ओपेड

ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी निर्यातः आर्थिक उन्नतिको प्रस्थान विन्दु

15 Shares

आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको विवरणमार्फत् सरकारले बालुवा ढुङ्गा, र गिट्टी निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने योजना सार्वजनिक गरेसँगै यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। 

वातावरणविददेखि विपक्षी गठबन्धनसम्म सरकारको सो योजनाको विरोधमा उत्रिएका छन्। उक्त योजनाले तस्करलाई चुरे र नदीनाला दोहन गर्न मद्दत गरी वातावरणमा असर पुर्याउने भएकाले सरकारले योजना खारेज गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। 

चर्को विरोध भएपछि सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्ने तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर पर्न नदिने गरी योजना अघि बढाउने स्पष्टिकरण अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ।

साथै खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे र नदी प्रणालीबाहेकका क्षेत्रबाट ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी निकाल्न लागिएको पनि सरकारले प्रस्ट्याएको छ।

सरकारको यस किसिमको स्पष्टिकरणका बाबजुद पनि विरोध जारी नै छ। सरकारले तत्काल कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने धारणा विरोधीपक्षको रहेको देखिन्छ। किन लिनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ उनीहरूको एउटै रटान छः बालुवा गिट्टीमा तस्करहरू लागेका छन् र वातावरणलाई असर गर्छ। 

पहिरो एक्कासी नेपालमा पूर्वाधार र विकासनिर्माणका काम थालेसँगै सुरु भएको होइन। पहिले हुन्थ्यो, अहिले हुँदैछ र पछि पनि हुनेछ।

विकासका योजनाहरूलाई कसरी वातावरणसम्मत बनाउने भन्नेबारे बहस नेपालमा वीरलै हुन्छ। त्यसैकारण नेपालमा वातावरण विज्ञानको एक मात्र उपलब्धी हो–हरेक विकास योजनाको वातावरणीय प्रभावको कारण देखाएर विरोध। त्यहाँभन्दा बढी यस विषयको उपयोग नै हुन सकेन। केपी ओलीको ‘म्यानीपुलेसन’बाट आजित विपक्षी गठबन्धनले पनि वातावरणविदहरूसँग ‘हो’ मा ‘हो’ मिलाउँदै राजनीतिक फाइदाको लागि यो बिषय उठाउन खोजेको स्पष्ट छ।

उक्त योजना आवश्यक छ कि छैन? योजनाका फाइदा र बेफाइदा के हुन्? योजनाले दिने फाइदा बढी छन् कि बेफाइदा? सरकारले योजना कसरी अगाडि बढाउँदैछ? सरकारको नियत गलत भई योजनाको दुरुपयोग हुने सम्भावना छ भने सरकारलाई यसमा उत्तरदायी कसरी बनाउन सकिन्छ? कुनै पनि नीति वा योजनाका पक्ष वा विपक्षमा उभिनुभन्दा अगाडि यस्ता प्रश्नहरूको निरुपण गर्नु आवश्यक हुन्छन्। तर, हामीकहाँ भने बिना सोचविचार विरोधको लागि विरोध मात्रै हुने गरेको छ।
यी प्रश्नहरूकै सेरोफेरोमा सरकारको ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी निर्यात गर्ने नीतिको चर्चा गरौँ।

भूक्षयः समस्या कि अवसर?
भूक्षयलाई नेपालले भोग्दै आएको प्राकृतिक विपत्तिको रुपमा लिइन्छ। साथै भूक्षयको प्रमुख कारण मध्ये एक मानवजन्य गतिविधी हो भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। तर, नेपालको सन्दर्भमा भूक्षय मुख्यतः प्राकृतिक कारणले नै हुने गर्छ। नेपालका पर्वत श्रृंखलाहरूलाई संसारकै कान्छा मानिन्छ। चुरे, महाभारत र हिमालयमध्ये पनि चुरे सबैभन्दा कान्छो भएको ठम्याइ भूगोलशास्त्री डा. हर्क गुरुङको रहेको थियो। 

हामीले हाम्रा पहाडबाट कुनै प्रकारका खनिज निकालेनौँ भने पनि यसमा भूक्षय हुन्छ नै भन्ने उनको बुझाइ थियो। यो क्रममा पहिरो जाने र पहाडहरू होचा बन्दै जाने क्रम प्राकृतिक रुपमा नै हुन्छ। पहिरो एक्कासी नेपालमा पूर्वाधार र विकासनिर्माणका काम थालेसँगै सुरु भएको होइन। पहिले हुन्थ्यो, अहिले हुँदैछ र पछि पनि हुनेछ। मानव गतिविधीका कारण नै पहिरो गएको हो भनेर कुनै वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानको निष्कर्षबाट ठोकुवा गरेर दाबी गर्ने व्यक्ति कोही पनि छैन।

नेपालका कमजोर पहाडहरूबाट स्खलन भएको ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्तर–दक्षिण भएर बग्ने नेपालका नदीनालाले लिएर जान्छन्। हिमालयबाट बग्ने नदीहरूले मात्रै प्रतिवर्ष १ अर्ब टन ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी आदि बगाएर बङ्गालको खाडीमा पुर्याउने गर्छन्। त्यसकै फलस्वरूप सन् २००७ र २०१७ का बीच बङ्गालको खाडिमा २९ वटा नयाँ टापुहरू बने जसको क्षेत्रफल जोड्दा जम्मा ५०७ वर्ग किलोमिटर हुन पुग्छ (स्रोतः द स्ट्रेट्स टाइम्स)। यो त बङ्गालको खाडीमा जम्मा हुने ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको आँकडा हो। त्यसबाहेक भारतका समथल मैदानमा पनि नदीनालाले यी पदार्थ थुपार्छन्। यसरी ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी नदीलाई लैजान दिने कि विक्री गर्ने?

सरकारको नीतिमा अस्पष्टता र कमजोरीहरू छन्, नियतमाथि पनि प्रश्नहरू छन्। तर, त्यतिको भरमा योजना खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। उत्तम बाटो भनेको यस नीतिमाथि वैज्ञानिक बहस अनि असल कार्यान्वयन नै हो जसमा वातावरणविद र वातावरण अभियन्ताले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्छन्।

भूक्षय प्राकृतिक प्रकृया हो र प्रकृतिमा मानव बसोवासको कारणले हामीलाई समस्या परेको हो। वस्ति नभएको भए त्यो समस्या हुने थिएन। एकातर्फ हामीसँग यसलाई रोक्ने भरपर्दो उपाय छैन, अर्कोतर्फ हामीले यसरी फोकटमा बगेर गइरहेको श्रोतको न कुनै तरिकाले फाइदा लिन सकेका छौँ। ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी निर्यात गर्ने सरकारको नीतिको ठाडो खारेजीको माग गरिरहेका वातावरणविद् र अभियन्ताहरूले पनि समस्या देखाएर विकास विरोधी अभिजात्य वर्गले बाधा सिर्जना गर्नेभन्दा ठूलो भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। 

हामीले समाधान गर्न नसकेको समस्या हाम्रो अगाडि अवसर भएर उभिएको स्पष्ट छ। संसारमा अहिले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी लगायत निर्माण सामग्रीको ठूलो माग छ। संसारमा ४० देखि ५० अर्ब टन बालुवाको माग रहेको सीएनबीसीको एक विश्लेषणले देखाउँछ।     

हिमालयबाट बग्ने नदीहरूले मात्रै प्रतिवर्ष १ अर्ब टन ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी आदि बगाएर बङ्गालको खाडीमा पुर्याउने गर्छन्। त्यसकै फलस्वरूप सन् २००७ र २०१७ का बीच बङ्गालको खाडीमा २९ वटा नयाँ टापुहरू बने जसको क्षेत्रफल जोड्दा जम्मा ५०७ वर्ग किलोमिटर हुन पुग्छ।

त्यसमा माग र आपूर्तिवीच ठूलो खाडल छ । निर्माणमा प्रयोग हुने यी सामाग्री पेट्रोलियम पदार्थपछि सबैभन्दा बढी मागमा छन्। सिंगापुर र बेलायत यी निर्माण सामग्रीको किनबेच हुने ठूला बजारहरू हुन्। यसरी अत्याधिक माग भएको वस्तु हाम्रो देशबाट बगेर जान दिनु भनेको आँखा अगाडि भएको अवसरको फाइदा उठाउन नसक्नु हो।

व्यापारघाटाको चाप र निकास 
सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ) को पूर्ण सदस्य बन्नु अगाडि नेपालको कूल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा २२ देखि २८ प्रतिशतसम्म हुने गथ्र्याे। सदस्य बनेपछि यो निरन्तर घट्दै गइहेको छ । अहिले आइपुग्दा हामी ५–६ प्रतिशत भन्दा कम मात्रै निर्यात गरिरहेका छौँ । नेपालले २०७५/७६ मा १३ सय २१ अर्बको व्यापारघाटा व्यहोर्नु पर्याे। त्यस आर्थिक वर्षमा १४ सय १८ अर्बको आयात हुँदा निर्यात भने झिनो ९७ अर्ब मात्र रहन गयो। २०७६/७७ मा त्यस्तो व्यापारघाटा करिब ११०० अर्ब रहन गयो। यो थोरै घट्नुको कारण अर्थतन्त्रमा भएको कुनै सुधार वा सरकारले लिएको नीतिका कारणभन्दा पनि कोरोना महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दीले कूल खपतमा आएको ह्रासको कारण आयतमा कमी आई व्यापारघाटा घटेको हो।

यसरी अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्नेगरी बढिरहेको व्यापारघाटा घटाउन सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ। तर, व्यापारघाटा घटाउन उल्लेख्य मात्रामा निर्यात बढाउनुपर्ने हुन्छ। निर्यात गर्न हामीसँग के के छन् त? नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको वस्तुगत निर्यातको प्रवृत्ति हेर्दा कुल निर्यातमा अलैंची, जुस, जुटका सामान, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य), लत्ताकपडा, जस्तापाता, तार, रोजिन, पिना, जुत्ताचप्पल, आयुर्वेदिक औषधिलगायत प्रमुख छन्। यी मध्ये कुनै पनि वस्तु हामीले व्यापारघाटा उल्लेखनीय मात्रामा कम गर्नेगरी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। उत्पादन गर्ने प्रयत्न गर्ने नै हो भने त्यसका लागि तयारी चाहिन्छ, मुख्यतः प्राविधिक तयारी। प्रविधि पनि फेरि आयात नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा उच्च प्रविधि खरिद गर्ने आर्थिक क्षमता छैन र त्यो चलाउन सक्ने देशमा सीपयुक्त जनशक्ति (ट्यालेन्ट) पनि छैन ।

जलविद्युत निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने सपना देख्नेहरू पनि छन्। जलविद्युत निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने उपाय महङ्गो प्रविधि र हाम्रो भौगोलिक अवस्थाको कारण उच्च लगानीविना सम्भव छैन। हामीले विगतमा कति लगानी गरेर कति विजुली उत्पादन गर्न सक्यौं भन्ने कुरा ३ बर्ष अगाडिसम्मको १६ घण्टासम्म लामो लोडसेडिङ्गले प्रस्ट पार्छ। 

यसर्थमा नेपालले आफ्नो वैदेशिक व्यापार सुधार्न यस्तो वस्तुबाट सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको उत्पादनमा न्यूनभन्दा न्यून लगानीका साथै सस्तो र सजिलोे प्रविधि लागोस् र त्यसबाट मूल्य अभिवृद्धि बढीभन्दा बढी प्राप्त होस्। त्यसका लागि नेपालको सन्दर्भमा बगेर जाने ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीभन्दा उत्तम विकल्प के होला र? 

यी वस्तुहरूको राम्रो व्यापार गर्न सके नेपालको नयाँ प्रविधि खरीद र विकास गर्न सक्ने क्षमता प्राप्त गर्न सक्छ। चीनले अहिलेको क्षमता पहिला सरल र सस्तो प्रविधिले उत्पादित औद्योगिक उत्पादनबाट सुरु गरेको हो। स्मरणरहोस् एकै रातमा चीन बनेको होइन। आर्थिक उन्नतिका लागि कुनै न कुनै विन्दुबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालका लागि ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी त्यस्तो विन्दु हुन सक्ने यथेष्ट सम्भावना छ।

अतः विकसित मुलुकहरूले आफ्ना उद्योगहरूबाट निस्कने कार्बनले वातावरणमा पुर्याउने असर न्युनिकरणका लागि भन्दै दिँदै आएको वार्षिक ७/८ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको ‘कार्बन ट्रेड’ भनिने सहयोगको बदलामा १००० अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको व्यापारघाटा सहन हामी तयार हुनु हुँदैन।

ग्रीन इकोनमीले ल्याउने असरप्रति सचेतना
अहिले कार्बन न्युट्रल इकोनमी अर्थात् ग्रीन इकोनमीको अवधारणा पनि अघि आउँदैछ। अमेरिका, कोरिया, जापान, न्युजील्याण्डले सन् २०५० भित्र कार्बन न्युट्रल इकोनमी बनाउने घोषणा गरेका छन्। चीनले सो लक्ष्य सन् २०६० मा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ। खनिजजन्य इन्धनबाट चल्ने सबै सवारीसाधन र उद्योगको प्लान्ट र विद्युत उत्पादनलाई क्लिन एनर्जीले प्रतिस्थापन गर्दैछन्। तर, खनिजजन्य इन्धन उत्पादक खाडी मुलुकबाट आएको रेमिट्यान्समा निर्भरता बढ्दै गएको मुलुकको अर्थतन्त्रमा खनिजजन्य इन्धनको विस्थापनले कस्तो असर पुर्याउन सक्छ भन्ने हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। 

निर्माणमा प्रयोग हुने यी सामाग्री पेट्रोलियम पदार्थपछि सबैभन्दा बढी मागमा छन्। सिंगापुर र बेलायत यी निर्माण सामग्रीको किनबेच हुने ठूला बजारहरू हुन्।

हामी सधैँ रेमिट्यान्समा आश्रित रहन सक्दैनौँ। नयाँ सिराबाट विकास सुरु गर्नका लागि पनि हामीलाई पुँजी र प्रविधिको न्युनतम आवश्यकता हुन्छ। ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी निर्यात नै त्यसको प्रस्थानविन्दु हुन सक्छन्। यसले विदेशमा काम गरिहेको हाम्रो सस्तो र ठूलो जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन पनि सक्छ।

‘इकोलोजी मोडर्नाइजेसन’को अवधारणा
भूक्षयले ल्याएको ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी बगाउन नसक्दा कहिलेकाहीँ नदीनालाहरूले बाटो परिवर्तन नै गर्ने गर्छन्। त्यसक्रममा जनधनको ठूलै क्षति हुने गर्छ। ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टिको उचित मात्रामा निकासी गर्दा बाढीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिने देखिन्छ। यसरी हेर्दा यी निर्माण सामग्रीको निकासी वातावरणीय दृष्टिकोणले फाइदाजनक पनि हुन सक्छन्। 

यद्यपि, खानी सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षणको चुनौति अवश्य हुन्छ। नेपालमा वातावरणविद र अभियन्ताहरूले वातावरणका नाममा विकास योजनाहरूको विरोध गरिरहँदा नेपालबाहिर भने ‘इकोलोजी मोडर्नाइजेसन’को अवधारणा प्रयोगमा छ। ‘इकोलोजी मोडर्नाइजेसन’को अवधारणामा कुनै पनि खानी सुरु गर्नु अघि तीनस्तरको जैविक विविधताको अडिट गरिन्छ। यी तीनस्तर भनेको पर्यावरणीय विविधता (एकोसिस्टम डाइभरसिटी), आनुवंशीय विविधता (जेनेटिक डाइभर्सिटी) र प्रजातीय विविधता (स्पेसिस डाइभर्सिटी) हुन्।

खानी सञ्चालनमा आउनु अगाडि नै त्यहाँको जैविक विविधताको पूर्णरुपमा अडिट गरिसकेपछि खानी सञ्चालनले जैविक विविधताका कुन पक्षलाई कति हानी पुर्याए भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ।

