अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाखको बजेट सिंहदरबारबाट सार्वजनिक गरेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ यसवर्ष पनि बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी आएका छन्।

सार्वजनिक नीति तथा पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले आइतबार ट्वीट गर्दै हरेक वर्ष बजेट आएपछि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको र खास गरी विकास आयोजनाको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहने गरेको बताएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रम÷आयोजनालाई बजेटमा जस्ताको त्यस्तै दोहोर्याउनु भन्दा तिनको समीक्षा गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका प्रावधानसहित आउँदा बढी उपयुक्त हुने समेत उनको धारणा छ। 

कोरोना महामारी नियन्त्रण मुख्य प्राथमिकता रहेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ भने कोरोनाबाट उम्किने ठोस उपाय बजेटमा नदेखिएको नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले बताएका छन्। रिजालको टिप्पणी पनि बजेटको प्रतिफलमाथिको प्रश्न नै हो।

केन्द्रविन्दुकर्मी अनिस मिजारले तयार पारेको समाचारका अनुसार निजी क्षेत्रले बजेट सकारात्मक भएको र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएको छ। तसर्थ, निजी क्षेत्र पनि बजेटसँग खुसी भए पनि यो राम्रोसँग कार्यान्वयन भएर प्रतिफल दिन्छ भन्नेमा ढुक्क देखिँदैन।

बजेट कार्यान्वयनको मुख्य स्रोत सरकारको आम्दानी हो। राजस्व संकलन, आन्तरिक र वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहयोग आम्दानीका मुख्य श्रोत हुन्।

यसरी हेर्दा बजेट भाषणपछिको समग्र बजेटसम्बन्धी बहस यसको कार्यान्वयनमै केन्द्रित भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै बजेट कार्यान्वयन गरेर देखाउने बताएका छन्। बजेटको कमजोर कार्यान्वयन नेपालको सन्दर्भमा पुरानो समस्या भएको र संरचनागत तहमा कुनै ठूलो फेरबदल नभएको अवस्थामा कार्यान्वयनको प्रश्न आश्वासनका बाबजुद सान्दर्भिक हुन पुगेको छ।  
   
असफल कर्मचारीतन्त्र
बजेट कार्यक्रमहरूको असफलता कुनै एक पार्टी वा सरकारसँग भने सम्बन्धित रहेको देखिँदैन। पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न पार्टीरूको सरकार परिवर्तन भइरहँदा पनि कमजोर कार्यान्वयनको समस्या भने यथावत रहेको छ। कार्यान्वयनको समस्या कम्तिमा पनि ३० वर्षदेखि रहेको अर्थराजनीतिका विज्ञ भीम भुर्तेल बताउँछन्। 

बजेटको प्रतिफल त्यसको निर्माण र कार्यान्वयनको अन्तर्यले नै निर्धारण गर्छ, जसमा सत्तारुढ पार्टीको राजनैतिक विचारधाराको प्रभाव भनेको प्रायतः बजेट निर्माणमा हुन्छ। तर, सरकार अन्तर्गतको कर्मचारीतन्त्रको भने निर्माण र कार्यान्वयन दुवैमा प्रमुख भूमिका हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रबाट क्षेत्रगत आधारमा बजेटको माग गरिए अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्छ अनि खर्च पनि कर्मचारीतन्त्रमार्फत् नै हुने गर्छ।  

बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रको असफलतामा प्रशासनिक भार र व्यवस्थापकीय क्षमता बीचको असन्तुलन नै मुख्य कारक रहेको भुर्तेलको ठम्याइ छ। 

‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा कर्मचारीहरूको कार्य विभाजन नै स्पष्ट हुँदैन। कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रणाली त ल्याइएको छ, तर त्यसको प्रयोग राम्रोसँग नभएको अवस्था छ। मूल्यांकनका मापदण्ड पनि स्पष्ट छैनन्,’ भुर्तेलले भने, ‘साथै कर्मचारीहरूको छनौट प्रकृया पनि उनीहरूको योग्यता राम्रोसँग परीक्षण गर्ने खालको छैन। उत्तरहरू याद गरेर परीक्षा दिँदा छनौट भइन्छ। व्यवस्थापकीय र नेतृत्व क्षमताको कुनै परख छैन।’

देश संघीयतामा गए पनि वित्तिय संघीयतालाई देशले अंगाल्न नसकेको समेत उनको ठहर छ। 

यसका बाबजुद प्रक्रियागत समस्याका कारण पनि कर्मचारीतन्त्र असफल हुन पुगेको उनी बताउँछन्। ‘बजेटको पहिलो किस्ता निकासी हुँदा मंसिर पुस लागिसकेको हुन्छ। त्यो भनेको आर्थिक वर्षको आधा समय हो,’भुर्तेलले भने।  

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेर चल्नुपर्ने हुँदा खरीद प्रक्रिया लामो र सुस्त हुन जाने गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदीले यस अघि केन्द्रविन्दुलाई बताएकी थिइन्। अरू सरकारी कार्यालयहरूको खरीद प्रक्रिया पनि यसै ऐनले निर्देशित गर्ने भएकाले तिनको कार्यप्रणाली कति सुस्त छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले कूल ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाखको चालु खर्च र ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाखको पुँजीगत खर्च अनुमान गरेको थियो। २०७६/७७ को वास्तविक चालु खर्च ७ खर्ब ८४ अर्ब २९ करोड १४ लाख रहन गयो भने पुँजीगत खर्च १ खर्ब ८९ अर्ब १४ करोड १ लाख मात्र हुन पुग्यो। यहाँ वास्तविक चालु खर्च अनुमानको ८१ प्रतिशत छ भने वास्तविक पुँजीगत खर्च अनुमानको ४६ प्रतिशत मात्रै छ। 

अघिल्ला आर्थिक वर्षहरू हेर्ने हो भने २०७४/७५ र २०७६/७७ मा पुँजीगत खर्च अनुमानको क्रमशः ८१ र ७७ प्रतिशत भएको देखिन्छ। आव २०७६/७७ मा २०७७ चैतदेखि देशव्यापि बन्दाबन्दी भएको थियो। त्यसकारणले पुँजीगत खर्चमा कमी आएको प्रस्ट छ। तर, बन्दाबन्दी सुरु हुँदा आर्थिक वर्षका ८ महिना बितिसकेका थिए। यसर्थमा आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनाहरूमा बढी खर्च हुने गरेको पुष्टि हुन्छ र त्यसको मुख्य कारण प्रक्रियागत सुस्तता नै हो। 

यसका साथै चालु खर्चका तुलनामा पुँजीगत खर्च नेपालमा सधैँ कम रहँदै आएको पाइन्छ। २०७४/७५ र २०७६/७७ मा चालु खर्च अनुमानको क्रमशः ८७ र ८५ प्रतिशत रहँदा पुँजीगत खर्च अनुमानको क्रमशः ८१ र ७७ प्रतिशत रहेको थियो। चालु खर्चको मुख्य पाटो नै कर्मचारीतन्त्र सञ्चालन गर्न हुने खर्च हो। उच्च चालु खर्च र निम्न पुँजीगत खर्चले नै कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी छैन भन्ने दर्शाउँछ। 

यावत् समस्याका बाबजुद कर्मचारीतन्त्रको सुधारमा यथेष्ट प्रयासहरू भएका छैनन्। कर्मचारीतन्त्रलाई निर्देशित गर्ने ऐन तथा नीतिहरूको पुनरावलोकन गरी नयाँ ढंगले कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचनाबिना बजेटको प्रतिफलमा उल्लेख्य सुधार नहुने स्पष्ट छ। 
  
आकर्षणमा जोड
आकर्षणमाथिको जोडलाई २०७८/७९ को बजेटको आलोचनाका रूपमा अघि सारेका पाइएकोे छ। पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आइतबार प्रस्तुत भएको बजेटलाई ‘पपुलिस्ट’ अर्थात ‘लोकप्रियता उन्मुख’ को संज्ञा दिएका छन्। अर्थमन्त्री रहिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सत्तारुढ पार्टी नेकपा एमालेको ‘चुनावी घोषणापत्र’ को संज्ञा दिएका छन्।

यी अभिव्यक्तिहरू भर्खरै संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेको सरकारले चुनावमा जनतालाई आकर्षित गर्ने ध्येयले बजेट आएको भन्नेमा केन्द्रित छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि, कर्मचारीको तलब वृद्धि, विद्यार्थीलाई ऋण सहुलियत, आम उपभोक्तालाई सहुलियत आदि कुराहरू अहिले चर्चामा छन्। यस्ता प्याकेजहरू बजेटका राम्रा पक्ष भए पनि बजेटको समग्र वित्तिय व्यवस्थापनलाई निर्देशित गर्ने दस्तावेज भएकाले त्यतिले मात्रै बजेटको मूल्यांकन सम्भव हुँदैन। तर, जनप्रिय हुनका लागि (वा चुनावी फाइदाका लागि) त्यस्ता कार्यक्रमहरू बजेटको मुख्य विषयवस्तु बनाइनुले बजेट निर्माणकै क्रममा अरू पक्षहरूमा ध्यान नजाने देखिन्छ। 

बजेट सरकारको वार्षिक कार्यक्रम हो। तर, आकर्षणका लागि एक वर्षमा पूरा नहुने दीर्घकालीन प्रकृतिका योजनाहरू बजेटमार्फत् घोषणा हुने गरेको र त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा थप जटिलता ल्याउने विश्लेषक भुर्तेल बताउँछन्। 

स्रोत जुटाउन समस्या
बजेट कार्यान्वयनको मुख्य स्रोत सरकारको आम्दानी हो। राजस्व संकलन, आन्तरिक र वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहयोग आम्दानीका मुख्य श्रोत हुन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड ३३ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो, तर ८ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड २५ लाख मात्र संकलन गर्न सक्यो। त्यसै आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाखको वैदेशिक अनुदानबाट खर्च टार्ने अनुमान सरकारको थियो, तर २३ अर्ब ७१ करोड ८८ लाख मात्र वैदेशिक अनुदान सरकारले जुटाउन सक्यो। 

नियमित लक्ष्यभन्दा कम ऋण प्राप्त हुँदै आएको भए पनि ऋणभार भने उकालो लाग्दो छ, त्यसै अनुसार सरकारको ऋण अपेक्षा पनि बढ्दै छ।

त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट पनि नेपालको बजेट धान्दै आइएको छ। २०७६/७७ मा २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख वैदेशिक ऋण अपेक्षा गरेको सरकारले १ खर्ब १६ अर्ब ६४ करोड ३९ लाख मात्र प्राप्त गर्न सक्यो। 

यसरी बजेट कार्यान्वयनका मुख्य श्रोतहरू लक्ष्य अनुसार नभइदिनाले पनि बजेटका योजनाहरू अधुरै रहने अनि बजेटले प्रतिफल दिन नसकेको देखिन्छ। 

ऋणमाथि बढ्दो निर्भरता: असफलताको कारक र सूचक दुवै
नियमित लक्ष्यभन्दा कम ऋण प्राप्त हुँदै आएको भए पनि ऋणभार भने उकालो लाग्दो छ, त्यसै अनुसार सरकारको ऋण अपेक्षा पनि बढ्दै छ। २०७५/७६ मा आन्तरिक र वैदेशिक गरी कूल २ खर्ब २० अर्ब ७५ करोड २५ लाख ऋण प्राप्त गरेको सरकारले २०७६/७७ मा भने त्यस्तो ऋण ३ खर्ब ११ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख जुटाएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले त्यस्तो ऋण ५ खर्ब ५९ अर्ब २९ करोड ३२ लाख जुटाउने लक्ष्य लिएको छ।

२०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार २०७७ को फागुन मसान्तसम्ममा भुक्तानी हुन बाँकी ऋण आन्तरिकतर्फ ७ खर्ब १७ अर्ब ५० करोड र बाह्यतर्फ ८ खर्ब ७१ अर्ब ९५ करोड गरी जम्मा १५ खर्ब ८९ अर्ब ४५ करोड रहेको छ।

सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात ४५.१ प्रतिशत र ५४.९ प्रतिशत रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्रै सरकारले १ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड बराबरको आन्तरिक ऋण र ८५ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गरेको छ। 

प्रतिफल दिन नसकेको बजेटले ऋणमाथिको निर्भरता बढाउँदै गएको छ। एकातर्फ अधिकांश बजेट कर्मचारीतन्त्र लगायतको चालु खर्चमा जानु र विकासनिर्माण, उत्पादन आदिका लागि छुट्याइएको बजेट उपयोग हुन नसक्नुले राजस्व जस्ता नियमित स्रोतहरूलाई कमजोर बनाउँदै लगेका छन्। यसर्थमा वृद्धि हुँदै गएको ऋण पनि चालु खर्च धान्नमै केन्द्रित छ। यो नेपालका बजेट कार्यक्रमहरूको असफलताको एक प्रमुख सूचक हो र कारण पनि। यसरी अनुत्पादक ऋणका कारण नेपालको बजेट र यसले निर्देशित गर्ने अर्थतन्त्र असफलताको चक्रव्युहमा फस्दै गएको प्रस्ट छ।