांक्षी योजनाहरु अघि ल्याएको त्यतिबेलै हो । आर्थिकवर्ष ०७४/७५ मा २६ अर्ब ६८ करोड वजेट विनियोजन गरिएको भएपनि ०७५/७६ का लागि करिव ४० अर्ब विनियोजन गरेको सरकारले ०७६/७७ का लागि कृषिमा ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। योसँगै कृषिक्षेत्रका लागि नारा पनि निकै नै आर्कषक रुपमा अघि सारिएको छ । तर यसको कार्यान्वयनमा भने विभिन्न शंकाहरु उब्जन थालेका छन्।

विगत वर्षहरुमा सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरु मध्ये मल तथा उन्नत विउ विजनका लागि ५ अर्ब ४७ करोड अनुदान दिने, कृषि वीमाका लागि ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राखे उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्ने, किसान आयोग गठन गरिने, ५ प्रतिशत व्याजदरमा कृषिकर्जा उपलब्ध गराउने लगायतका थिए। 

त्यस्तै कृषिमा पकेटक्षेत्र घोषणा गर्दै गहुँ र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । आगामी २ वर्षभित्र धान र आलुमा, तीन वर्षभित्रमा मकै र माछामा, चारवर्ष भित्रमा केरा, मेवा र लिचीमा र १० वर्षभित्रमा स्याउ, सुन्तला, जुनार, आँप र किवीमा आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यक्रमहरु विगतका सरकारले अघि सारेका थिए । यस्तै कृषियन्त्र, उपकरण र औजारसेट खरिदका लागि किसानलाई ५० प्रतिशत छुट दिने र कृषिउपज संकलन केन्द्र, कृषि हाटबजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदामघर निर्माण, व्यवसायीक तालिमघर निर्माण लगायतका लागि ८५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने कुरा पनि विगतका सरकारले बजेटमा अटाए । तर ती कार्यक्रमहरु कुनै पनि प्रभावकारी देखिएनन् र कार्यान्वयन पनि भएनन् । यसवर्ष पनि पुरानै कार्यक्रम कृषिक्षेत्रमा समावेश गरिएको छ।

यसवर्षको बजेटमा सरकारले कृषिको दिगो विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने जनाएको छ । कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत छ । आर्थिकवर्ष २०७८/७९ को बजेटले करार, सहकारी र सामूहिक खेतीमार्फत मुलुकले दिगो कृषि विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने सरकारको भनाइ छ । पशुपालन र कृषिक्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिको दिगो विकास कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। 

सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत कृषिको दिगो विकास हासिल हुने बताउँदै कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्नका लागि कृषि अनुदानमा पाँच अर्ब रकम विनियोजन गरिएको जनाएको छ । विशेषगरी चिया, कफी, अलैंची, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरुवा उत्पादनलाई प्राथमिकता प्रदान गरेको र विदेशिएका र स्वदेशमै रहेका बेरोजगार युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न कृषि कर्जालाई प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ।

बुँदाहरु पढ्दा निकै नै आर्कषक छन् । विगतमा पनि यस्तै हुन्थे सरकारका कार्यक्रमहरु। तर कृषिका समस्याहरुतर्फ सरकार कहिल्यै चिन्तित देखिएन। जसले गर्दा ७१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको कृषिक्षेत्रले सधैं रैथाने समस्याहरु भोगिरह्यो।

त्यस्तै बजेटले खाद्यान्न तथा तरकारी फलफूल एवं माछा मासुमा आत्मनिर्भर हुन र रासायनिक र प्राङ्गारिक मल अतिरिक्त कृषियन्त्र, उपकरण, कृषिउपज संकलन केन्द्र, कृषि हाटबजार केन्द्र, गोदामघर, व्यवसायिक तालीम केन्द्र, बीउ बिजन, कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । जमिन बाँझो राख्न नहुने, उर्वर जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट जोगाउनु पर्ने, सिंचित जमिनमा घर निर्माण गर्न नपाइने तथा भू–उपयोग नीति लागू गरी पाँच वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइने सरकारले बताएको छ । कृषिउपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि सातवटै प्रदेशमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा जैविक प्रयोगशाला र माटो परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना गरिने पनि सरकारको लक्ष्य छ।

बुँदाहरु पढ्दा निकै नै आर्कषक छन् । विगतमा पनि यस्तै हुन्थे सरकारका कार्यक्रमहरु । तर कृषिका समस्याहरुतर्फ सरकार कहिल्यै चिन्तित देखिएन । जसले गर्दा ७१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको कृषिक्षेत्रले सधैं रैथाने समस्याहरु भोगिरह्यो । कृषकका उत्पादनलाई उचित मुल्यमा सरकारले खरिद गरिने र विद्यमान विचौलियाहरुको प्रभाव निस्तेज पार्ने सरकारका योजनाहरु बजेटमा कतै उल्लेख गरिएको पाइएन । किसानलाई अनुदान र ऋण मिनाहाको गुलियो आश्वासन दिइएको छ तर यस्तो दायरामा कति जना किसानहरु पर्लान् भनेर सरकारलाई नै पत्तो छैन।

विगतमा सरकारले कृषिमा विनियोजन गरेको बजेट हेर्दा यस्तो देखिन्छ: आर्थिकवर्ष ०६८/०६९ मा १२ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै ०६९/७० मा ११ अर्ब ७९ करोड, ०७०/७१ का लागि २१ अर्ब ४० करोड, ०७१ /७२ का लागि २३ अर्ब २८ करोड र ०७२/०७३ का लागि २१ अर्ब ५६ करोड ( कृषि र पशुपंक्षीसमेतको गर्दा २६ अर्ब ६८ करोड) वजेट विनियोजन गरेको थियो । ०७३/०७४ का लागि विनियोजित रकम २६ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रहेको थियो । वर्ष ०७४/०७५ मा करिव ३० अर्ब बजेट कृषिमा विनियोजन गरियो । 

यसरी छुट्याइएको वजेट न सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्न सक्यो न कृषकहरुले राहतको अनुभव नै गर्न सके । ७१ प्रतिशत कृषकहरु रहेको देशमा कृषिक्षेत्रमा ३ प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन नहुनुलाई सन्तोषजनक भने मान्न सकिंदैन । विगतमा पनि यसरी नै कृषिमा बजेट छुट्याइन्थ्यो तर कृषकहरुको अवस्थामा भने यसले केहि सुधार नभएको बरु थप समस्याहरुको सामना गर्न कृषकहरु बाध्य भएको हामीले देखे–भोगेकै विषय हो । अहिले सरकारले गर्ने भनिएका कार्यक्रमहरु देख्दा निकै आर्कषक र किसानमुखि नै छन् तर यसको कार्यान्वयनमा भने सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनु भन्दा पनि कठीन हुने अर्थविद्हरुको अनुमान छ।

अमेरिका, जापान लगायतका विकसित मुलुकहरुमा ७ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न छन् तर उनीहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपज स्वदेशमा वढी भएर विदेश पनि पठाउँछन् तर नेपालमा कूल जनसंख्याको ७१ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न भएर पनि नपुगेर बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ।

विगत वर्षहरुका कुराहरु एकातिर छन् , तर यसवर्ष सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने थियो । अहिले कोरोना संक्रमणका कारण देशभित्रै भइरहेका सिमित मात्राको रोजगारी पनि आधा मानिसले गुमाउने अवस्था छ । विदेशबाट १० लाख भन्दा बढी युवा जनशक्ति बेरोजगार हुँदै स्वदेश फर्कने अवस्था एकातिर छ भने वर्षेनी श्रम बजारमा ५ लाख जनशक्ति थपिन्छन् । यी सबैलाई रोजगारी दिन सक्ने नेपालमा अरु केही क्षेत्र छ भने त्यो कृषि क्षेत्र नै हो। उद्योग र व्यापार क्षेत्रमाथि उठ्न अब निकै संघर्ष गर्नु पर्छ। यसमा अहिले भइरहेको रोजगारी पनि धेरैले गुमाउने अवस्था छ। 

यी विषयमा सरकारले सोचेर कृषिलाई महत्वका साथ बजेटमा समेट्नु पथ्र्यो । तर त्यसो हुन सकेन, पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस प्रकारले भोलि आउन सक्ने भयावह बेरोजगारी समस्यालाई सरकारले कहाँ परिचालन गर्ने भन्ने कुरा यो बजेटमा समेटिएन । यस्तै कार्यक्रम त विगतमा पनि थिए नि, खोइ किसानको प्रगति भएको ? कृषि क्षेत्रमा विनियोजित ४५ अर्ब बजेटले कति प्रतिशत किसान समेटिन सक्लान् ? सरकारले सोच्न आवश्यक छ । विगत वर्षहरुमाझैं प्रधानमन्त्री कृषि रोजगार कार्यक्रम भन्दै आसेपासेलाई बजेट बाँडिएको आरोप खेपेको सरकारले यसवर्ष पनि त्यहि गल्ती दोहोर्याएको छ । यसवर्ष किसान रोजगार कार्यक्रम भनेर नयाँ योजना किन अघि सारिएन ? यो सोचनिय विषय हो ।

विगतका कार्यक्रमहरु पनि कम आर्कषक थिएनन् । तर ती मध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएनन् । समयमा मलविउ नपाएका कृषकहरुले बल्ल–तल्ल उत्पादन गरेको कृषिउपजको उचित मूल्य नपाएको त छँदैछ , विचौलियाहरुको चंगुलमा पनि त्यतिकै फसिरहेकै छन् । कामदार नपाउनु र पाए पनि ज्यालादर उच्च हुनु, कृषिमा आधुनिक तरिका अपनाउन नजान्नु लगायतका रैथाने समस्या त किसानहरुले सधैं भोगिरहेकै छन् । आज धेरै सम्भाव्यता भएरै पनि नेपालले कृषिमा पनि अरु देशकै भरपर्नु परिरहेको यथार्थ नयाँ होइन । कृषि उत्पादन खरिदकै लागि नेपालले वर्षेनी १ खर्ब ५२ अर्ब भन्दा धेरै रुपैयाँ बाहिर पठाउनु परिरहेको छ ।

अमेरिका, जापान लगायतका विकसित मुलुकहरुमा ७ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न छन् तर उनीहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपज स्वदेशमा वढी भएर विदेश पनि पठाउँछन् तर नेपालमा कूल जनसंख्याको ७१ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न भएर पनि नपुगेर बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । नेपालको कृषि व्यवसायिक भन्दा पनि निर्बाहमुखी छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेका कृषि कार्यक्रम र विनियोजित वजेटले निकै राम्रो गर्न सक्छ तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, की ती कार्यक्रम र त्यो रकम किसानकै लागि मात्र खर्च हुन्छ भन्ने आधार के छ ? विगतमा किसानको नाममा हुनेखानेहरु र नेता तथा हैकमवादीहरुले नै यस्तो रकम कुम्ल्याएर कृषकहरुको अवस्था उस्तै पारिरहेझैं अब पनि नहोला भन्न सकिएला र?

यसकारण पनि सरकारले कृषिमा विनियोजन गरेको रकमको सहिसदुपयोग हुन सक्ने कुरामा भने आशंका नै छ । तर सरकार भने यसले किसानलाई निकै फाइदा पुर्याउने बताइरहेको छ । सोचे जस्तो होला वा नहोला त्यसको परिणामका लागि भने आगामी वर्षसम्म कुर्नै पर्ने देखिन्छ ।