ओपेड

राजेन्द्र महतोको ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ फण्डाको अन्तर्य

15 Shares

राजेन्द्र महतोको अहिले बजारमा चर्चा छ। उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको क्याबिनेटमा उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्रीको रूपमा सपथ लिए। अघिल्लो साता पदभार ग्रहण गरे लगत्तै नेपाललाई ‘बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउने मुक्ति आन्दोलन गर्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि उनी चर्चामा आएका हुन्।

‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ को मुद्दा उठाउँदै आएका महतो र महन्थ ठाकुरको समूह त्यस मुद्दाप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुनु अप्राकृतिक देखिन्छ। यस विषयमा परस्पर विरोधी धारणा भएका राजनैतिक शक्तिहरू एकै सरकारमा सामेल हुनुलाई अहिले शंका उपशंकाको दृष्टिकोणले हेरिनु स्वाभाविक नै हो।

विखण्डनकारीको संज्ञा दिँदै उनको यस अभिव्यक्तिप्रति अखबारी टिप्पणीदेखि लिएर पुत्ला दहनसम्मको विरोध भयो। आफ्ना अभिव्यक्तिप्रति भएको विरोधलाई मत्थर गर्न उनले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई बङ्ग्याएर प्रस्तुत गरिएको भनेका छन्।

‘मैले संविधानको धारा ३ मा उल्लेख भए बमोजिम बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रहि एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भन्ने विषयलाई आत्मसात् गर्दै यो राज्य सबै जात, जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म, लिंगको साझा राष्ट्र हो भन्ने आशय व्यक्त गरेको हुँ,’ उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शक्तिक्षयबाट बच्न ‘न्यारेटिभ’ जीवित राख्ने प्रयास

त्यसो त महतोले उद्धरण गरेको संविधानको धारा ३ मा ‘राष्ट्र’ को आशय र ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ भन्ने पदावलीमा रहेको ‘राष्ट्र’ को आशयमा फरक छ भन्ने स्पष्ट छ। अङ्ग्रेजीको ‘मल्टिनेशनल स्टेट’ को नेपाली अनुवादको रूपमा ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ को प्रयोग महतो, बाबुराम भट्टराई लगायत मधेशवादी र जातीय राजनीति गर्दै आएका शक्ति केन्द्रहरूले गरेको पाइन्छ। 

युरोपमा राज्यनिर्माणको अवधारणाका रूपमा ‘मल्टिनेशनल स्टेट’ आएको हो जसमा ‘नेशनलिटी (राष्ट्र)’ भनेर आफ्नै भाषा, संस्कृति भएको ‘इथ्निक ग्रुप (जातीय समूह)’ लाई इंगित गरिएको छ। संविधानले ‘....सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र...’ भन्दै गर्दा संविधानले ‘राष्ट्र’ भन्ने शब्द युरोपेली परिवेशमा आधारित महतोको ‘राष्ट्र’ भन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत गरेको स्पष्ट छ। यसर्थमा संविधानले नेपालभित्र एउटै मात्र राष्ट्र चिन्दछ–‘....सबै नेपाली जनता (को) समष्टि ...।’ त्यसैकारण संविधानको धारा उधृत गर्दै ‘बहुल राष्ट्रिय राज्य’ को ब्याख्या गर्नुकोे नैतिक अर्थ छैन, बरू राजनैतिक उपयोगिता चाँहि छ।

नेपालको चुरेभन्दा तलको भूभागलाई ‘मधेश’ भन्दै ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ को माग गर्दै भारतकै आश्रयमा महतो लगायत संलग्न रहेका ‘मधेश’ केन्द्रित राजनैतिक दलहरू सक्रिय रहेकोमा भविष्यमा आफ्नो देशमा हुन सक्ने अवाञ्छित परिणामको कारण भारतले नै असफल गराएपछि ती दलहरू २०७२ मा संविधान जारी भए लगतै विरोधमा उत्रिएका थिए। त्यसपछि पनि उनीहरूको एक हिस्सा संविधानको विरोध गर्दै विरोधाभासपूर्ण तरिकाले पटक–पटक सरकारमा सामेल हुन पुग्यो। अहिले आफ्नो पार्टी नै विभाजन हुने गरी महतो–ठाकुरपक्ष ओली सरकारमा जानु पनि त्यसैको निरन्तरता हो।

वेष्टफिलिया सन्धीले स्थापना गरेको युरोपेली नेसन, नेसनालिटी, एथ्निसिटी अनुसार नै हेर्ने हो भने पनि ‘मधेश’ कुनै ‘राष्ट्रियता’ होइन। बरू कथित ‘मधेश’भित्र भएका मैथिली, भोजपुरी र अवधी, थारु लगायत समुदाय राष्ट्र कहलिन सक्छन्। त्यसो हुँदा पनि ‘मधेश’ केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका पार्टिहरूले उनीहरूको ‘बहुल राष्ट्रिय राज्य’लाई स्पष्ट रूपले परिभाषित गर्न चाहँदैनन्। र, सम्भवतः उनीहरूलाई सबैभन्दा बढी फाइदायी अस्पष्ट हुँदै दिन्छ। 

मधेसीको नागरिकता नेपाली र राष्ट्रियता भारतीय भएको परिभाषा उनीहरू बनाउन खोज्छन्। त्यसैले हिन्दी भाषाको माग गर्छन्। स्पष्ट छः मैथिली, भोजपुरी, अवधी राष्ट्रियता हुन भन्दा ‘एक मधेश’ को न्यारेटिभ (कथन)लाई असर पुग्छ।

उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको ‘मधेश’ को न्यारेटिभ कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ को नयाँ न्यारेटिभ उनीहरूले ल्याएका छन्, जसको प्रयोग मौनरूपमा पुरानो न्यारेटिभ अन्तर्गतको ‘मधेश’ को मत तान्नमै केन्द्रित छ।

यसरी ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ को अवधारणा फेल भइसकेको अवस्थामा महतो लगायत अन्य ‘मधेश’ केन्द्रित दलका नेताहरूले ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ शब्दावलीमार्फत् एक पृथक राष्ट्रियताको न्यारेटिभ खडा गरेर जनतालाई विभक्त बनाई चुनावी फाइदा उठाउन खोजेको स्पष्ट छ।

तर, अहिले ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ को विरोधमा बोलेका ओलीको सरकारमा जाँदा महतो–ठाकुर समूहलाई ठूलो चुनावी क्षति हुने पनि सम्भावना छ। महतोे–ठाकुरले लत्याएर हिँडेका जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव समूहले उनीहरूको साझा चुनावी मैदान ‘मधेश’ मा महतो–ठाकुर समूहको चित्रण नराम्रो ढंगले गर्ने र त्यसले उनीहरूलाई चुनावमा नकारात्मक असर पुर्याउने प्रबल सम्भावना छ। त्यसो त ‘मधेश’मा ‘मधेश’ केन्द्रित दलहरूलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीले पनि टक्कर दिँदै आएका छन्। 

अघिल्लो साता पदभार ग्रहण गरे लगत्तै नेपाललाई ‘बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउने मुक्ति आन्दोलन गर्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि उनी चर्चामा आएका हुन्।

चुरेभन्दा तल पनि कांग्रेसको पकड राम्रै छ भने माओवादी पनि आफूलाई ‘मधेश आन्दोलन’सँग जोड्दछ र राम्रो समर्थन पाएको इतिहास पनि छ। त्यसमाथि ‘मधेश’ केन्द्रित दलहरूले ‘मधेश’लाई धोका दिएको बताउँदै आएका सिके राउतलाई पनि ओलीले मूलधारको राजनीतिमा ल्याइदिएका छन्।

यस्तो प्रतिस्पर्धा रहेको अवस्थामा महतो–ठाकुर भर पर्दै आएको ‘भोट बैंक’ मा उनीहरू धोकेबाज हुन् भन्ने पर्याे भने उनीहरूको राजनैतिक पतन निश्चित छ। त्यसैले महतोको ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ बारे अभिव्यक्ति पनि अरू केही भन्दा पनि उनी र उनको समूहको राजनैतिक भविष्य बचाउनमा केन्द्रित छ।

महतोले ‘बहुल राष्ट्रिय राज्य’ बारे अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा ‘पार्टीको त्यो (अगाडिदेखिकै) एजेण्डा पनि अगाडि बढाउँदै जाने र विगतका आन्दोलनका माग मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्दै लैजाने, त्यसका लागि हामी सरकारमा सहभागी भएका छौं’ भन्नुबाट उनी अरू केही भन्दा पनि आफ्नो भोट बैंकलाई आफूले एजेण्डा नछाडेको भन्ने विश्वास दिलाउने प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

ओलीलाई महतो र ठाकुरको माध्यमबाट भारतको सहायता छ भन्ने मान्ने हो भने पनि ओलीलाई सहयोग गर्दै गर्दा आफ्नो ‘मधेशवादी’ राजनीति जोगाउनु पर्ने स्थितिमा महतो र ठाकुर छन्।

ओलीलाई काइदा

पदभार ग्रहण गर्ने वित्तिकै महतोले एमाले र उनको राजनैतिक असहमतिको मुख्य मुद्दा अर्थात ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ बारे नै अभिव्यक्ति दिनु र ओली त्यसमा मौन रहनुले ओलीको पनि विरोध भइरहेको छ। ओलीलाई सरकार जोगाउनु परेको थियो। 

त्यसैबखत जनता समाजवादी पार्टीको महतो–ठाकुर पक्षको पुगनपुग सहयोग ओलीले पाए। यसरी राजनैतिक हिसाबले कमजोर भएका बेला सहयोग पाएको ओली सरकार महतो–ठाकुरपक्ष सरकारमा सामेल भए लगतै उनीहरूको गतिविधीको प्रतिरोध गर्ने अवस्थामा छैन। न ओली सरकारसँग तत्काल उनीहरूको विकल्प नै छ। सत्तारुढ एमालेको विभिन्न तप्कामा महतोको अभिव्यक्तिविरुद्ध आवाज उठेको भए पनि ओलीलगायत सरकारमा रहेको एमालेको तप्का भने मौन छ।

यद्यपि, ओलीका लागि महतोको अभिव्यक्तिप्रति क्षणिक मौनताभन्दा बढी केही आवश्यक पनि छैन। त्यो किनभने महतो सरकारमा आउँदा ओली र उनका उत्तराधिकारीलाई दीर्घकालीन राजनैतिक फाइदा हुने निश्चित छ। ओलीले संविधानको विरोधमा रही भूमिगत राजनीति गरिरहेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र पृथकतावादी अभियान गरिरहेका सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याइसकेका छन्। त्यसपछि नयाँ संविधानको विरोध गर्दै आएको ठाकुर–महतो समूह पनि ओली सरकारमा आउँदा ओलीले कालान्तरमा (सम्भवतः चुनावका बेला) त्यसको श्रेय लिने नै छन्। ओलीका लागि तत्काल क्षति देखिए पनि चुनाव भएको खण्डमा फाइदा नै हुने देखिन्छ।

(यो लेख केन्द्रबिन्दुका कुशल बस्नेतले विश्लेषक भीम भुर्तेलसँग गरेको कुराकानीमा आधारित छ। भुर्तेल स्नातकोत्तर तहमा विकास अर्थशास्त्र, वैश्विक अर्थराजनीति र प्राकृतिक श्रोत अर्थशास्त्र प्राध्यापन गर्छन्) 

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७८ ०९:१० बुधबार

ताजा समाचार
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी