१० असोज २०७८ आइतबार

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बैंक-वित्तीय संस्थालाई ‘ब्रेक’ लगाउँदैन

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि निर्देशन जारी गरेको छ। निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागु हुँदै आएका पुराना व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ, जसमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बैंकहरूलाई गत आवको ऋण उठाउने समय थपसँगै लाभांश वितरणमा कडाइ गर्दै प्रोभिजन थप गरेको छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आम्दानीलाई असार मसान्तको आम्दानीमा लेखाङ्कन गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । निर्देशनले २०७८ असार मसान्त भित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम २०७८ भदौ १५ गतेभित्र प्राप्त भएमा त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा समावेश गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था पनि गरेको छ । 

तर राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा प्रभावित पार्ने गरी तथा कोरोना प्रभावितलाई दिएको ऋणमा कडाइ गरेको भन्ने सबै आरोपको म खण्डन गर्न चाहन्छु । राष्ट्र बैंकले ल्याएको निर्देशनले बैंक वित्तीय संस्थालाई ब्रेक लगाउने काम गरेको छैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशन कसैलाई प्रभावित बनाउनको लागि ल्याइएको होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज र संस्था मजबुत बन्ने गरी निर्देशन ल्याइएको छ । यो निर्देशनको राम्रो विश्लेषण गर्न सके वित्तीय क्षेत्रलाई नै राम्रो फाइदा हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले असल ऋणमा पनि नोक्सानी व्यवस्था एक प्रतिशतबाट बढाएर १.३ पुर्याएको छ । यसलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । गत आर्थिक वर्ष वित्तीय क्षेत्रबाट कुल ८ सय ९८ अर्ब रुपैयाँले ऋण बिस्तार भएको छ । करिब २७/२८ प्रतिशतले ऋण बिस्तार भएपछि त्यसले अर्थतन्त्रको बिस्तारमा पनि सहयोग गर्नुपर्ने थियो तर अर्थतन्त्र पनि बिस्तार भएन । त्यसैको आधारमा यति ठूलो ऋण बिस्तारका कारण अर्थतन्त्र ६ साढे ६ प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । 

पछिल्लो एक वर्षमा  वित्तीय क्षेत्रबाट लगानी भएको ऋणले अर्थतन्त्र उकास्न सहयोगी भइरहेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी भएको ऋण कहीँ न कहीँ यो अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा जानु भनेको त वित्तीय क्षेत्रको जोखिम बढ्नु हो । त्यसैले, जोखिम न्यूनीकरणका लागि नै राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङमा०.३ प्रतिशतले थोरै वृद्धि गरेको हो ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आएको नाफा सबै बाँड्ने प्रचलन रहेको छ । यस्तो अवस्थालाई परिर्वतन गरेर संस्थालाई नै बलियो बनाउने गरी प्रोभिजनिङमा बृद्धि गरिएको हो । यसले गर्दा भएको सबै लाभांश बाँड्नेभन्दा पनि थोरै संस्थामा राख्दा पनि आफ्नै रकम बस्ने भएकाले भोलि समस्या पर्दा सहज हुने गरी यो व्यवस्था गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको र समय पनि भएको हो तर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयमा सरकार परिर्वतन भएको छ ।

हाल लिइएको नीति सधैंभरीलाई होइन, केही समयको लागि हो । समयअवधि नतोकिएको भएता पनि एक वर्षको लागि मात्रै व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैले यसले बैंकमा असरभन्दा पनि फाइदा हुन्छ । अवस्था सामान्य भएपछि नीति पुनरावलोकन हुन्छ ।

मौद्रिक नीति बजेट संशोधनपछि

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको र समय पनि भएको हो तर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयमा सरकार परिर्वतन भएको छ । राष्ट्र बैंक सरकारको बैंक हो । त्यसैले, सरकारले बजेट संशोधन गर्न लागेकाले मौद्रिक नीति संशोधन भएको बजेटअनुसार ल्याउनुपर्ने भएकाले केही समय धकेलिएको छ ।
 
सरकारले अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई संशोधन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदैछ । सरकारले लिएका उद्देश्य पुरा गर्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व पनि हो । सरकारले बजेट परिवर्तन गर्छु भनिरहेको बेला मौद्रिक नीति ल्याउनु त्यति उचित होइन, त्यसैले रोकिएको छ । अबको १५/२० दिनमा सरकारको प्रतिस्थापन विधेयक आउँछ भन्ने छ । प्रतिस्थापन विधेयक आएको एक सातामै मौद्रिक नीति आउँछ ।

राष्ट्र बैंकबाट पछिल्लो अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउन निर्देशन आएको हो । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने बेला भइसकेको छ । त्यसैले, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सजिलो होस् भनेर मौद्रिक नीति अगाडि यो निर्देशन आएको हो ।

मौद्रिक नभई वित्तीय नीति 

सोमबार आएको निर्देशन मौद्रिक नीतिको सर्कुलर होइन । यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसरी बुझ्नुु हुदैन । सोमबारको निर्देशन मौद्रिक नीति होइन, वित्तीय नीति हो ।
 
हामीले सबैभन्दा पहिला मौद्रिक नीति के हो र वित्तीय नीति के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदायकको कुरा गर्छ, जुन कुरा बजेटसँग सम्बन्धित हुन्छ । बजेटको आकार अब के हुन्छ, कस्ता कार्यक्रम आउँछन् भन्ने कुरा नै नआइकन राष्ट्र बैंकले नीति बनाउँदा त्यसले वास्तविक प्रतिफल दिँदैन ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने समयमा प्रोभिजनिङ बढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रभावित हुन्छ भन्नु ‘तपाईं हवाईजहाजमा चढेपछि कतै बादल लागेर ‘घर्रर’ ग¥यो भने ‘सिटको पेटी बाँध्नुस्’ भन्ने जस्तै हो । तरसामान्य अवस्था भएपछि त पेटी खोले भइहाल्छ ।’ अहिले राष्ट्र बैंकले हवाईजहाजमा चढेपछि कतै बादल लागेर घर्रर भएकाले पेटी बाँध्न लगाएको हो, अहिले दुर्घटना हुन लागेर होइन । सामान्य भएपछि त पेटी खोलिदिन्छौं । त्यसपछि खाना पनि बाँडिन्छ र कोल्ड ड्रिंक्स पनि सर्भ गरिन्छ । हो सोमबारको निर्देशनको मुख्य उद्धेश्य नै यही हो । 

कोरोना प्रभावितलाई सहयोग गर्ने बैंकलाई प्राथमिकता

कोरोना प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्ने बैंकहरू अन्यायमा कसरी पर्छन् र ? यो नीतिले उनीहरूलाई अन्याय हुँदैन । यो नीतिले त बैंकलाई राष्ट्र बैंकले थप राहत दिएको छ । गत वर्ष बैंकहरूले एक प्रतिशत प्रोभिजनिङ गरे हुन्थ्यो । तर गत वर्षको त्यो ऋण आधाउधी उठेको छैन । अब त्यसमा २५ देखि सत् प्रतिशतसम्म प्रोभिजनिङ हुने अवस्था थियो । त्यसलाई ५ प्रतिशत गर भन्नु भनेको त बैंकमाथि न्याय दिनु हो । यो कसरी अन्याय भयो ? 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले कसैलाई अन्याय गरेको छैन । सबैलाई न्याय हुने गरी निर्देशन जारी गरेको छ । २५ प्रतिशतभन्दा माथि गर्न पर्ने प्रोभिजनिङलाई घटाइएको हो । बजारमा जोखिम चाहिँ बढिरहने तर बैंकको नाफा मात्रै उच्च हुनु पनि राम्रो नभएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रसँग केन्द्रबिन्दुकर्मी अनिस मिजारले गरेको कुराकानीमा आधारित)


 

प्रकाशित: १२ साउन २०७८ १७:३१ मंगलबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी