सरकारले अब उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक र निर्यातमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ

सरकारले अब उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक र निर्यातमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ


कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको प्रभावले धेरैको रोजगारी गुम्यो। धेरै व्यवसायी धराशायी अवस्थामा पुगे। तर, यही बीचमा गोल्यान ग्रुपले अर्बौं रुपैंयाँ लगानी गरेर सञ्चालन गरिरहेका व्यवसाय बन्द गर्ने स्थिति आएन। गोल्यान ग्रुपबाट सञ्चालित उद्योगधन्दामा काम गर्ने १० हजार कर्मचारीमध्ये कसैलाई पनि जागिरबाट निकाल्नुपरेको छैन। 

कोरोना महामारीको प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि उद्योग निरन्तर  सञ्चालन भइरहेका छन्। यसरी निषेधाज्ञाको प्रतिकूल समयमा पनि धागो उद्योगमा काम नियमित भइरहेकाले पनि उद्योगमा उत्पादन बढेको छ। महामारीको कारणले उद्योगमा सम्पूर्ण कर्मचारी–मजदुरको उपस्थिति नभए पनि भएका मजदुरले एकदमै मेहनत गरेकाले उत्पादन बढेको हो।

कोरोना दोस्रो लहरले धागो उद्योगमा धेरै प्रभाव नपारे पनि अन्य उद्योगमा भने असर गरेको छ। गोल्यान ग्रुपले होटल सञ्चालन ल्याउन लागेको थियो। सबै क्षेत्र बन्द भएकाले होटलमा ठूलो असर पुगेको छ। बैंकमा ब्याज बढेको–बढ्यै छ। तर, होटल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।होटल नचले पनि कर्मचारीलाई निरन्तर तलब दिइरहनुपरेकाले घाटा भइरहेको छ। 

त्यस्तै, कृषिसँग जोडिएको व्यवसाय, जसलाई ‘माटो’ नामले चिनिन्छ, मा पनि असर परेको छ। निषेधाज्ञा कारण उत्पादन र डेलिभरी गर्न  समस्या परेकाले यसको असर व्यापारमा देखिएको छ। 

यसरी निषेधाज्ञाको कारण अहिले हरेक क्षेत्र घाटामा गएको छ। तर, घाटा भयो भन्दैमा सरकार र समयलाई गाली गरेर केही हुँदैन किनकि यतिबेला विश्व अर्थतन्त्र नै आक्रान्त भइरहेको छ। यसको असर नेपाली उद्योगी–व्यवसायीलाई पर्नु स्वाभाविक हो। 

यस्तो अप्ठ्यारो समयमा उद्यागी–व्यवसायीसँग आश्रित मजदुरलगायत एकदमै न्यून तलब भएका कर्मचारीको चलो बल्नुपर्यो। उनीहरुको हातमुख जोडिनुपर्याे । यो व्यवसायीले गुनासो गर्नुपर्ने समय होइन।

वास्तवमा उद्योगी–व्यवसायीले कर्मचारी–मजदुरको हकहितका लागि सोच्ने बेला हो यो। यसरी सोचेमा ती कर्मचारी–मजदुरले आफ्नो सम्झेर काम गर्दछन्। यो प्रतिकूल समयमा पनि  कर्मचारी–मजदुरले जोखिम मोलेर काम गर्दा अन्य समयभन्दा यस वर्ष हाम्रा केही कम्पनी नाफामा गएका छन्। समयअनुसारको व्यवसाय गर्दा राम्रो भएको छ।

कर्मचारी वा मजदुरको तलब कटाएर व्यवसायी धनी हुन सक्दैनन्। कर्मचारी, मजदुरलाई खुसी बनाएमा उनीहरुले राम्रो काम गर्छन् र, कम्पनीको उत्पादन क्षमता पनि वृद्धि हुन्छ। 

जोखिममा लगानी बढाउनुपर्छ 
लगानी गर्ने भनेको असहज समयमै हो । सहज समयमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल पाउन धेरै समय लाग्छ। यदि असहज परिस्थितिमा नै कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल छोटो समयमै पाउन सकिन्छ। 

यदि कुनै पनि व्यक्तिले अनुभवका आधारमा राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दा धेरै समय पर्खनुपर्दैन। गोल्यान ग्रुपले यही कोरोनाको प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि  धागो उद्योगमा १ सय ५० करोड लगानी थपेको छ। अब १ सय ६० करोड थप्दैछौं।
 
