नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘वामपन्थी शक्तिहरू ‘अग्रगामी’, परम्परावादी शक्तिहरू ‘दक्षिणपन्थी’ अर्थात् ‘पश्चगामी’ र कांग्रेस ‘यथास्थितिवादी’ शक्ति हो’ भनेका थिए।

प्रचण्डको यो नेपाली राजनीतिक दलहरूको चरित्रमा आधारित विश्लेषणात्मक टिप्पणी घरिघरि दोहोर्‍याइरहन्छन्। माओवादीको हेटाैंडा महाधिवेशनमा प्रस्तुत उनको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि यही कुरा उल्लेख छ। तर, बिहीबार कांग्रेसप्रतिको उनको टिप्पणी बदलियो। उनले कांग्रेसलाई वामपन्थी शक्ति भए जसरी अर्थ्याए।

प्रचण्डको उक्त अर्थ्याइको मतलव कांग्रेस अग्रगामी, प्रगतिशील र जनअधिकारको पक्षमा उभिने शक्ति हो। कांग्रेसले निरंकुश जहानीय राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गरेरै देशमा प्रजातन्त्र ल्याएको हो। त्यसले गर्दा क्रान्तिकारी राजनीतिक चरित्र त कांग्रेसको स्थापनाकालदेखिकै हो। 

तैपनि कांग्रेस यथास्थितिवादी चरित्रको दल भन्ने प्रचण्डको बुझाइ थियो। तर, एकाएक कसरी  प्रचण्डकाे बोली बदलियो ? कि कांग्रेस बद्लिएको हो ? यो विषयमा जानुभन्दा पहिले त्यसो भन्नुको राजनीतिक परिदृश्यको चर्चा गरौं।

००००००

विघटित संसद्को प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रचण्डले सारथी बनाएका छन्। सँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको लडाइँमा छन्। यो लडाइँ हमेसा जित्नुपर्नेमा देउवा, प्रचण्डसहितको गठबन्धन छ। उनी देउवासहित एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनको ‘लुप्त कमाण्डर’ पनि हुन्,देखिने गरिका कमाण्डर चाहिँ देउवा।

गत जेठ ७ गते देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दावेदारी प्रस्तुत गर्न जोड्बल गर्ने र हस्ताक्षरसहितको समर्थनको वातावरण बनाउने उनै प्रचण्ड हुन्।

परिणाम आउन २० घण्टा बाँकी छ। मतलव मुद्दाको विपक्षतर्फका वकिलहरूले १२ घण्टा सुरुवाती बहस, त्यसपछि मुद्दाको पक्ष र विपक्षीले समान ३/३ घण्टा जवाफी बहस र २ घण्टा एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) ले बहस गरेपछि मुद्दाको फैसला आउने छ।

त्यसअघि ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई खारेज गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले सरकार गठनको लागि बहुमत जुटाउने र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर देउवालाई आयो। तर, देउवालाई आँट आएन। नआउनुको पछि एमाले एक्लैको पुनःस्थापित संसद्मा सिट संख्या १२१ थियो। 

कांग्रेसको ६१ मात्रै। माओवादीको ४९ जोड्दा पनि एमालेको जत्ति नपुग्ने। त्यसमा जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको १२ जोड्दा पुग्ने तर, जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको २० सांसदको समर्थन ओलीलाई हुँदा देउवालाई बहुमतीय प्रधानमन्त्री हुनेमा शंका भयो।

यही कारण देउवा बहुमतीय प्रधानमन्त्रीका लागि अनिच्छुक भए। तर, पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले अन्ततः ओली सरकारको राजीनामा माग्ने र विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूको समर्थन लिएर सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्यो। वास्तवमा देउवाको मनोकांक्षा चाहिँ निर्वाचनमा जाने भन्ने नै हो। निर्वाचनमा जाँदा पहिलो पार्टी हुने र प्रधानमन्त्री हुन सकिने देउवालाई लागेको हो।

हुन पनि २०४८ को आम निर्वाचनपछिको परिणामलाई हेर्दा कांग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टको विकल्प कांग्रेस बन्ने गरेको देखिन्छ। (२०४८ मा कांग्रेस, २०५१ मा कम्युनिस्ट (एमाले), २०५६ मा कांग्रेस, २०६४ मा कम्युनिस्ट (माओवादी), २०७० मा कांग्रेस र २०७४ मा कम्युनिस्ट ‘नेकपा’) ।

यसले गर्दा अब कांग्रेसको ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्ने पालो आएको देउवामा बुझाइ भएको हो। उनको बुझाइको परीक्षण आगामी निर्वाचनमा हुने छ। तर, उनलाई एमालेको माधवकुमार नेपालपक्षीय २७ सांसदको साथ जुटाइदिने काम भने प्रचण्डबाटै भयो। ओलीसँग नेपाल आन्तरिक लडाइँमा रहँदा त्यो सम्भव भएको हो।

अन्ततः देउवा ७ जेठमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको वैकल्पिक सरकारको प्रधानमन्त्री हुन राजी भएका हुन्। र, राष्ट्रपतिकहाँ दावेदारी प्रस्तुत गरे। विश्वासको मत लिने आधार नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको भनेकोे अवस्थामा देउवाको दावेदारी प्रधानमन्त्री पदमा परेको हो।

अन्तिममा चाहिँ ओलीले पनि दावेदारी प्रस्तुत गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सांसदहरूको नाम दोहोरिएको भन्दै दावी नपुग्ने निर्णय गरिन्। त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र हाल प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको मागसहित दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ। यसरी ११ फागुनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि देउवालाई प्रचण्डले अघि सारेका हुन्।

२००७ मा प्रजातन्त्र, २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीदेखि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको महत्वपूर्ण दल कांग्रेसको हालको नेतृत्व शेरबहादुर देउवालाई ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि आन्दोलनमा जान अरुची थियो। उनै देउवा हाल आएर प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा छन्।

सार्नुको केही कारण यी हुन सक्छन् – संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस भएकोले,ओलीको कदमलाई गलत सावित गर्न कांग्रेस आवश्यक भएकोले।

पहिलो पटक ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा ओलीले विघटन गरेपछि असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भने पनि देउवा त्यसविरुद्धको आन्दोलनमा जान तयार थिएनन्। जबकि, उनको पार्टीमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलापक्ष चाहिँ आन्दोलनको पक्षमा थिए। अन्नतः आन्दोलनमा त गयो। तर, देउवा अनिच्छुक देखिए। त्यही भएर देउवालाई प्रचण्डले अघि सारेका हुन सक्छन्।

हाल विपक्षी गठबन्धनमा रहेर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी कदमको राजनीतिक र कानूनी लडाइँमा छन्। कानूनी लडाइँमा जित कि हार ? परिणाम आउन २० घण्टा बाँकी छ। मतलव मुद्दाको विपक्षतर्फका वकिलहरूले १२ घण्टा सुरुवाती बहस, त्यसपछि मुद्दाको पक्ष र विपक्षीले समान ३/३ घण्टा जवाफी बहस र २ घण्टा एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) ले बहस गरेपछि मुद्दाको फैसला आउने छ।

यसबीच राजनीतिक लडाइँ लड्ने भनेर बिहीबार नै गठबन्धनले आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ। आन्दोलनप्रति बढी जोड प्रचण्डको हो। घरिघरि उनी शान्तिपूर्ण जनयुद्धमा जान तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।

कांग्रेस वामपन्थी शक्ति जस्तो…

२००७ मा प्रजातन्त्र, २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीदेखि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको महत्वपूर्ण दल कांग्रेसको हालको नेतृत्व शेरबहादुर देउवालाई ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि आन्दोलनमा जान अरुची थियो। उनै देउवा हाल आएर प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा छन्।

यी राजनीतिक परिदृश्यबीच प्रचण्डले कांग्रेसलाई ‘वामपन्थी शक्ति जस्तो’ भनेका हुन्। यसो भन्नुको कारण कांग्रेसलाई प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको घोषित राजनीतिक आन्दोलनलाई अगुवाइ गर्न प्रचण्डले भनेको रूपमा लिन सकिन्छ।