नेपाल सरकारले माघ १४ मा भारतले सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराएको १० लाख डोज कोभिशिल्ड खोपको प्रयोग गरेर कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप अभियान सुरु गरिएको थियो। 

त्यस सहयोगबाहेक २० लाख खोप खरिदका लागि नेपाल सरकारले भारतको खोप उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम भुक्तानी दिएको थियो। तर, भारत कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण आक्रान्त भएपछि खोप निर्यातमा रोक लगाउँदा १० लाख डोजमात्र प्राप्त हुन सक्यो। 

खोपमा असमानता र कोभ्याक्सको असफलता

नेपालका लागि खोपको मुख्य आशामध्ये एक कोभ्याक्स थियो। युनिसेफको नेतृत्वमा विपन्न देशहरूलाई समान रूपमा खोप पुर्याउने प्रयासका रुपमा कोभ्याक्सको सुरुआत भएको थियो। यसमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ), ग्लोबल भ्याक्सिन एलायन्स (गाभी) र कोलिसन फर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोभेसन्स (सिइपिआई) संलग्न छन्। 

कोभ्याक्सले २०२१ को मेभित्र नेपाललाई १९ लाख २० हजार खोप उपलब्ध गराउने जनाएको थियोे। तर, नेपालले कोभ्याक्समार्फत् एकपटक पाएको ३ लाख ४८ हजार खोप सहयोग त्यतिमै सीमित हुन पुग्यो।

कोभ्याक्समार्फत् पाउनु पर्ने खोप नेपालले मात्र नपाएको भने होइन। उच्च आय भएका राष्ट्रहरूले कोभिड–१९ को खोप तयार हुनुभन्दा अगाडि नै आफ्ना लागि खोप सुनिश्चत गरेको पाइन्छ। एस्ट्राजेनेका, फाइजर, नोभाभ्याक्सलगायत कम्पनीले खोपको अनुसन्धान र विकासको प्रयास सुरु गरेलगत्तै शक्तिशाली राष्ट्रहरूले ती कम्पनीहरूलाई सहयोग गर्न थाले। सहयोगबापत कति खोप दिने भनी ती राष्ट्रहरू र कम्पनीबीच सहमति भइसकेको हुन्थ्यो।

‘ड्युक ग्लोबल हेल्थ इनोभेसन सेन्टर’ को तथ्याङ्क अनुसार ठूलो जनसंख्या भएका निम्न मध्यम र निम्न आय भएका राष्ट्रभन्दा उच्च र उच्चमध्यम आय भएका राष्ट्रले बढी खोप ‘रिजर्भ’ गरेका छन्। 

क्यानाडा, बेलायत, युरोपियन युनियन, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, चिली, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीट्जरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, बोलिभिया, जापान, पेरु, टर्की र ब्राजिलले आफ्नो कूल जनसंख्यालाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी खोप सुनिश्चित गरिसकेका छन्।

आफ्ना नागरिकलाई यसरी खोप सुनिश्चित गर्नुलाई ‘खोप राष्ट्रवाद’ को नाम दिइएको छ। यस किसिमको राष्ट्रवादका कारण ती देशका सरकारको वितरणको गति भन्दा बढी खोप जम्मा भइदिँदा विपन्न राष्ट्रले भने खोप नपाइरहेको अवस्था छ।

कोभ्याक्सले खरिद गर्ने खोपका लागि अमेरिका, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्डलगायत मुख्य आर्थिक सहयोगदाता भित्र पर्छन्। तर, यी तिनै देशहरू हुन्, जसले आवश्यकताभन्दा बढी खोप ‘रिजर्भ’ गर्दै आएका छन्। एकातर्फ आवश्यकताभन्दा बढी खोप सञ्चित गरेर अभाव सिर्जना गर्ने अनि कोभ्याक्सलाई चाहिँ खोप खरिदका लागि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउने विकसित राष्ट्रहरूको द्वैध नीतिले कोभ्याक्सलाई असफल तुल्याएको हो।

उच्च आय भएका राष्ट्रहरूले आफूले भण्डारण गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकलाई उपलब्ध गराउने बताउँदै आएका छन् र, केही हदसम्म उपलब्ध गराउँदै पनि छन्। कोभ्याक्सलाई बाइपास गरेर उपलब्ध गराइने यस्तो सहयोग निकटता र निकटताको चाहना हावी भएको मानिन्छ। यसलाई ‘खोप कूटनीति’ भनिन्छ। 

पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट लगातार निराशा

तत्कालीन स्वस्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको भारतबाट खोप ल्याउने जोडबल असफल भएपछि र कोभ्याक्सबाट पनि राम्रो छाँटकाँट नदेखिएपछि सरकारको प्रयास कुटनीतिक तवरले खोप प्राप्त गर्नेमा केन्द्रित हुन थाल्यो। यसैअनुरुप पश्चिमा देशका कम्पनीहरूबाट खोप प्राप्त गर्न सरकारले प्रयत्न गर्यो। कुटनीतिक तहमा विभिन्न वार्ता हुनुका साथै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तहबाटै पहल भए। 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाख २५ गते अमेरिकी टेलिभिजन सीएनएनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग मागेका थिए। त्यसबाहेक खोप, परीक्षण मेसिन, अक्सिजन किटका साथै आकस्मिक सेवाका औषधी र मेसिन उपलब्ध गराई सहयोग गर्न माग राख्दै ओलीले बेलायती सञ्चारमाध्यम ‘द गार्जियन’मा वैशाख २७ मा लेख पनि प्रकाशित गरेका थिए। 

पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले युरोपियन युनियनमा स्टक रहेको खोप उपलब्ध गराउन संवाद अघि बढाएको र नर्वे सरकार त्यसप्रति सकारात्मक रहेको बताएका थिए। 

राष्ट्रपति भण्डारीले बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोबिन्द र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई खोप सहयोगका लागि पत्र पठाएकी थिइन्। राष्ट्रपतिका पत्र अनुत्तरित नै रहन पुगे।

नेपाल सरकारले जोनसन एन्ड जोनसन, मोडर्ना र नोभाभ्याक्स लगायत तीन अमेरिकी कम्पनीबाट खोप आपूर्तिका लागि पहल गरेको थियो। जोनसन एन्ड जोनसनबाट ५० लाख र मोडर्नाबाट २० लाख डोज खोप खरिदका लागि पहल भए पनि अमेरिकी कम्पनीहरूले सन् २०२२ भन्दा अगाडि नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएका थिए। नेपालले बेलायतको खोप उत्पादक एस्ट्राजेनेकासँग पनि ५० लाख मात्रा खोप खरिदका लागि पत्र पठाएको थियो, तर त्यहाँबाट पनि केही उपलब्धी हुन सकेन। 

नेपाल र पश्चिमा शक्ति दुवैको कुटनीतिक असफलता र ओलीलाई दबाब

नेपालले यावत् प्रयासका बाबजुद पनि पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट खोप प्राप्त गर्न नसक्नुलाई नेपालको कुटनीतिक असफलताका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर, नेपालले बारम्बार खोपका लागि गुहार्दा अमेरिका, युरोप लगायत पश्चिमा केन्द्रबाट सहयोग नहुनुमा अहिलेको सरकारभन्दा बढी परिस्थिति दोषी छ।

नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन नसकेको अमेरिकाले पाकिस्तान र बंगलादेशलाई खोप सहयोग गर्यो । यसका पछाडि पाकिस्तान र बंगलादेशको तुलनामा नेपालको कमजोर क्षेत्रीय उपस्थिति एउटा कारण हो। तर, अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुक खोप राष्ट्रवाद र खोप कुटनीतिको चपेटामा फस्नुले पनि उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ। 

कोभ्याक्सले खरिद गर्ने खोपका लागि अमेरिका, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्डलगायत मुख्य आर्थिक सहयोगदाता भित्र पर्छन्। तर, यी तिनै देशहरू हुन्, जसले आवश्यकताभन्दा बढी खोप ‘रिजर्भ’ गर्दै आएका छन्।

एकातर्फ आफ्ना जनताका लागि खोप सुनिश्चित गर्नुपर्ने र अर्कातर्फ मित्र राष्ट्रलाई रिझाउन खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने दबाब पश्चिमा राष्ट्रलाई अहिले छ। यो मामलामा चीन अमेरिका र पश्चिमा शक्तिभन्दा धेरै अगाडि छ। चीनले एक अर्ब डोज आफ्नै देशभित्र उपलब्ध गराइसकेको छ भने सन् २०२१ को मध्यसम्ममा ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप दिने लक्ष्य लिएको छ।

आन्तरिकरूपमा खोप अभियान बलियो बनाएको चीन अन्य देशहरूमा पनि खोप उपलब्ध गराउन अग्रसर छ। खोप कुटनीतिमा चीनभन्दा पछाडि पर्दै गएको अमेरिकाले चीनबाट खोप सहयोग लिँदै र खरिद गर्दै आएका आफ्ना क्षेत्रीयरूपमा प्रभावशाली साझेदार पाकिस्तान र बंगलादेशलाई खोप उपलब्ध गराउनु आश्चर्यजनक भने होइन।

पश्चिमा शक्तिहरूसँग लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका नेपाली दलहरूले उनीहरूलाई चिढ्याउने किसिमको उल्लेख्य केही गरेको पाइँदैन। त्यसैले उनीहरूले नेपाललाई खोप दिन नचाहेको भन्दा पनि खोपको सीमितता, आफ्नो आवश्यकता र कुटनीतिक दबाबका कारण कम ग्राह्यता दिएका हुन्। 

वैदेशिक सहयोगका रूपमा पश्चिमा शक्तिले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएका अर्बौं रूपैयाँ चीनलाई एक्लो पार्ने नीतिको एउटा पाटो हो। उनीहरूले यसरी पकडमा राख्दै आएको देशलाई महामारीमा सहयोग गर्न नसक्नुले चीनतर्फ हेर्न नेपाल बाध्य हुँदा उनीहरूको पकडमा असर भने पु¥याउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिक संस्थापन र पश्चिमा शक्तिबीचको सम्बन्ध लामो सहकार्यका कारण एकाएक बिग्रने सम्भावना त कमै होला, तर पश्चिमा शक्ति नरुचाउने र चीनसँगको सामीप्यता आवश्यक देख्ने जमात भने बढ्ने निश्चित छ, जसको छाप मूलधारको राजनीतिमा आउने सम्भावना पनि प्रबल हुन्छ।  

नेपालले बारम्बार खोपका लागि गुहार्दा पनि अमेरिका, युरोप लगायत पश्चिमा केन्द्रबाट सहयोग नहुनुमा नेपालको कुटनीतिक असफलता स्पष्ट छ, तर यो पश्चिमा राष्ट्रहरूका लागि पनि कुटनीतिक असफलता नै हो। 

ओली सरकारले पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट खोप प्राप्त गर्न जस्तो प्रयास गरिरहेको थियो, त्यस्तो प्रयास चीनबाट खोप प्राप्त गर्न सुरुआती चरणमा गरेन। चीनले ८ लाख डोज खोप नेपाललाई बिना कुनै विशेष पहल अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइसकेको थियो। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको फोनवार्तापछि चीनले थप १० लाख डोज खोप उपलब्ध गरायोे। यद्यपि, पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई पत्र लेख्ने सरकारले चीनसँग खरिदका लागि पहल लामो समयसम्म गरेन। 

कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा खोपलाई सबैभन्दा महत्वका साथ हेरिँदै गर्दा सरकारको पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट खोप खरिद गर्ने सरकारको हर प्रयास असफल भएपछि सरकारका लागि हरेक स्तरमा दबाब सिर्जना भयो। सरकारले अरूको मतलाई नकार्ने नै हो भने पनि सदा वफादार कार्यकर्ताका नजरमा खोप अहिले महत्वपूर्ण नै छ। 

त्यसमाथि संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै नागरिकलाई खोप लगाएर मात्र चुनाव गराउने बताउँदै आएका छन्। 

संसद विघटनको मुद्दा अदालतले हेर्ने भएपछि पहिलाझैँ संसद् ब्युँतने सम्भावना पनि छ। त्यो अवस्थामा पनि महामारी तत्काल जानेवाला छैन भन्ने सबैलाई ज्ञात छ, र डेल्टा, डेल्टा प्लसजस्ता कोरोना भाइरसका नयाँ एवं घातक भरियन्ट देखा पर्नुले सरकारमाथि खोप उपलब्ध गराउने दबाब झन् बढाउँदै लग्यो।  

          ०००
वैशाखमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तानलगायत पाँच सार्क राष्ट्रका समकक्षीसँगकोे भर्चुअल बैठकमा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग गर्न चीन तत्पर रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

बेइजिङमा वैशाख २४ गते चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता वाङ वन पिनले नेपालमा फैलिरहेको कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको  परिस्थितिप्रति चीनको ध्यानाकर्षण भएको र परिस्थितिसँग जुध्न चीनले नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने बताएका थिए।

कोरोना भाइरसको पहिलो लहरका बेला पनि २०७७ वैशाखमा पनि चीनले अफ्रिका र नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएको थियो।

यत्तिको सकारात्मकता हुँदा पनि चीनबाट खोप खरिद गर्न चासो नदेखाएको ओली सरकार अन्ततः परिबन्दमा प¥यो। भारतबाट खोप नआउनु, कोभ्याक्समार्फत् प्राप्त हुनुपर्ने खोप पनि खोप असमानताका कारण नेपालले नपाउनु, नेपाल र पश्चिमा शक्तिको कुटनीतिक असफलताका कारण खोप आउन नसक्नु र त्यससँगै सरकारमाथि खोप उपलब्धताका लागि सरकारमाथि दबाब बढ्नुले नेपालका लागि छोडेको एउटै विकल्प थियो–चीन। 

अन्य विकल्प नभएपछि नेपाल सरकारले चीनबाट भेरोसेल खोपको ४० लाख डोज खरिद गर्ने भयो। यसका लागि २४ असारमा नेपाल एयरलाइन्सको विमान बेइजिङ जाँदैछ। नेपालमा खोप भण्डारणको समस्या भएकाले सुरुआती चरणमा १० लाख डोज खोप ल्याइने सरकारले बताएको छ।