वर्षायाम सकिनेबित्तिकै ठेक्का प्रक्रियामा जान्छ। यस बीचमै ठूलो हाइड्रो पावर कम्पनीमा लगानी गरेका छौं। त्यस्तै, कृषिमा आधारित माटो र धागोबाट बन्ने वस्तु उत्पादन यही बीचमा सुरु गर्ने तयारीमा छौं। दुईवटा २०–२० मेगावाटका सोलारमा पनि लगानी गरेका छौं।

गाेल्यानसँग गरिएकाे कुराकानी याे भिडियाेमाः

त्यसैले यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा अझै बढी लगानी बढाउनुपर्दछ। विगतमा महाभूकम्पका बेला पनि तत्कालै लगानी गरेका थियौं। यस्तो समयमा जतिसक्दो लगानी गर्न सक्नुपर्छ। यदि लगानी बढाउन सकेमा उद्योगी–व्यवसायीको आफ्नो आर्थिक गतिविधि र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ। उद्योगमा लगानी गर्दा जोखिम मोल्नै पर्छ। तर, जोखिम कति लिने भन्ने हो। यसमा जुवा नै खेल्ने होइन। सोचेर अनि सम्झिएर व्यवसायीले जोखिम लिनैपर्छ।

बैंकिङ क्षेत्र मजबुत छ 
नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र एकदमै मजबुत बनेको छ। पछिल्लो समय बैंक क्षेत्रमा सबैको आँखा लागेको छ। अन्य व्यवसाय गरेर जति पैसा कमाए पनि प्रश्न उठ्दैन। तर, बैंकमा लगानी गरेर केही प्रतिशत शेयर बढ्दा पनि धेरै प्रश्न आउने गरेका छन्। 

कुनै एउटा ब्राण्ड जस्तोः गोल्यान ग्रुपको धागो उद्योगले कति नाफा कमायो त्यसको कतै पनि प्रचार हुँदैन। तर, बैंकको लगानीको विषयमा धेरै प्रचार गरिन्छ। केही समय अघिसम्म उद्योगहरुको छाता संगठनले समेत बैंकहरुलाई बर्दीधारी गुण्डा भएजस्तो गाली गर्ने गरेका थिए। तर, एउटा बैंकले खराब काम गर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्रको बदनाम गर्नु गलत हो ।

उद्योगी–व्यवसायी भएपछि लगानीको प्रतिफल अवश्य चाहिन्छ। अहिले मैले गाडी अथवा मोटरबाइकको एजेन्सी लिए भने २ अर्ब रुपैंयाँ कमाउन सक्छु वा अन्य उद्योगमा लगानी गर्दा शेयरको २० प्रतिशत आम्दानी हुन्छ भने अब १२ प्रतिशत आम्दानीका लागि बैंकमा लगानी कति बढाउने भन्ने हो।

आयात र निर्यातको अवस्था
पछिल्लो समयमा कृषिबाहेक अन्य व्यवसायको निर्यात राम्रो रहेको छ। अहिले कोरोनाले अवसर पनि दिएको छ। सरकारले पनि नेपालमा भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहज बनाउनुपर्छ। तर, सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग र कृषिका लागि आगामी वर्षको बजेटमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था गरेको छैन। 

अहिले निर्यात बढेको छ। पछिल्लो समय व्यवसायीहरुको चीनसँग बढिरहेको कारोबार घटिरहेको छ। गार्मेन्टलगायतका वस्तुहरु हिजोसम्म चीनले सप्लाइ गर्दै आएको थियो। तर, अहिले युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडालगायत मुलुकका मानिसले चीनको विकल्प खोजिरहेका छन्। 

गार्मेन्टमा बंगलादेशले धेरै पहिलेदेखि ५० मिलियन डलरको कारोबार गरिसकेको स्थिति छ। यसले बंगलादेशलाई धेरै फाइदा पुगेको छ। यसको सानो प्रतिशत नेपालले पायो भने हामी गार्मेन्टमा ठूलो फड्को मार्न सक्छौं। त्यसका लागि नेपाल सक्षम छ। त्यस्तै नेपाली धागो टर्कीमा सप्लाइ गर्न सक्छौं।

बैंकहरू मर्जरमा जानका लागि तयार छन्। सरकारको तर्फबाट मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई विशेष सुविधा दिने निर्णय गर्नुपर्छ। कम्तीमा दुई वर्षसम्म लाभांशमा कर नलगाउने, स्प्रेड दर गणना नगर्ने विषयलाई समेट्नुपर्छ।

त्यही धागो नेपालमा कपडा वा गार्मेन्ट बनाएर निर्यात गर्न सक्दैनौं। त्यसमा पनि नेपालको गार्मेन्टको मूल्य निर्धारण ८ सय प्रतिशत पुग्छ। त्यस्तै कृषिका अर्गानिक उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ।  गोल्यान ग्रुपजस्ता १० वटा कम्पनी थपिए पनि मुलुकले धेरै आर्थिक उन्नति गर्न सक्दैन। तर, घरेलु तथा साना उद्योगी र युवाहरुलाई समेटेर लगे मात्र मुलुक बन्न सक्छ। त्यसैले अब ठूला मात्रै होइन, साना उद्योग पनि आवश्यक भइसकेको छ। 

कृषि क्रान्तिका लागि आन्दोलन आवश्यक 
सरकारले बजेटमा कृषिका लागि कुनै पनि नयाँ प्याकेज ल्याउन सकेन। एकदमै थोरै बजेट छुट्याइएको छ। उक्त बजेट किसानका लागि पर्याप्त छैन। कृषि क्षेत्रमा साना किसानलाई टेवा पुर्याउनु आवश्यक रहेको छ। तर,  सरकारले वर्षैपिच्छे बजेटमा पुरानो नीति ल्याउने गर्छ, दीर्घकालीन किसिमको योजना बनाउन सकेन। 

सरकारले कृषिमा छुट्याएको बजेट वास्तविक कृषकसम्म पुग्न सक्दैन। कृषिमा सीप, मल, कृषियन्त्र, सिँचाइको अभाव र बजारीकरणको समस्या रहेको छ। कृषिको प्रशोधन, उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरणका लागि संरचना बनाउनु आवश्यक छ। अब नेपालमा कृषिका लागि आन्दोलन नै आबश्यक भएको छ। 

नेपालमा कृषि उत्पादन गर्ने व्यक्ति सबै समान छन्, सबै कुराको विकास भयो। तर, उत्पादन र कृषि व्यवसायमा विकास भएन। यसका लागि आन्दोलन गर्नुपरे पनि म आफैं तयार छु।

मौद्रिक नीति
बजेटमार्फत् सम्बोधन नभएका बैंकिङ क्षेत्रका समस्या अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्छ। आगामी मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्था, निर्यातमूलक उद्योग, कृषि, जलविद्युत र रोजगारीमूलक उद्योगलाई बढावा दिनका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ। स्टार्टअप बिजनेसका लागि बजेटमा समेटिएको विषय सकारात्मक छन्। त्यसलाई मौद्रिक नीतिले समेटेर कार्यप्रणालीमा जोड्न आवश्यक छ। 

बैंकिङ क्षेत्रमा ‘बिगमर्जर’को विषय सम्बोधन हुनुपर्छ। बिगमर्जरमा जान बैंकहरूलाई बजेटले केही समेटेको छैन। त्यसका लागि मौद्रिक नीतिले  मर्जरमा आकर्षण थपिदिनुपर्छ। फोर्स मर्जरभन्दा पनि बैंकहरूलाई आकर्षण गराएर विभिन्न सुविधाहरू दिएर त्यसतर्फ जाने वातावरणको विकास गर्न आवश्यक छ। 

बैंकहरू मर्जरमा जानका लागि तयार छन्। सरकारको तर्फबाट मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई विशेष सुविधा दिने निर्णय गर्नुपर्छ। कम्तीमा दुई वर्षसम्म लाभांशमा कर नलगाउने, स्प्रेड दर गणना नगर्ने विषयलाई समेट्नुपर्छ।

उद्योगमा लगानी गर्नका लागि ‘प्रोजेक्ट लोन’ले मात्र पुग्दैन। त्यसका लागि धितो चाहिन्छ। उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेर पनि धेरैले धितो नभएकै कारण बैंकहरूले ऋण दिन सकिरहेको छैन। यसमा पनि राष्ट्र बैंकले विशेष प्याकेज ल्याइदियो भने बैंकहरूलाई थप सहज हुन्छ। सहुलियतपूर्ण लोन (ऋण)को सीमा बढाएर ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याउन आवश्यक छ। 

पुनर्कर्जाको सरलीकरण हुन आवश्यक छ। कोभिडका कारण पर्यटन उद्योग थला परेको छ। पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध उद्योगी–व्यवसायीसँग दुई वर्षदेखि ब्याज नउठाउन भनिएको छ। बैंकले ब्याज नउठाएर केही भएन। तर, ऋणको भार त व्यवसायीलाई नै परिरहेको छ। 

बैंकमा पुँजी वृद्धि 
बैंकको पुँजी समयअनुसार बढाउँदै लैजानुपर्छ। बैंकमा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। बैंकहरुमा अहिले ८ अर्ब  रुपैंयाँ कम भएको देखिन्छ। नेपाली बैंकहरूले चिनेकै कारण नेपाली उद्योग व्यवसाय टिकेको छ। नत्र, सुरुमै थला पर्थ्याे। अब व्यवसाय जोगाउने मात्र होइन, बैंकलाई पनि जोगाउनुपर्छ। त्यसका लागि पुँजी बढाउनुपर्छ। बैंकको पुँजी वृद्धि गर्दा कम्तीमा १५ अर्ब रुपैयाँसम्मको पुर्याउनुपर्छ। 

अब जबसम्म कोभिडकाल रहन्छ, तबसम्म राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ब्याज उठाउन अनुमति दिँदैन, त्यस बेलासम्मका लागि एनएफआरएस होइन, एक्चुअल बेसिसको प्रोफिट आएको देखाउन पाउनुपर्छ भन्दै आएका छौं। यो विषयलाई मौद्रिक नीतिमा समेटियो भने राम्रो हुन्छ। 

उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक र निर्यातमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता 
सरकारले अब उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक र निर्यातमूलक उद्योगका प्राथमिकता दिनुपर्छ। अहिले नेपालमा ट्रेडिङ व्यवसायमा बढी आकर्षण रहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका लागि अर्थ राख्ने उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक र निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गरिनुपर्छ। यसले गर्दा देशमा नै रोजगारी सिर्जना हुने र कोरोना महामारीको कारण विदेशबाट  नेपालमा फर्किएका युवालाई स्वदेशमै तालिम दिएर रोजगारी दिन सकिन्छ। 

तर, सरकारले उद्योग मन्त्रालयलाई दिएको बजेट यस्तो कुरामा खर्च हुनुपर्नेमा भएको देखिँदैन। यदि उद्योग मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाएर अघि बढे पनि बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा एक वर्षसम्म फाइल थन्किएर बस्ने गरेको छ। 

सरकारले बजेट दिएपछि अन्य मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ। अनि मात्रै रोजगारीमा नेपाली युवाले अवसर पाउने छन्। भारतबाट कामदार ल्याएर उद्योगमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ। 

अहिलको बजेटलेसमेत स्वदेशी उद्योगभन्दा आयातलाई नै प्रोत्साहन गरेको छ। ट्रेडिङ बिजनेसमा लाग्नेहरूलाई खुसी पार्न खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ। पहिला पनि त्यही भइरहेको थियो। भन्नका लागि स्वदेशी उद्योगका लागि यो गर्छौं, त्यो गर्छौं भनियोे। भनिएका कुराले आशा पनि जागेको थियो। यथार्थमा भने स्वदेशी उद्योगका लागि बजेटमा केही पनि छैन। निर्यातमूलक उद्योगहरू, जसमा ठूला–साना सबै पर्छन्, का लागि पनि बजेटमा केही छैन। 

उद्योग स्थापना वा पुनः सञ्चालनका लागि सहुलियत कर्जा, तालिम, भन्सार महसुलमा छुट दिएको भए त्यसले मुलुकमा बेरोजगारी समस्या कम गर्न, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात गर्न निक्कै सहयोग पुग्ने थियो। 

(बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ एवं गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यानसँग केन्द्रबिन्दुकर्मी मनाेज न्याैपानेले गर्नु भएकाे कुराकानीका आधारमा अनिस मिजारकाे प्रस्तुति)

Logo