‘इकोलोजी मोडर्नाइजेसन’को अवधारणाअनुसार खानी सञ्चालन गर्ने हो भने खानी सञ्चालनकर्ताले क्षति भएको जैविक विविधताको कम्तिमा ७० प्रतिशत पुनर्स्थापन  गर्नुपर्ने हुन्छ। 

नेपालमा पनि ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टि खानी सञ्चालन गर्दा यस अवधारणाको उपयोग गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगविना आर्थिक विकास सम्भव छैन, त्यसैले वातावरणमा हुने प्रभाव न्युनिकरण गर्दै तिनको उपयोग गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ, ‘इकोलोजी मोडर्नाइजेसन’। तर, नेपालमा भने वातावरणविदहरू यस्ता समाधानका उपायको अवलम्बनभन्दा विरोधमा नै व्यस्त छन्।

कुनै पनि सार्वजनिक नीति पूरै सहि र पूरै गलत भन्ने कहिल्यै पनि हुँदैन। फाइदा र हानीको तुलनाबाट नै असल नीतिको छनौट हुन सक्छ। आर्थिक र वातावरणीय दुवै पक्षबाट हेर्दा सरकारको योजनालाई सहि दिशा दिन सके हानीभन्दा फाइदा नै बढी हुने स्पष्ट छ। तथापि, हानीको न्युनिकरण पनि एक असल सार्वजनिक नीतिको विशेषता हो। त्यसकारण ‘इकोलोजी मोडर्नाइजेसन’को अवलम्बन यहाँ आवश्यक छ।

भुटानको सफलता र हाम्रो सम्भावना
ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टि व्यापारले कस्तो प्रतिफल दिन सक्छ भनेर हामी भुटानलाई हेर्न सक्छौँ। भुटानले आफ्नो भूक्षयको समस्यालाई व्यापारिक फाइदामा परिणत गर्न सफल भएको छ। भुटानको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कका अनुसार ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीसँग सम्बन्धित ६ सामग्री सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुमा पर्दछन्। 

कुनै पनि सार्वजनिक नीति पूरै सहि र पूरै गलत भन्ने कहिल्यै पनि हुँदैन। फाइदा र हानीको तुलनाबाट नै असल नीतिको छनौट हुन सक्छ। आर्थिक र वातावरणीय दुवै पक्षबाट हेर्दा सरकारको योजनालाई सहि दिशा दिन सके हानीभन्दा फाइदा नै बढी हुने स्पष्ट छ।

सन् २०१९ मा २० अर्ब ६६ करोड ११ लाख ४८ हजार ४ सय ४२ नेगुल्ट्रम (अर्थात ३३ अर्ब २१ करोड ७८ लाख ३७ हजार ५०७ नेपाली रूपैयाँ) बराबरको ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीजन्य सामग्री निर्यात गर्याे। उक्त आर्थिक वर्षमा ११० अर्ब नेपाली रूपैयाँ बराबारको आयात गर्दै गर्दा भुटान ६६ अर्ब नेपाली रूपैयाँ बराबरको निर्यात गरी व्यापारघाटालाई ४४ अर्ब नेपाली रूपैयाँमा सीमित गर्न सफल भयो। उनीहरूले भारतको आन्तरिक जलमार्ग २ (इनल्यान्ड वाटर वे नम्बर टु), जुन ब्रम्हपुत्रबाट पद्माहुँदै मेघनासम्म पुग्छ, त्योमार्फत आफ्नो ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी बङ्गलादेशलाई बिक्री गरिरहेका छन्।

नेपालको बालुवामा डोलोमाइट र क्वार्जाइट उल्लेख्य मात्रामा पाइन्छन्। त्यसैले नेपालको बालुवालाई स्तरीय मानिन्छ। भुटान जस्तो सानो क्षेत्रफल भएको देशले २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी निर्यात गर्न सक्छ भने नेपालको त निर्यात क्षमता पनि अवश्य नै बढी छ। नेपालले पनि भुटानले झैँ भारतीय आन्तरिक जलमार्ग १ को प्रयोगमार्फत ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी निकासी गर्न सक्छ। भारतको आन्तरिक जलमार्ग १ (इनल्यान्ड वाटर वे नम्बर वान) जो कलकत्ताको हल्दियादेखि प्रयागराजसम्म पुग्छ सो जलमार्गमा पुग्न कोसी र गण्डकबाट ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको जहाजमा हालेर हल्दिया पुर्याउने र त्यहाँबाट दशलाख मेट्रिक टन क्षमताको ठूलो जहाजमा राखेर युरोप अमेरिका जहाँ पनि पुर्याउन सकिन्छ। नेपालले भारतलाई भन्दा सिंगापुर वा बेलायतमा आफ्नो सामान पुर्याउन पाए यसको राम्रो मूल्य पाउने सम्भावना हुन्छ।

योजनागत स्पष्टता र नियमनको आवश्यकता 
यो नीतिले राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने भए पनि सरकारले अझै यस योजनालाई स्पष्टरूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको उत्खनन् नेपालमा कहाँ, कसरी र कसले गर्छ भन्ने स्पष्ट हुन जरूरी छ र यसका लागि सरकारलाई यथेष्ट गृहकार्य गर्ने मौका दिन पनि जरूरी छ। 

सरकारले चुरे र नदीक्षेत्रबाट यी सामाग्री उत्खनन् नगर्ने बताएको छ। त्यसो हुँदा सरकारको आँखा मध्य पहाडतिर नै छ। यद्यपि, बालुवा धेरै स्खलन हुने चुरे क्षेत्रमा हो। त्यसैले बालुवाका लागि चुरे उपयुक्त होला। स्थान छनौटको विषयमा पनि वृहत् छलफल आवश्यक छ। भूक्षयको समस्या कहाँ कति छ भन्ने अध्ययनले त्यसविषयमा प्रकाश पार्न सक्छ। 

कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्धपछि मात्रै खानी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले बताएको छ। नाफा वितरण कसरी हुन्छ भन्ने पनि निक्र्यौल गर्न जरूरी हुन्छ। सरकारलाई फाइदा नहुने खालको योजनाले पोस्ने भनेको एक व्यक्ति वा समूहलाई मात्रै हो। यस योजनाको विपक्षमा उभिएकाहरू अहिले सरकारको नियत गलत भएको बताउँछन्। त्यो केहि हदसम्म हो। तर नियत सफा छ/छैन भन्ने पत्ता लगाउने र गलत नियतलाई सहि बनाउने उपाय भनेको कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्धमाथिको बहस र असल कार्यान्वयन नै हो।

नियमनको अर्को आवश्यकता ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको अवैध चोरीनिकासीले सिर्जना गरेको छ। भारतको रेलमार्ग निर्माणमा अहिले प्रयोग भइरहेको गिट्टी नेपालबाटै अवैध ढङ्गले भारत पुग्छ। अहिले सरकारले ल्याउन खोजेको निकासीको वैधताले यो गतिविधी करको दायरामा ल्याउने निश्चित छ।

सरकारको नीतिमा अस्पष्टता र कमजोरीहरू छन्, नियतमाथि पनि प्रश्नहरू छन्। तर, त्यतिको भरमा योजना खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। उत्तम बाटो भनेको यस नीतिमाथि वैज्ञानिक बहस अनि असल कार्यान्वयन नै हो जसमा वातावरणविद र वातावरण अभियन्ताले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्छन्।

मैले २०१० अगाडिदेखि नै यो कुरा निरन्तर उठाउँदै आएको थिएँ। अब यो बिषय सार्वजनिक बहसको बिषय भएको छ। अहिले विरोधको लागि विरोध होइन यस बिषयमा बहस र छलफल आवश्यक छ।

(भुर्तेल स्नातकोत्तर तहमा विकास अर्थशास्त्र, वैश्विक अर्थराजनीति र प्राकृतिक श्रोत अर्थशास्त्र प्राध्यापन गर्छन्)
 

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७८ १२:१५ आइतबार

ताजा समाचार
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी